युनिकोड
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गर्यो। तीमध्ये तीन जनालाई त्यसै साँझ छाड्नु पर्यो। बाँकी तीन जनालाई पनि हिरासतमा राखिएन, अस्पताल भर्ना गरियो।
मंगलबारदेखि नै सीआईबीको हिरासतमा चन्द्रागिरि नगरपालिका ३ थानकोटका ६० वर्षीय गोपाल कार्की मात्रै छन्।
खोटाङ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका ५ बस्ने ६९ वर्षीय मीनबहादुर गुरूङ, काठमाडौं महानगरपालिका ७ रातोपुलका ८० वर्षीय धर्मप्रसाद गौतम र काठमाडौं महानगरपालिका ४ धुम्बाराहीका ६५ वर्षीय सुधप्र शाह भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा छन्।
प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लग्यो। चिरायु अस्पतालले उनीहरुमा स्वास्थ्य समस्या देखायो। त्यसैरात त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।
भोलिपल्ट बुधबार म्याद थपका लागि अदालत लैजानु थियो। अदालत लैजानु अघिसम्म पनि यी तीन जना भने अस्पतालमै थिए। तीनै जनाको हातमा क्यानुला थियो। सलाइन र औषधि चढाइएको थियो।
म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँदा पनि यी तीन जनाका वकिलले स्वास्थ्य समस्याबारे कुरा उठाएका थिए।
‘उहाँहरु वृद्ध हुनुहुन्छ, फरार हुने सम्भावना छैन, थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गरियोस्,’ वकिलले भनेका थिए।
तर न्यायाधीशले उनीहरुलाई पहिलो पटक सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दिए। प्रहरीले हिरासतमा राख्न अनुमति पाएर फर्काए पनि बेलुका अस्पताल नै पुर्यायो।
सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘उहाँहरु अस्पतालमा भए पनि हाम्रो नियन्त्रणमै हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि हिरासतजस्तै हो। के गर्ने हामीले उहाँहरुको स्वास्थ्यको ख्याल पनि गर्न पर्यो, कानुनी दायरामा ल्याउनु पनि पर्यो।’
८० वर्षीय गौतमलाई पक्राउ पर्नुअघि पनि घरमै अक्सिजन दिएर राखिएको थियो। उनलाई नियमितजस्तो अक्सिजन दिएर राख्नु पर्छ। मुटु, दम लगायतका रोग लागेका उनलाई अहिले पनि अक्सिजन दिएर राखिएको छ।
६५ वर्षीय सुधीरकुमार शाहको प्रोस्टेटको अप्रेसन गरिएको थियो। अन्य समस्या पनि छन्। मीनबहादुर गुरुङको पनि प्रेसर बढेको छ। त्यही भएर उनीहरुलाई अस्पतालमै राखिएको छ।
एसएसपी आचार्यले भने, ‘दिउँसो सीआईबीमा ल्याउँछौं, रात परेपछि अस्पताल लैजान्छौँ। अस्पतालसँग समन्वय गर्छौं, उहाँहरुको स्वास्थ्य समस्याको बारेमा, अस्पताल राख्नै पर्ने अवस्था हो कि होइन भनेर।’
अस्पतालमा राखिएका तीनै जनाले रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि दायर गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन अनुमति दिएकै दिन उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा उक्त रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ भयो। सर्वोच्चले सरकारसँग उनीहरुलाई थुनामा राख्नुको कारणसहित २४ घण्टाभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। आइतबारसम्ममा अब सरकारले सर्वोच्चमा जवाफ दिनु पर्नेछ। त्यसपछि उनीहरुलाई हिरासतमा राख्ने कि छाड्ने भन्ने सर्वोच्चबाट आदेश आउने छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत साउनमा यो मुद्दामा हदम्याद लाग्ने भन्दै आदेश गरेका छन्।
खतिवडाको आदेशकै कारण बालुवाटार जग्गा प्रकरणका १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न पाउने छैन। यिनै मध्येका ३ जना कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसीलाई अदालतबाट पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेकै दिन छाडिएको छ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ। उनीहरुले बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा ल्याएको आरोप छ। यसअघि यही जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतमा अहिले पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ। विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेकासहित थप व्यक्तिलाई सीआईबीले ठगी र किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो। डेढ वर्षअघि नै सीआईबीले अनुसन्धान गरेर फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न सुझावसहित उक्त प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको थियो।
फाइल फिर्ता आएको डेढ वर्षपछि पुनः सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो। सर्वोच्चमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि सीआईबीले पक्राउ र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया