युनिकोड
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुनेगरी निर्देशिका चाँडै परिमार्जन गर्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी पीडितहरुको गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतले फैसलाको आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताउनु बताए।
‘नेपालको संविधानको नागरिकताको व्यवस्था, त्यस बमोजिम नेपालको नागरिकता ऐनको व्यवस्था, नागरिकता नियमावलीको व्यवस्थासँग सापेक्ष हुने गरेर, त्यसमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरु समेत समेटिने गरेर निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने काममा म लाग्छु,’ उनले भने।
गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता सम्बन्धिका धेरै समस्या निर्देशिकाको कारणले उब्जिएकाले परिमार्जन गर्ने बताए। निर्देशिकाको कारणले नागरिकता लिन कोही छुट्न नहुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको उनले जिकिर गरे।
पीडितहरुले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुको पक्षमा हुँदा पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्देशिका परिमार्जन गरेर तत्काली पीडितहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाव दिनुभएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतले तत्काल नागरिकता दिनका लागि दिएको फैसला समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकारले नगरेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
पीडित नेहा थापाले नागरिकताको अभावमा एमबीबीएसको पढन पाउने अवसर पनि गुमाउनु परेको पीडा सुनाएकी थिइन्। उनले जिल्ला अदालत पाटनले नागरिकता दिनका लागि गरेको फैसला गरेपनि नागरिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल ती समस्या समाधान गरिदिन गृहमन्त्री लेखकसँग आग्रह गरिन्।
अर्का पीडित कुमार जोशीले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिने फैसला गरेपनि निर्देशिकाको अभावमा आफूले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। उनले नागरिकता पाउनका लागि तत्काल निर्देशिका परिमार्जन गर्न पनि गृहमन्त्री लेखकसँग अनुरोध गरेका थिए।
प्रतिक्रिया