ठूला मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहँदा एआईजी हेरफेरको तयारी

ठूला मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहँदा ती अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरुको सरुवाको तयारी भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सरुवाको निर्णय गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा यो एजेन्डा हटाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। 

भुटानी शरणार्थीको मुद्दा अगाडि बढाएका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सरुवा गर्ने सरकारको मुख्य योजना देखिएको छ। खासगरी सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले ज्ञवालीलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट हटाउन दबाब दिइरहेको छ। 

यसअघि कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन उनले नै अग्रसरता देखाएका थिए। खाँणसहित एमालेका सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अहिले यो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा छन्। 

शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको पनि अनुसन्धान गर्ने चर्चाका बीच एआईजी सरुवाको तयारी गरिएको हो। सोमबार मात्रै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा १८ जना पीडितको जाहेरी पठाएको छ। 

१८ जना पीडितहरुबाट करिब १ करोड ८५ लाख ९२ हजारभन्दा बढी ठगी भएको जाहेरीमा उल्लेख छ। यससँगै काठमाडौं परिसरले अब थप अनुसन्धान अगाडि बढाउने छ। 

यसअघि पहिलो चरणको मुद्दा दायर गर्दा नै दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्ने र केही प्रतिवादी समेत किटान गरिसकेकाले उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रहरीको तयारी छ। 

यसअघि केही ठूला नेताको नाम समेत जोडिए पनि उनीहरुमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान हुनसक्ने भन्दै प्रहरी पन्छिएको थियो। यो चरणमा ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने सम्भावनाका बीच प्रहरी नेतृत्व नै परिवर्तनको तयारी भएको हो। 

भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानमा आफैं जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेर अनुसन्धानमा खटिएका ज्ञवालीलाई अन्यत्र लैजानकै लागि केही एआईजी सरुवाको तयारी सरकारले गरेको छ। 

तर यी कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना मात्रै भएकाले केही एआईजीलाई मात्रै सरुवा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सरुवा गर्न नहुने सत्ता गठबन्धनभित्रै आवाज उठेको छ। ज्ञवालीलाई सरुवा गर्ने विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वस्त पारिसकेका छन्। 

उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट सरुवा गरेर ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा लैजाने सरकारको योजना थियो। तर त्यहाँ कार्यरत एआईजी टेकप्रसाद राईले यो प्रस्तावमा गम्भीर असहमति जनाएका छन्। 

उनले आफूलाई सरुवा गर्ने प्रस्तावमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई टेलिफोन गरेरै प्रहरीको कार्यविधि सम्झाएका छन्। राईलाई एआईजी दीपक थापाले सम्हालेको प्रशासन विभागमा लगेर प्रशासनमा कार्यरत थापालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारी दिने सरकारको योजना छ। 

थापा उपत्यका कार्यालय रानीपोखरीमा भए आफू अनुकूल हुने बुझाइमा कांग्रेस–माओवादी एकमत छन्। ज्ञवालीसँग शरणार्थी प्रकरणमा टकराव झेलेका आईजीपी कुँवरले पनि उनलाई लगे आफू अनुकूल नै हुने ठानेका छन्। कुँवरलाई आईजीपी बनाउन पनि थापाले सहयोग गरेका थिए। 

तर हालका एआईजीमध्ये पहिलो नम्बरका एआईजी राईले आफू सरुवा हुनु पर्ने कारण समेत खोजेका छन्। प्रहरीमा सामान्यतः एक वर्षमा मात्रै सरुवा हुन्छ र त्यसअघि सरुवा गर्नु परे कारण हुनु पर्ने एआईजी राईकै नेतृत्वमा बनेको कार्यविधिमा समेत उल्लेख छ।

उक्त कार्यविधि साउनबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। यस्तै इन्चार्जबाट इन्चार्जमा नै सरुवा नगर्ने भनिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्दा इन्चार्जबाट इन्चार्जमै सरुवा हुने हो।

एआईजीको दरबन्दी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र यी दुई कार्यालय इन्चार्ज नै हुन्। एआईजीका अन्य दरबन्दी प्रधान कार्यालयकै विभागमा छन्। यसअघि समेत इन्चार्जमा खासै मौका नपाएका राईले अहिले पनि छोटो समयमै सरुवा गर्न लागेपछि असन्तुष्टि पोखेका हुन्। 

मुख्यतः सरुवामा असन्तुष्टि देखिएकै कारण मंगलबार निर्णय हुन नसकेको र छलफलको एजेन्डाबाटै हटाइएको एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 

‘प्रहरी भित्रकै असन्तुष्टि र केही एआईजीलाई मात्रै सरुवा गर्ने कि सबैलाई गर्ने भन्ने विषयले आज छलफल हुन सकेन,’ उनले भने, ‘थप गृहकार्यपछि यसबारेमा निर्णय हुनेछ।’

अतिरिक्त महानिरीक्षक सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्छ। 

यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख पनि सरुवा गर्नु पर्ने विषयमा प्रमुख सत्ता साझेदार दलबीच छलफल भएको छ। सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरेर प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत एआईजी सुदीप गिरीलाई सीआईबी पठाउन देउवाको जोड छ। 

सीआईबीले अहिले बज्राचार्यकै नेतृत्वमा ठूला मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन प्रकरण र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको एकसाथ अनुसन्धान भइरहेको छ। 

यी दुवै प्रकरणमा उच्च तहका नेतासम्म तानिने अनुमान गरिएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब ५ दिनमा यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी सीआईबीको छ। 

तर यहीबीचमा सीआईबी दुई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको बयान लिने तयारी गरेको छ। फाइल अगाडि बढाएपछि सत्ता साझेदार दल नै बज्राचार्यसँग असन्तुष्ट छन्। 

यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रमा आफ्ना सांसद डा. सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको विषयमा पनि कांग्रेस बज्राचार्यसँग रुष्ट छ। सीआईबीले पक्राउ गरेका सांसद शर्मालाई जिल्ला अदालतले भोलिपल्टै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। 

नक्कली भन्दै सीआईबीले पक्राउ गरेका डा. रञ्जितकुमार यादव सक्कली भएको खुलेपछि सीआईबीको आलोचना भएको छ। चार दिन हिरासतमा बसेर रिहा भएका डाक्टर यादवले त्यसको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। 

यी कारणलाई देखाउँदै एआईजी बज्राचार्यसहित सबै एआईजीको सरुवा गर्नु पर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ। तर गृहमन्त्री उपत्यका प्रहरी प्रमुख ज्ञवालीलाई सरुवा गर्न तयार भए पनि बज्राचार्यलाई तत्काल सरुवा गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। 

सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेका मुद्दाको टुंगो लागेपछि एकसाथ सबै एआईजी सरुवा गर्न सकिने पक्षमा गृहमन्त्री देखिएको प्रहरी उच्च स्रोतले बतायो। 

हाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा टेकप्रसाद राई, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा श्यामलाल ज्ञवाली, प्रशासन विभागमा दीपक थापा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा किरण बज्राचार्य कार्यरत छन्। 

यस्तै मानव श्रोत विकास विभागमा सन्दीप भण्डारी, कार्य विभागमा मीरा चौधरी, प्रदेश समन्वय विभागमा सुदीप गिरी र अपराध अनुसन्धान विभागमा टेकबहादुर तामाङ कार्यरत छन्।