धिरजप्रतापलाई नयाँ आईजीपी बनाउन बालुवाटार–खुमलटार एकमत

वैशाख १९ पछि नेपाल प्रहरीमा चार वटा एआईजी पद स्वतः रिक्त हुँदै थिए। वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्दा पनि धिरजप्रताप सिंह पहिलो नम्बरमा हुन्थे। उनको कार्यक्षमता पनि राम्रो मानिन्छ। भर्ना भएदेखिकै पहिलो नम्बरमा रहने धिरज एसपी हुँदा मात्रै दोश्रो नम्बरमा थिए। 

अहिले भएका डीआईजीमध्ये पनि आफ्नो ब्याचको पहिलो नम्बरमा छन् धिरज। यति हुँदाहुँदै पनि उनले डेढ महिनापहिल्यै एआईजी हुन किन जोड गरे र सरकार किन आर्थिकभार खेप्न तयार भयो भन्ने अर्थपूर्ण देखिन्छ। 

यसमा उनको ब्याचका दुई एआईजी जोडिन्छन्– विश्वराज पोख्रेल र सहकुल थापा। जो भर्ना भएदेखि एसपीसम्म उनीभन्दा पछाडि थिए। 

तर, एमाले सरकारको पालामा उनकै ब्याचका विश्वराज पोख्रेल र सहकुल थापाले उछिने। २०७७ मंसिरमा ईश्वर पोख्रेलको जोडमा पोख्रेललाई हुँदै नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा गरियो। डीआईजीको नेतृत्वमा रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआईजीको दरबन्दी थप थयो। 

डीआईजीमा जस्तै एआईजीमा पनि एकल बढुवा भए पोख्रेल। त्यतिबेला उनी भावी आईजीपीका रुपमा निर्विकल्प देखिएका थिए। तर २०७८ असारमा पोख्रेलको एकल दाबीमा चुनौती थपियो। सरकारले सहकुल थापालाई एआईजी बनायो। भावी आईजीको प्रतिस्पर्धामा थापा अगाडि आए।

तर, असारमै सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तनसँगै डीआईजीहरुको चलखेल सुरु भयो एआईजीको दरबन्दी थप गर्न। ७ महिला लामो कसरतपछि उनीहरु तीन जना एआईजीको दरबन्दी थप गराउन सफल भए। यी थपिएका दरबन्दीको खास फाइदा वसन्त पन्तलाई मात्रै देखिएको छ। 

उनी डीआईजीमै घर जाने तय भइसकेको थियो। वैशाख १९ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पन्त पनि अनिवार्य अवकाश हुँदैछन्। विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुनुबाहेक उनको बढुवाको अर्थ छैन। यसपटकको एआईजी बढुवाको खास अर्थ धिरजप्रताप सिंहका लागि मात्रै छ।

उनीसँगै सोही ब्याचका रवीन्द्रबहादुर धानुक पनि एआईजीमा सिफारिस त भएका छन्। तर उनको आईजीपी बन्ने सम्भावना कम छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडमा एआईजी भएका हुन्। तर धिरजलाई एआईजी बनाउन भने बालुवाटार र खुमलटार नै एकमत देखिए। 

भावी आईजीपीका लागि धिरजको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै यही हो। सत्ता साझेदार दलको सहमति धिरजको नाममा हुने देखिन्छ। 

विगतमा देउवासँग निकट भएपनि विश्व पोख्रेलले बीचमा विश्वास गुमाए। एमालेको रोजाइमा एआईजी भए। एमालेले पनि उनलाई पूर्ण विश्वास गर्न सकेन र उनको विकल्पमा सहकुल थापालाई अगाडि बढायो। 

तर, आईजीपी बढुवाको मुखमा धिरजलाई एआईजी बनाउनु भनेको नेतृत्वमा पुर्याउनै बढुवा गरिएको प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘आईजीपी नबनाउने हो भने अहिले एआईजी थप गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यसअघिका दुवै एआईजी एमालेले बनाएका हुन्। त्यही भएर अहिलेको सत्ता गठबन्धनले आफू अनुकूलको आईजीपी खोजेको हो,’ एक एआईजीले भने, ‘धिरजको पक्षमा सत्ता गठबन्धन एकमत देखियो।’ 

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएको छ। चुनावको नजिकै प्रहरी नेतृत्व फेरिने छ। त्यही भएर पनि सत्ता आफूअनुकूलको प्रहरी नेतृत्व चाहन्छ। आफूअनुकूलको नेतृत्व बनाउन सत्तालाई अहिले सहज पनि छ। सत्ता गठबन्धनले चुनावमा तालमेल गर्ने चर्चा भइरहँदा साझा पात्र बन्न सक्छन् धिरज। 

तीनै जना एआईजी शक्तिको आडमा बलमिच्याइँले अगाडि बढेका हुन्, कार्य क्षमता मात्रैले होइन। 

‘विश्व पोख्रेलले वरिष्ठताको आधारमा आईजीपी नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने नैतिकता राख्दैनन्। उनी हिजोको दिनमा जसरी अगाडि लागे, अब अर्को त्यसैगरी आईजीपी हुने हो,’ ती एआईजी भन्छन्, ‘उनले शैलेश थापा आईजीपी हुँदा पनि दाबी गरेकै हुन्। वरिष्ठ नै आईजीपी बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्थ्यो भने त्यतिबेला चुप बस्नु पथ्र्यो नि। त्यतिबेला सरकारले चाह्यो भने मलाई आईजीपी बनाउन सक्छ भन्दै हिँडे।’

सरकारले धिरजलाई आईजीपी बनायो भने विश्व पोख्रेल भने उमेर हदका कारण डेढ महिनामै अवकाश हुनेछन्। 

देउवाको नजर तेस्रो वरीयतामा
वरीयतामा पछाडि रहेको एआईजी आईजी भन्ने आकलन हुनुको अर्को कारण सत्ताको देउवा हुनु पनि हो। जसको पृष्ठभूमि नै यस्तै छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू अनुकूलको प्रहरी नेतृत्व बनाउन जे पनि गर्दै आएका छन्।

कहिले अनावश्यक दरबन्दी थपेका छन्, कहिले पछिल्लो वरीयताकालाई अगाडि ल्याएका छन्। अहिलेका एआईजीहरु पनि वरीयताअनुसार बढुवा सिफारिस भएका होइनन्। दुई वर्षपहिले डीआईजी हुँदा वसन्त पन्त तेस्रो, धिरजप्रताप सिंह छैठौँ र रवीन्द्रबहादुर धानुक आठौँ नम्बरमा थिए। एकसाथ डीआईजी भएका १० जनामध्ये सहकुल थापा ९ महिनापहिले नै एआईजी भइसकेका छन्। 

अघिल्लो वरीयतामा रहेका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्की डीआईजीबाटै अवकाश हुने तय भइसकेको छ। बाँकी वसन्तकुमार लामा, उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बिसी वैशाखमा रिक्त हुने पदमा बढुवा हुने सम्भावना छ। 

प्रहरीमा नेतृत्व छान्दा असन्तुष्टि प्रायः निश्चित नै छ। पछिल्ला दुई आईजीपीबाहेक कोही पनि निर्विवादित छैनन्। शैलेश थापा र त्यसअघिका ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी बन्दा मात्रै प्रहरीमा विवाद देखिएन। 

तर त्यसअघि सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाएपछि रमेश खरेलले डीआईजीबाटै राजीनामा दिए। एसएसपीसम्म पहिलो नम्बरमा रहेका खरेललाई डीआईजी हुँदा दोश्रो नम्बरमा झारिएको थियो। 

त्यसअघि त आईजीपी नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। जतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा सत्ता साझेदार देउवा नै थिए। पहिलो र दोस्रो वरीयताकालाई छाडेर देउवाकै दबाबमा तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय भएपछि वरीयतामा अगाडि रहेका नवराज सिलवाल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे।

तर देउवाका अगाडि उनकाे केही लागेन। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो। फेरि पनि देउवाले नचाहेका सिलवाललाई भने प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर मिलेन। 

कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेको भन्दै दोश्रो वरीयतामा रहेका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरियो। त्यसपछि नवराज सिलवालले राजीनामा दिए। सरकारले निर्णय गरिसकेर पनि फुली लगाउन नपाएका जयबहादुर चन्द भने एआईजी भए। अहिले उनै चन्दलाई देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका छन्। यता राजीनामा दिएका सिलवाल एमाले प्रवेश गरेर ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट सांसदमा निर्वाचित भए। 

यसपटक पनि देउवाको रोजाइ तीन नम्बर वरीयतामै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। देउवाले प्रहरीमा वरीयता हेर्दैनन्, आफ्नो मान्छे हेर्छन्। त्यसमा पनि बढी भूगोल हेर्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। उनको विगतले र हालै गरिएको एआईजी बढुवा सिफारिसले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ। बढुवा सिफारिस भएका दुई जना सुदूरपश्चिम र एक जना कर्णालीका हुन्। 

सिंह कर्णालीका हुन् भने, धानुक र पन्त सुदूरपश्चिमका हुन्।