बागमती : संसदीय समिति गठनका लागि दलहरुले पठाएनन् नाम, गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि

सरकारले गरेको निर्णयमा राप्रपाले प्रायः विरोध गर्ने गर्छ। आफूहरुलाई सरकारमा राखे पनि छलफल र निर्णय गर्दा बेवास्ता गरिएको राप्रपाका एक मन्त्रीले गुनासो गरे।
 
यता, संसदीय समितिमा नाम पठाउन अलमल गरेको राप्रपा समितिका सभापतिको भाग आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने अडानमा छ।

‘हामी त सत्ता पक्षका पार्टी। कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले पनि संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। सत्ता पक्ष भयो भन्दैमा केही ढिलो हुँदा ठूलो इस्यु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन,’ बागमती प्रदेश राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा उर्जा, सिंचाइमन्त्री उद्धव थापाले नेपालखबरसँग भने। 

यता, संसदीय समितिमा नाम नपठाएको एकीकृत समाजवादीले पनि छलफलमै रहेको बताउँदै आएको छ। 

‘हामीले त्यतिबेला पनि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भनेका थियौं। सरकारमा हामी सहभागी छैनौं। तर यो समितिमा कुन दलले कुन समिति लिने भन्ने प्याकेजमा सरकारको धारणा हामीले माग गरेका छौं। तर सरकारले यो बारेमा कुनै जानकारी नगराएको कारण हामीले नाम नपठाएका हौं,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खानालले भने।

कांग्रेस भने समिति गठनको समय लम्बाउने योजनामा देखिएको छ। 

कांग्रेसका एक सांसदले एक महिनाको लागि समिति गठन गरिरहन आवश्यक नभएको बताए। 

‘राष्ट्रपति निर्वाचनपछि बागमतीमा मात्रै होइन, देशभरकै राजनीतिक अवस्था उलटफेर हुन सक्छ,’ उनले भने।

संसदीय समिति गठनमा कांग्रेसले भाँजो हालिरहेको आरोपमा भने कुनै सत्यता नभएको बागमती कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा यसमा बताउँछन्।

 ‘संसदीय प्रणाली भनेको विपक्षी दलले चलाउने हो,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षले नै प्रदेश सभाको ५ वटा समितिमध्ये २ वटामा दाबी गरिरहेको कारण सहमति हुन नसकेको हो। संसदीय समितिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जनताको हित अनुसार ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलोमा सत्ता पक्ष नै भयो भने संसदीय व्यवस्था फितलो हुन्छ। अध्यादेशहरु पनि जनचाहना विपरीत पारित हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संसदीय समितिको जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगाएत विपक्षी दलहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

नयाँ गठबन्धन बनाएर कांग्रेस सरकारमा जाउँला भन्ने अपेक्षाले ढिलाइ गरेको आरोप निराधार रहेको लामाको भनाइ थियो।