२१ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेको महिला भेला सम्पन्न

नेकपा (एमाले)को जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले राजधानीमा आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय महिला भेला २१ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। 

‘जेठ १६ को संकल्पः उपलब्धि र चुनौती’ भन्ने नारासहित सम्पन्न भेलाले ‘म हिंसा गर्दिन, हिंसा सहन्न र हिंसाको प्रतिकार गर्छु’ भन्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगुवाईको लागि पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेको छ। 

त्यसैगरी भेलाले सबै किसिमका विभेद र हिंसा अन्त्यको विषयलाई आफ्नो मुख्य र साझा मुद्दाको रुपमा स्वीकार गर्दै नेकपा एमाले को मार्गनिर्देशनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न साझा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।  

एमालेमा हाल महिला सदस्य अनुपात करिब २७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा सदस्य संख्याका साथै पार्टी र जनसंगठनका सवै संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता पुर्याउने लक्ष्यसहित विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै उक्त कार्यमा आ–आफ्नो तर्फबाट पुर्ण सहयोग गर्ने बचनवद्धता भेलाले व्यक्त गरेको छ।  

‘नेकपा एमाले, जनसंगठन समन्वय संयन्त्रद्वारा आयोजित राष्ट्रिय महिला भेलाद्वारा पारित प्रस्तावहरू सामाजिक उत्पीडनको सबैभन्दा प्रखर रुप, लैंगिक विभेद हो। यस्को अन्त्यको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ।

छैठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०८१ को सन्दर्भमा नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्र द्वारा ‘जेठ १६ को संकल्पः उपलब्धि र चुनौति’ मूल नाराको साथ काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय महिला भेलाका

हामी सहभागीहरु, नेकपा एमाले सम्वद्ध २३ वटा जनसंगठनका महिला नेताहरु, पार्टीका प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनीधिहरु, सम्पर्क समन्वय कमिटीका पदाधिकारीहरु, स्ववियुमा निर्वाचित महिलाहरु यो राष्ट्रिय महिला भेलामार्फत् महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य र लैंगिक समानताको पक्षमा सबै क्षेत्र, बर्ग, तह र समुदायबाट संचालन हुने अभियानमा हार्दिक ऐेक्यबद्धता जनाउँछौं।’ निर्णयमा भनिएको छ। 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको अभियान सवै नागरिकको समान हैसियतका आधारमा हुने सहभागितामा माात्र सफल हुने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौ, जसका लागि समाजमा विध्यमान लैंगिक, जातिय, वर्गीय तथा समुदायको आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र दुरुत्साहनको अन्त्य अपरिहार्य रहेको भेलाको निष्कर्ष छ।

नीतिगत सुधार र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन
१) २०६३ जेठ १६ गते पारित संकल्प प्रस्तावका प्रावधानका धेरै पक्षलाई संबिधान र त्यसपछिका नीति र कानुनले सम्बोधन गरेका छन। तर अझै पनि महिलाको पक्षमा बनेका कानुनहरूको पुर्ण कार्यान्वयन हुन बाकी छ। कतिपय कानुनहरू अझै बन्न बाँकी रहेका छन् भने नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानमा अझै विभेद कायम छ। संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको महिलाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अझै पनि ४२ भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।  

यो भेला, संबैधानिक प्रावधान अनुसार लैंगिक समानताका पक्षमा बनेका नीति र कानुनको प्रगतिशील कार्यान्वयनको साथै आवश्यक थप कानुन निर्माणको लागि यथाशिघ्र पहल गर्न राज्यसंग माग गर्दछ र हामी आवद्ध पार्टी नेकपा एमालेलाई यसको अगुवाइको लागि आग्रह गर्दछ।

प्रतिनिधित्व र सहभागिता
२) मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवे श गरेसंगै सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ। पार्टीहरू र राज्यका जनप्रतिनिधिमुलक संरचनामा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व एकतिहाइ पुगेको छ। तर, राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता संकल्प प्रस्तावको भावना अनुसार भएको छैन। एकतिहाइ प्रतिनिधित्वबाट समानुपातिक सहभागिता हासिल गर्नुपर्ने, नेतृत्व तहमा गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र महिलाभित्रको विविधताको उचित सम्बोधन गर्ने काम पनि बाँकी छ। संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको मर्म अनुसार हामी सम्बद्ध संगठनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि यो भेला प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ।

३) हामी सम्बद्ध पार्टीमा हाल महिला सदस्य अनुपात करिव २७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा सदस्य संख्याका साथै पार्टी र जनसंगठनका सवै संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता पुर्याउने लक्ष्यसहित विशेष अभियान संचालन गर्न आग्रह गर्दै उक्त कार्यमा आ– आफ्नो तर्फबाट पुर्ण सहयोग गर्ने बचनवद्धता जाहेर गर्दछौ। साथै राज्यका सवै संरचनामा समेत उक्त संकल्प प्रस्ताव र संविधानको धारा ३८ को भावना अनुरुप सहभागिताको लागि विशेष पहलकदमीको लागि जोडदार माग गर्दछ।

