युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन्। आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकविरुद्ध भएका घटना निन्दनीय रहेको बताए।
उनले भने, ‘दिन प्रतिदिन दुःखद् घटना भएका छन्। यो खेदजनक छ। यसका बारेमा पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ।’
गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषयमा छलफल भइसकेको भन्दै उनले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अनुरोधसमेत गरे।
उनले थपे, ‘हाम्रो ऐनमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर सबै सक्रिय रहने विषयमा छलफल भयो।’
शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयले दिने गरी छलफल भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए।
यस ऐनले गर्दा दुर्गममा अस्पताल खोल्ने, चिकित्सक पुर्याउने राम्रो देखिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भने समस्या देखिएको उनले बताए। मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यही अवस्था रहे पाँच वर्षमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने अवस्था आउन सक्छ।’
यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर बन्द भएका संस्था सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ। शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण पनि सरकारले गर्ने मापदण्ड बनाएर बन्द भएका संस्था सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे। यसलाई नियमन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ।
पक्षपातपूर्ण तरिकाले काम भएको भन्ने गुनासो बढेपछि आफैँले यसलाई हेरिरहेको उनले बताए। यसलाई चाँडै नै सहज बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया