वार्षिक खर्च २ खर्ब, तर अधिकांश सडक अस्तव्यस्त

सरकारले वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ सडक निर्माणमा लगाउँछ। तर, अधिकांश सडक राम्ररी गाडी गुड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारले सबैभन्दा ठूलो खर्च सडकमै गरे पनि राजमार्गहरु अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकांश बजेट सडक निर्माणमै खर्च हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सडक त अधिकांश कच्ची र वर्षा हुनेबित्तिकै अवरुद्ध हुने अवस्था छन्। दसैँको मुखमा अधिकांश सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले समस्या झन् थपिएको छ।

उपकरण, दक्ष जनशक्तिसँगै बजेट धेरै भएको संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गलाई सञ्चालयनयोग्य अवस्थामा राख्न सकेको छैन। सडक विभाग अन्तर्गतका ३४ वटा डिभिजन कार्यालयमध्ये ४ वटाले मात्रै आफ्ना सडक ‘कन्डिसन’मा रहेको उल्लेख गरेका छन्। डिभिजन कार्यालय मोरङ, रौतहट, कञ्चनपुर अन्तर्गतका सडक र सिन्धुली–बर्दिबास सडक मात्रै ‘कन्डिसन’ मा रहेको तथ्यांक छ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमक अन्तर्गतका सडक ८१ प्रतिशत, काठमाडौं कार्यालय अन्तर्गत ७८ प्रतिशत, पोखरा कार्यालय अन्तर्गत ६२ प्रतिशत र सुर्खेत कार्यालय अन्तर्गत ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय राजमार्ग ठिक अवस्थामा छन्। 

काठमाडौं उपत्यका छाडेर जाने सबै सडक निर्माणाधीन छन्। तुलनात्मक रुपमा राम्रो सडक मानिने सिन्धुली–बर्दिबास सडक पनि सूर्यविनायक–धुलिखेल–पाँचखालसम्म विस्तार भैरहेको छ। त्रिभुवन राजमार्गमा सिस्नेखोलादेखि मुग्लिनसम्मकै ठेक्का लगाएर बिस्तार गरिरहेको छ। हेटौँडा निस्कने कान्ति लोकपथ, दक्षिणकाली, फर्पिङ र चन्द्रागिरि निर्माणाधीन नै छन्। 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले परिवार लगेर सडक यात्रा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। सरकारले वार्षिक २ खर्ब सडक पूर्वधारमा खर्च गर्दा पनि कुनै सडक राम्रो नरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले हरेक वर्ष भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि डेढ खर्बभन्दा बढी रकम छुट्याउने गरेको छ। अधिकांश बजेट सडक विस्तारमा जान्छ।

‘कुनै पनि राजमार्ग देखाउन लायक छैनन्,’ अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका पौडेल भन्छन्, ‘सडकमा बजेट नै नभएर होइन। मन्त्रालयहरुको कमजोरीकै कारण सडकको दुरावस्था भएको हो।’

‘काठमाडौंबाट बाहिर निस्कने मुख्य राजमार्ग त्यस्तै छन्,’ उनले थपे, ‘मुग्लिनबाट पोखरा जाने सडक होस् वा बुटवल जाने, कति समय लाग्ने हो थाहै हुँदैन।’

सडक विभागको तथ्यांक अनुसार २०८० को वर्षातमा सडक अवरुद्ध संख्या बढेको छ। २०७८ मा राष्ट्रिय राजमार्ग २६५ पटक अवरुद्ध भएकोमा २०७९ मा २२३ पटक अवरुद्ध भए। अहिले बढेर २८१ पटक सडक रोकिएका छन्।   

सडक विभागले सडक अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गए पनि ठाउँठाउँमा उपकरण राखेकाले धेरै समय रोकिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेको छ।

विभागका अनुसार २०७८ मा २५ हजार ४६२ घण्टा सडक अवरोध भएकोमा २०७९ मा ८ हजार ५१२ घण्टा अवरोध भए। अहिले ३ हजार ६४२ घण्टा मात्रै रोकिएका छन्। 