४) पार्टी, जनसंगठन, समुदाय र राज्यका निकायमा पुगेका महिलाको गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्न दक्षता अभिवृद्धीको विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न यो भेला आग्रह गर्दछ।

५) चुनावी गठबन्धनको नाममा कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै महिलाका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधित्व समेत घटाउने काम भएको छ। यस किसिमको छिद्रहरू समेत हटाउदै अव बन्ने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन सम्बन्धि कानूनलाई संविधानको धारा ३८ को मर्म अनुसार सवै तह र पदमा समानुपातिक उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ।
उक्त प्रावधानसहितको कानून बनाउने प्रक्रियामा नेकपा एमालेले अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्न यो भेला हार्दिक आग्रह गर्दछ।

६) यो भेलाले महिला सहभागितालाई गुणात्मक र अर्थपूर्ण बनाउदै तहगत रुपमा प्रमुख पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता बिकासको लागि महिला केन्द्रीत उचित अवसर, सहज बातावरण र थप लगानीको आवश्यकता महसुस गरेको छ। हामी सवै संगठनभित्र नेतृत्व विकासका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न प्रतिवद्ध छौ। साथै पार्टी नेतृत्व र निर्वाचन समेतलाई ध्यानमा राखि नेतृत्व विकास र निरन्तरताको साथै प्रतिष्पर्धी क्षमता विकासका लागि यो भेला पार्टी नेतृत्व र राज्यको समेत ध्यानाकर्षण गर्दछ। राजनीतिमा युवा महिलाः यूवापुस्तालाई राजनीतिमा जोड्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।

७) यूवा सहभागिताको लागि युवा महिला मैत्री पारिवारीक, राजनीतिक र सामाजिक बातावरणको आवस्यकता पर्दछ। यो भेलाले ‘अवसर र जिम्मेवारीः दुबै बराबरी’ को सिद्धान्त अनुरुप पारिवारिक र सार्वजनिक काममा महिला पुरुष बिचको सहकार्यको संस्कार र अभ्यासको विकासको आवश्यकता महशुस गरेको छ।

८) युवा महिलाहरूको संगठनमा निरन्तरता सुनिस्चित गर्नका लागि प्रजनन् उमेर, अवस्था र जिम्मेवारीलाई सामाजिक जिम्मेवारीको रुपमा परिभाषित गर्दै विवाह अघि र पछिको अवस्थालाई आँकलन गरी महिलालाई संगठनभित्र निरन्तर क्रियाशिल बनाउन आवश्यक नीति बनाइ कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

९) युवाहरूलाइ नेतृत्वको यथेष्ट अवसर दिन विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिने, आत्मविश्वासका साथ जिम्मेवारी पुरा गर्न उचित वाताबरण बनाउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा परम्परागत कार्यबिभाजनमा परिवर्तन ल्याउने र पारिवारिक काममा साझेदारीको संस्कारको बिकास आफैबाट र सबै जनसंगठनहरूबाट शुरु गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ।

महिला हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता
१०) महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा लगायतका घटना वर्षेनी वढ्दो अवस्थामा रहेको तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्न सकिंदैन। कानून बनाएर मात्रै महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य हुदैन। यसको लागि महिलालाई मातहतको नागरिकका रुपमा हेर्ने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण र गरिने ब्यबहारका साथै हिसासँग सम्बन्धित अन्धविश्वाशयुक्त कुरिती र कुसंस्कारको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ। यसर्थ, महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई बढावा गर्ने समाजका सोच, व्यबहार, कुरिती र कुसंस्कार अन्त्यको लागि ब्यापक जनचेतना अभियान संचालन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ।

११) महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको सन्दर्भमा जनसंगठनहरूको संयुक्त प्रस्तावमा हामी सम्बद्ध पार्टी नेकपा (एमाले) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित आचारसंहिताको पुर्ण कार्यान्वयन गर्न र गराउन प्रतिवद्ध छौ। आचारसंहितालाई समयवद्ध आवश्यक परिमार्जन गरी पार्टी र सम्वद्ध जनसंगठन भित्र हुनसक्ने हिंसाको वारेमा रिपोटिङ, अनुगमन र सम्बोधनको लागि विशेष संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न ‘म हिंसा गर्दिन, हिंसा सहन्न र हिंसाको प्रतिकार गर्छु’ भन्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगुवाईको लागि पार्टी नेतृत्वसँग माग गर्दर्छौ।

१२) महिला विरुद्ध बढ्दो हिंसा र यसका बदलिदो स्वरुपलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवस्यक कानून बनाउन, पीडित मैत्री तथा छरितो न्याय निरुपणको ब्यवस्था गर्न, पीडकलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपुर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न यो भेला राज्यसंग माग गर्दछ।

