कहाँ अड्कियो प्रहरीमा एआईजी थप्ने निर्णय?

फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजी थप गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो। बैठकपछि मन्त्रीहरुले नै यस्तो जानकारी दिएका थिए। तर १५ दिन बित्दा पनि दरबन्दी थपको पत्र गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नपुग्दा आशंका उब्जिएको छ। 

सँगै निर्णय भएको सशस्त्र प्रहरीको भने पत्र पुगेर पनि कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीको भने मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एआईजीको निर्णय रोकिएको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।  

अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल प्रहरीका एआईजी विश्वराज पोख्रेल र सहकुलबहादुर थापा सुटुकसुटुक डीआईजीबाट बढुवा भएका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरुलाई नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दै एआईजी बनायो। 

तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने एआईजी थपको निर्णय गरिसकेको मन्त्रीहरुले नै बताए पनि अझै अन्यौल छ। नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थपको खेल ७ महिना पहिलेदेखिको हो। 

फागुन ५ गते दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले नेपालखबरलाई जानकारी दिएकी थिइन्। दरबन्दी थप भएर भटाभट प्रक्रिया भएको भए एआईजीमा बढुवा भइसक्नु पर्ने हो। 

ओलीले नयाँ दरबन्दी थपेर आफूनिकटलाई बढुवा गरेको भन्दै देउवाले पनि त्यही शैलीमा दरबन्दी थप्न लागेको चर्चा छ। विश्वराज पोख्रेल र सहकुल थापा दुवै एमालेको प्रियपात्र बने। अरु पनि के कम, सरकार फेरिनासाथ उही उपायमा लागे। नयाँ दरबन्दी थपेर तत्काल एआईजी हुने र भावी आईजीपीको बाटो खुल्ला गर्ने दाउमा डीआईजीहरु छन्। वैशाख १९ अघि एआईजी बन्न सके सरकारको रुचिमा परिन्छ र आईजीपी बन्न असम्भव छैन भन्ने बुझाइ उनीहरुको छ। 

प्रहरी नियमावलीमा वरिष्ठ एआईजीलाई आईजीपी बनाउनै पर्ने बाध्यता छैन। शैलेश थापा आईजीपी नियुक्त हुने बेलामा हालका एआईजी विश्वराज पोख्रेलले पनि लबिइङ गरेका हुन्। त्यतिबेला उनैले अघि सारेको नीति हो, ‘सरकारले चाहे जसलाई पनि आईजीपी बनाउन सक्छ। म पनि आईजीपीको प्रतिस्पर्धी हुँ, सरकारलाई लाग्यो भने बरिष्ठ हेरेर हुँदैन, म आईजीपी हुन सक्छु।’

एआईजी मध्यबाट सरकारले चाहेको व्यक्ति आईजीपी नियुक्त गर्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरीमा जस्तो एआईजीबाटै आईजीपी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन। एआईजी नभए डीआईजीबाट सिधै आईजीपी हुने व्यवस्था नेपाल प्रहरीमा छ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पनि यस्तो दृष्टान्त प्रशस्त छन्। सरकारले पछिल्लो वरीयतामा रहेकालाई आईजीपी नियुक्त गर्छ। चित्त बुझे बस्छन्, नबुझ्नेले छाडेका उदाहरण पनि छन्। 

सरकारले एआईजी थप्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन गरे यसपटक पनि यही कथा दोहोरिन सक्छ। यही देखेर ७ महिना अघिबाटै डीआईजीहरुले जोड गरेका हुन् दरबन्दी थप्न।

तर, फागुन ५ गते भएको भनिएको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोख्रेलले एआईजीको दरबन्दी थपको पत्र प्राप्त नभएको बताए। 

‘अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हामीकहाँ नआएपछि हामीले बोल्ने कुरा भएन,’ पोख्रेलले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीकहाँ नै नआइसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय जाने कुरै भएन।’ 

७ महिनादेखि दरबन्दी थपमा जोड गरेका आधा डीआईजीहरु गलिसकेका छन्। उनीहरु भन्न थालेका छन्, ‘अब जे सुकै गरोस् हामीलाई मतलब भएन।’ यसो भन्नेहरु आगामी वैशाखमा आईजीपी थापासँगै अवकाशमा जानेहरु हुन्। विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुँदा भविष्यमा पनि सरकारी उच्च तहमा नियुक्तिको बाटो खुल्ने भएकाले अवकाशको डिलमा पुगेकाहरु बढुवामा जोड दिइरहेका छन्।

बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक डीआईजीले भने, ‘सरकारले थकायो। ७ महिना भइसक्यो दौडधुप गरेको।’ 

उनीहरु बारम्बार एआईजी सिफारिस हुन लागेको सुन्छन्। आफ्नो पावर भिडाउँछन्। तर निर्णय कहाँ रोकियो भन्ने थाहा नै पाउँदैनन्। 

‘विश्वराज पोख्रेल र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी सँगै पढेका हुन्। यी दुईले मिलेर लुकाएको हुनुपर्छ,’ एक डीआईजीले अनुमान गरे। 

अर्काले अड्कल काटे, ‘प्रधानमन्त्रीले नचाहेको जस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने यहाँ जे पनि हुन्छ एकैछिनमा।’

मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीको सिधा निर्देशनमा निर्णयको बेहोरा तयार हुन्छ। छलफल भएर निर्णय गर्ने भनिसकेका विषय पनि ‘माइन्युट’मा छुट्छन्। अहिले एआईजी थपको निर्णयले यस्तै अलमल र आशंका उब्जाएको छ। प्रधानमन्त्रीले निर्णय रोके कि छलफल नै नभएको विषय निर्णय भइसकेको भनेर माओवादीका मन्त्रीहरुले ढाँटे? 

केही दिन अघिसम्म सरकारको ध्यान एमसीसीमा भएकाले यो विषय ओझेलमा परेको बुझाइ प्रहरीभित्र थियो। तर एमसीसी पास भएपछि पनि एआईजी थपको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो कि भन्नेसम्मको आशंका उब्जाएको छ। 

सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश समन्वय र मानव श्रोत एवम् प्रशासन विभाग फुटाएर राख्ने गरी एआईजीको दरबन्दी भनिएको थियो। 

मधेस प्रदेश प्रहरीका प्रमुख उमेश रंजितकार, बागमतीका प्रकाशजंग कार्की, लुम्बिनीका प्रकाश अधिकारी, कर्णालीका गणेशबहादुर ऐर र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम कँडेल अवकाशनजिक छन्। 

डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, देवबहादुर बोहरा, वसन्त पन्त, सौरभ राणा, रामकृपाल साह र राजेशलाल कर्ण पनि वैशाख १९ देखि अवकाश हुँदैछन्।

उनीहरु समेत आफू नहुने हो भने एआईजीको दरबन्दी थप गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। यस्तै हालका दुई एआईजी विश्वराज र सहकुल थापा पनि एआईजीको दरबन्दी थप होस् भन्ने चाहँदैनन्। 

अहिले एआईजी थप गरेर आईजीपी नै बन्ने महत्वकांक्षामा सबैभन्दा अगाडी सीआईबीका डीआईजी धिरजप्रताप सिंह छन्। उनीसँगै उत्तमराज सुवेदी, रवीन्द्र बहादुर धानुक र वसन्त लामाको पनि एआईजी बन्न जोड छ। उनीहरु भने २०७९ चैतमा मात्रै अवकाश हुनेछन्।