युनिकोड
प्रायः न्यायिक इतिहास लेख्नेहरूले २००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो भनेका छन्। २००८ को प्रधान न्यायालय ऐन र बीपी कोइरालाले आफ्ना गुरु हरिप्रसाद प्रधानलाई भारतबाट बोलाएर प्रधानन्यायाधीश बनाएको प्रसंग यसमा जोडिन्छन्।
तर, न्यायिक इतिहासका अर्का अन्वेषक एवं सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रधान न्यायालयको इतिहास विसं १९९७ सम्म तन्काउन चाहन्छन्। प्रधान न्यायालयको स्थापना १९९७ सालमा जुद्धशमशेरले स्थापना गर्न लगाएको उनको भनाइ छ।
उनको खोजले १९९७ सालमा बहादुरशमशेर र २००२ सालमा वसन्तशमशेर प्रधानन्यायाधीश बनिसकेको देखाएको छ।
‘त्यतिखेर न्यायिक पदहरूमा पनि फौजी प्रभाव थियो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश जनरल भनिन्थ्यो,’ वस्तीले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा यस ऐनमा नबाझिएको हदसम्म प्रचलित सवालसनद नै लागू हुने लेखिएको छ।’
वस्तीका अनुसार, त्यस्तै २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा पनि यसअघिको प्रधान न्यायालय यसै संविधानअनुसार स्थापना भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले २००८ बाट मात्र प्रधान न्यायालय सुरु भयो भन्न मिल्दैन।
१९९७ साउन १ मा रानीपोखरीस्थित हालका उपत्यका प्रहरी कार्यालय रहेको ठाउँमा जुद्धशमशेरले आफ्नै छोरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर प्रधान न्यायालय स्थापना गरेको वस्तीको दाबी छ।
तर, सर्वोच्च अदालतले फेला पारेका कागजातहरूले सर्वोच्च न्यायालयको इतिहास अझै पर धकेलिने देखाएको छ।
सर्वोच्चले पुराना अभिलेख तथा कागजात खोतल्ने क्रममा यस्ता दस्तावेज भेटिएका छन्, जसले १९९१ सालमै प्रधान न्यायालय अस्तित्वमा रहेको देखाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश हरि फुयाल भन्छन्, ‘हामीले १९९१ सालदेखिका रायकिताब भेटेको छौँ। राय किताब भेटिएपछि त्यस अवधिका फैसला पनि हुनुपर्ने हो। त्यसैले फैसला पनि खोज्दै छौँ।’
कसैको घर वा संस्थाहरूमा त्यस अवधिका फैसला भेटिए सर्वोच्चमा जानकारी गराउन पनि उनले आह्वान गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘यो न्यायिक इतिहासको रिक्तता पुर्ने अभियान हो। यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।’
न्यायाधीश फुयालका अनुसार, अहिले उक्त राय किताबलाई आधुनिक भाषामा उतार गरी अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ। मुद्दाका पक्ष, विषयवस्तु, न्यायाधीशका नाम आदि छुट्याएर तालिकीकरण गरिँदै छ।
के हो राय किताब ?
न्यायाधीशहरूले इजलासमा धेरै मुद्दाको फैसला सुनाउँछन्। तर, ती सबै फैसलाको पूर्ण पाठ सोही दिन लेख्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले ती फैसलाको निर्णयाधार उल्लेख गरी संक्षिप्त राय वा केही बुँदा लगतमा चढाउनुपर्छ। अदालतको आन्तरिक प्रयोजनका लागि राखिने त्यही लगत नै राय किताब हो।
अब सर्वोच्च अदालतसँग १९९१ देखि २०६३ सालसम्मको राय किताब उपलब्ध भएको छ।
२०६३ सालयता भने राय किताब राख्न छाडिएको छ।
खण्डित भयो कानुन दिवसको औचित्य
तथ्यहरू नयाँनयाँ पत्ता लाग्दै छन्।
विसं. २००८ मा प्रधान न्यायायालय ऐन जारी भई २००९ वैशाख २६ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा वैशाख २६ मा कानुन दिवस मनाउने गरिएको छ।
यो तथ्य खण्डित भइसकेपछि कानुन दिवसमा पनि पुनःविचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस सर्वोच्च अदालतमा पनि सुरु भएको छ।
तर, कुन दिनलाई कानुन दिवस मनाउने र पहिलो सर्वोच्च न्यायालय स्थापना कहिले भयो भनेर यकिन निर्क्योलमा भने मुलुकको न्यायपालिका पुगिसकेको छैन।
प्रतिक्रिया