१३) पार्टी र संगठनको जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्ने आधार आन्दोलन र संगठन निर्माणमा भएको योगदान, क्षमता, विज्ञता, निरन्तरता, लगनशिलता र इमान्दारिता हो। यहि मान्यताका आधारमा समन्यायको अनुभुती हुने गरी मापदण्डको व्यवस्था गरी लागु गर्न यो भेला पार्टी नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ।

नेपाली महिलाको अवस्था र स्थिति सुधारका लागि विशेष अभियान
१४) सबै बर्ग र समुदायका महिलाहरू, विशेषतः दुर्गम क्षेत्र र सिमान्तकृत समुदायका महिलालाई संगठित गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रममा सहभागी गराउन सामुहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न, राज्यलाई महिलाका लागि बिशेष रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनका क्षेत्रमा महिलामैत्री,उपकरण, प्रविधि र संरचनाको ब्यवस्था गर्न आवस्यक नीति, कार्यक्रम र लगानीको लागि राज्यसंग माग गर्दछ। वहुसंख्यक महिलाहरू अनौपचारिक क्षेत्रको काममा संलग्न रहेको कुरा हाम्रो यथार्थ हो। यसर्थ, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको पालिका तहमा पञ्जिकरण गरी सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा जोड् नका लागि राज्यसंग माग गर्दै, यस काममा तहगत रुपमा राज्य संरचनासंग पहल गर्न पार्टीलाई आग्रह गर्दछ र यस कार्यमा हाम्रो पुर्ण सम्बद्धता रहने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्दछ।

१५) सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुंच बढाउन विशेष अभियान आवस्यक छ। उत्पादनसंग सम्बन्धित नयाँ प्रविधिमा महिलाको पहुँच पुर्याउन प्राविधिक शिक्षा केन्द्रहरूको व्यवस्था र नियमित सञ्चालन, महिलाहरूको लागि विशेष रोजगारीको व्यवस्था र राज्यको आयत प्रतिस्थापनाका लागि उत्पादनमा जोड् ने नीति पनि आजको आवश्यकता हो। यस कामको लागि लैंगिकमैत्री उपकरण र कृषि प्रणालीको प्रबर्धनमा तहगत रुपमा राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्दै संस्थागत रुपमा रचनात्मक पहल र सहयोगका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ।

१६) पछिल्लो समय आर्थिक सामाजिक अवस्था र आप्रवासन जस्ता कारणले महिलाहरूमा मानसिक समस्या तथा दिर्घ रोग बढ् दै गएको छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुच नपुग्दा अहिले पनि महिलाहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन। प्रजनन सेवा र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाइ लैंगिक मैत्री बनाइ महिलाको पहुच बढाउन विशेष कार्यक्रम बिस्तारको लागि आवस्यक योजना र बजेटको ब्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि राज्यसंग माग गर्दछ।

१७) बढ्दो जलवायु संकटले महिला र सिमान्तकृत समुदायको जीवनमा सवैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्यहरू प्रष्टै छन। यस्तो प्रभावको गहिरो अध्ययन गरी नकारात्मक असर र प्रभाव न्युनिकरण
गर्न स्पष्ट नीति बनाई कार्यान्वयनको लागि माग गर्दछ।

१८) बढ्दो श्रम आप्रवासनका कारण महिलाहरूमाथि थपिएको कार्य बोझ, पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक, सांस्कृतिक असर, मनोवैज्ञानिक असर, बालबालिकाको भविश्य र नैतिक मूल्य मान्यतामा आएको परिवर्तनले पारेको प्रभावको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सम्बोधन गर्ने नीति र कार्यक्रम विकास गर्न सम्बन्धित सबैसंग पहलको माग गर्दछ।

१९) संविधानले आवासको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि सुनिश्चित गरेको छ। तर, आज पनि कैयौ गरिव परिवार घरवार विहिन अवस्थामा सुकुम्वासीको रुपमा रहेको कुरा हाम्रो वास्तविकता हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानको विषय आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सुकुम्वासी वस्ती हटाउने नाममा गरिबकाबिच आतंक सिर्जना गर्ने हैन, वास्तविक सुकुम्वासी परिवारको सही पहिचान गरी उनिहरूलाई ससम्मान आवासको व्यवस्था गर्न यो भेला राज्यसंग माग गर्दछ।

२०) प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई सहज रुपमा संगठन निर्माण, आर्थिक उत्पादन र अन्य समाजिक गतिविधिमा निरन्तरताको लागि स्थानीय तहमा पोषणयुक्त खाद्य सुविधासहितको शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था को माग गर्दछ। यस कामको लागि नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको पालिकाहरूबाट पहल गर्न पार्टीको तर्फबाट राजनीतिक निर्देशन र विज्ञ सहयोगको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछ। 

२१. हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)ले अगाडि सारेको पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रि य शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्यमा हामी पूर्णरुपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आ–आफ् नो ठाउँबाट सकेको योगदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।