कर्मचारीलाई युनियनमा आवद्ध गर्दा देशले प्रगति गर्न सक्दैनः साझा पार्टी

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक’को दफा १२० उल्लेख भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्थाप्रति साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ व्यवस्था गरेको छ।

सामुहिक दवावमार्फत राजनीतिक फाइदाको लागि उपयोग भइरहेका दलैपिच्छे रहेका कर्मचारी यूनियनले सुशासनलाई धराशायी बनाउँदै आएको भन्दै साझा पार्टीले भनेको छ, 'सरकारी वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिएर कुनै पनि हालतमा देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्मचारी युनियन नबनाउने घोषणा गरिसकेको साझा पार्टी विद्यमान कर्मचारी युनियनहरू पुर्णरूपमा खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई पुरै हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।'

विकास र संवृद्धिका एजेन्डा कार्यान्वयनमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समेत प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण युनियनबाजीले भताभुङ्ग पारेको कर्मचारी संयन्त्र भएको सो पार्टीको ठहर छ।

सरकार समर्थक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही सांसदहरुले समेत दफा १२० पूरै हटाएर कर्मचारी सेवालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न गरिरहेका वकालतको साझा पार्टीले स्वागत गरेको छ। यो सवालमा आवश्यक परेमा संयुक्त विरोध तथा संघर्षको लागि समेत पार्टी तयार रहेको जनाएको छ।

यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न प्रधानमन्त्री लगायत सरकारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुको दवाब र निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर स्वाभिमानी र सुशासन चाहाने प्रत्येक सांसदहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गरुन् भन्ने साझाको अनुरोध छ।