युनिकोड
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मरनासन्न हुने गरी कुटपिटमा उत्रिएका नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले अदालतको आदेशको पालना नगरेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले चलाउनेमाथि कुटपिट अभियोग लागेकाहरुले एकपछि अर्को गल्ती गरेको ठहर गरेको हो।
२०७७ असोज २० गते सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाएपछि चलाउने न्याय खोज्दै अदालत पुगेका थिए।
चलाउनेमाथिको कुटपिटको मुद्दा जिल्लाबाट उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेपछि न्यायाधीशद्वयले चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने अदालतको आदेश नमानेको ठहरसहित कानुन अनुसार गर्न भनेका हुन्।
सर्वोच्चले आइतबार दिएको आदेशमा सबै अंग पुगिसकेको मुद्दा पुरानो भइसकेको हुँदा यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई भनेको छ।
न्यायाधीशद्वयले नेविसंघका कार्यकर्ताहरु हरिप्रसाद आचार्य, योगेन्द्र रावल, रुपेश शाह, निरज रानामगर, सयुज श्रेष्ठ र रविन कुमार लामासमेतले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश पालना नगरेको पनि निष्कर्ष निकालेका छन्।
सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिमको थुनछेक आदेश हुँदा धरौटी तारेखमा रहेका प्रतिवादीहरुलाई उच्च अदालत पाटनले केही परिवर्तन गरी धरौटी बापतको रकम वृद्धि गरी पीडित प्रेम चलाउनेलाई प्रतिवादीहरुबाट जनही एक लाख रुपैयाँ अन्तरिम (राहत) क्षतिपूर्तिस्वरुप उनको बैंक खातामा जम्मा गर्न उच्च अदालतले दिएको आदेश पनि स्मरण गराएको छ।
तर उक्त आदेशलाई सबै प्रतिवादीहरुले पालना नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘प्रतिवादीहरुले जिल्ला अदालतको तारेख टुटाई थाम्ने थमाउने अवस्था नरहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएकोले प्रतिवादी सयुज श्रेष्ठ र रविनकुमार लामाले पीडितको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अन्तरिम (राहत) क्षतिपूर्ति बापतको रकम जम्मा गरेको समेत नदेखिई अदालती प्रक्रियामा पुऱ्याउन पर्ने सहयोग गरेको देखिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निजहरुका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८७ बमोजिमको व्यवस्था आकर्षित पर्ने नपर्ने यकिन गरी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू।’
सर्वोच्चले प्रतिवादीमध्ये सयुज र रविनले पीडितको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अन्तरिम (राहत) नदिएको देखिएको तथा अदालतलाई असहयोग गरेकोले उनीहरुको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८७ बमोजिम पक्राउ गरि सम्पत्ति रोक्का राख्नु पनि आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनबाट भएको धरौटी र अन्तरिम क्षतिपूर्तिसहित ६ लाख भराउने आदेशलाई पनि सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया