युनिकोड
नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कोणबाट छलफल थालेको छ। सोही अनुसारको तयारी पनि गरिरहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
नयाँ सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तयारीस्वरुप एमालेले आफ्ना ३२ विभागसँग सुझाव मागेको छ। यसको संयोजन पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गरिरहेका छन्।
असार १७ को सहमतिलगत्तै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै विभागका प्रमुखहरूलाई बोलाएर आआफ्नो विषयगत क्षेत्रका सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।
एमालेमा अहिले ३२ वटा केन्द्रीय विभाग छन्। ३२ विभागमध्ये अधिकांश विभाग सरकारका मन्त्रालयसँग मिल्दाजुल्दा छन्। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र नतिजा दिने भनेर एमालेले यो प्रयास थालेको हो।
विभागहरूलाई शुक्रबारसम्मको समय दिएर सुझाव दिन भनिएको थियो। ३२ मध्ये बिहीबार साँझसम्म पाँचवटा विभागले आफ्नो सुझाव पेस गरेका छन्।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘कृषि, पर्यटन, खानेपानी र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विभागको सुझाव आइसकेको छ। त्यो बाहेक अर्को एउटा विभागको पनि आइसकेको खबर पाएको छु। तर मेरो हात पर्न बाँकी छ। सम्भवतः केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ।’
आएका पाँच विभागको सुझावमा केके कुरा उल्लेख छ भनेर हेर्न भने नभ्याएको उनले बताए। ‘अहिले हामी संकलनकै क्रममा छौँ, त्यो हेर्न भ्याइसकिएको छैन,’ उनले भने।
ज्ञवालीको नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय टोलीले विभागहरूबाट आएको सुझाव अध्ययन गर्नेछ। शुक्रबारसम्म सबै विभागले सुझाव पेस गरिसक्ने र त्यसपछि थप छलफल गर्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘भोलीसम्म सबै विभागहरूले बुझाइसक्नुहुनेछ, त्यसपछि हामी आएका सबै सुझावहरूलाई एकत्रित गर्ने, त्यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन् भने छलफल गर्ने र त्यसमध्येबाट तत्काल गर्नुपर्ने, गर्न सकिने र अलि दीर्घकालीन विषयहरू के हुन सक्छन् भन्नेबारे आफ्नो धारणा बनाउँछौँ।’
नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीकै पहल र निर्देशनमा पार्टीका सम्पूर्ण विभागसँग सुझाव मागिएको हो।
नयाँ सहमतिका साथ आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने स्थिति भएपछि तत्कालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन नीति के हुन सक्छन् भनेर एमालेले यो तयारी अघि बढाएको हो।
विद्यमान नीतिहरूमा के समस्या छन्, राज्यका नीति तथा विधेयकहरू कस्ता छन्, सदनमा प्रस्तुत भएका विधेयकहरूको अवस्था के छ, त्यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर विभागहरुलाई सोधिएको छ।
‘सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ तत्काल जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी राहतको विषय केके हुन सक्छन् भन्ने बारेमा नीतिगत र कार्यक्रमिक सुझावहरू दिनको लागि विभागहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यही बैठकबाट विभिन्न सुझावहरू संकलन भइरहेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेकाले अब बन्ने सरकारले हालको भन्दा ठूलो र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था त छैन तर हालकै बजेट र कार्यक्रमभित्र रहेर सरकारले जनतालाई दिन सक्ने सुविधाहरू के हुन सक्छन् भनेर खोज्ने काम गरिएको छ।’
संगठन विभाग लगायत सरकारको मन्त्रालयसँग खास नजोडिएका पार्टीका आन्तरिक विभागहरूले समग्रमा र मन्त्रालयसँग सिधै जोडिने विभागले आफ्नो विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिने बताइएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएलगत्तै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र त्यसपछि सरकारले गर्ने कामबारे थप तयारीसाथ लाग्ने एमालेको योजना छ।
संयुक्त सरकार भएकाले अन्य दलले पनि सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकतासाथ सुझाव दिने अपेक्षा एमालेले गरेको छ। अन्य दलबाट पनि सुझाव आएपछि त्यसलाई समेत समेटेर एकीकृत दस्तावेज तयार पार्ने र त्यो काम सरकार गठनपछि मात्रै सुरु हुने एमालेको भनाइ छ।
यी हुन् एमालेका ३२ विभाग
ओलीले सुझाव मागेकामा अर्थ तथा योजना विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभाग, कानुन विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग छन्।
यसैगरी निर्वाचन विभाग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग, परराष्ट्र मामिला विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, भूमी व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, राष्ट्रिय हित र सुरक्षा विभाग, वन तथा वातावरण विभाग छन्।
यस्तै, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, विपद व्यवस्थापन तथा स्वयम्सेवा विभाग, शिक्षा तथा मानव स्रोत विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, सङ्गठन विभाग, संसदीय विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सेवा विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, शहरी विकास विभाग, संस्कृति विभाग, स्थानीय तह विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग छन् ।
प्रतिक्रिया