सडक अवरुद्ध हुनुमा विभागले ४ वटा कारण देखाएको छ। धेरै छोटो अवधिमा तीव्र गतिको उच्च वर्षात्, भिरालो भू–बनौट र अव्यस्थित मानवीय क्रियाकलापका कारण अस्थिर प्राकृतिक सतह, राजमार्गमा अनुचित एवम् अनियन्त्रित पहुँचमार्गको निर्माण र अनियन्त्रित नदी कटानलाई मुख्य कारण उल्लेख गरेको छ। 

प्रकृतिक प्रकोपका सडक अवरुद्ध हुने एउटा कारण भए पनि सडक विभागले सबै सडकका विस्तारका ठेक्का एकै पटक लगाउँदा अधिकांश सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। एउटा खण्डको ठेक्काको काम सम्पन्न नहुँदै अर्को खण्डको ठेक्का लगाउँदा यात्रुलाई असहज भएको सडक विभागका अधिकारी स्वीकार गर्छन्।

‘मुग्लिन–पोखराको सडक निर्माण भैरहेको समयमा मुग्लिन–नौबिसे सडकको ठेक्का नलगाएको भए पनि हुन्थ्यो,’ सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले भने, ‘ठेक्काको काम समयमै नसकिँदा यात्रुलाई अप्ठेरो परेको हो।’

ठेकेदारले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा धेरै सडक एकै पटक निर्माणाधीन अवस्थामा देखिएको उनको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले २ वर्षको अवधि राखेर राजमार्ग विस्तार गर्ने योजना बनाए पनि विभिन्न कारणले एकै पटक हुन गएको बताए। 

‘नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड सक्ने अनि मुग्लिन–पोखरा सडक निर्माण गर्ने योजना थियो,’ शर्माले सुनाए, ‘त्यसमा मुग्लिन–नागढुंगा पनि थपियो। योजना बनाउँदा २–२ वर्षको ग्याप थियो। तर विद्युतका पोल, कोभिडसँगै ठेकेदारको ढिलाइले पनि समस्या भयो।’

गतवर्ष निर्वाचन लगायतका कारणले ढिलाइ भएका सडक निर्माणले अब कुनै बहाना नरहेकाले मंसिरपछि तीव्रता पाउने उनले बताए। शर्माले विस्तारको क्रममा सडकलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने स्पष्टता नीतिगत रुपमा नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताए।

‘सडक विस्तार हुँदै छ भने भत्किएको ठाउँ के गर्ने? सडक सुधार गरेरै राख्नुपर्ने हो तर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरबाट विदेशी ठेकेदार भित्रिएका छन्। उनीहरुसँग भाषा लगायतको कारण समन्वय गर्न झन् अप्ठेरो भैरहेको छ।’

१५ हजार किमि राजमार्गमा साढे ८ हजार कालोपत्रे
राष्ट्रिय राजमार्ग १५ हजार किमि छ। जसमा २ हजार ६४९ किमि निर्माणको योजनामा छ भने माटे सडक २ हजार ९०३, ग्राबेल ९७५ र कालोपत्रे ८ हजार ४७३ किमि रहेको सडक विभागले जनाएको छ। रणनीतिक र प्रदेशबाट फिर्ता आएका कुल १८ हजार १६५ किमि सडक छ। 

काठमाडौं आउजाउ गर्नेलाई वर्षातको समयमा मुग्लिन सडक बढी अवरुद्ध भएको सुनिए पनि तथ्यांकमा अरु राजमार्ग झन् बढी अवरुद्ध हुने गरेका छन्। 

बढी अवरुद्ध भएका मुख्य १० राजमार्गमा काठमाडौं–धुलिखेल–दोलालघाट–कोदारी खण्डमा आउजाउ गर्ने सवारी साधन सबैभन्दा बढी अवरोधमा पर्ने गरेका छन्। यो सडक २०८० मा मात्रै ५४ पटक अवरुद्ध भैसकेको छ। दोस्रोमा भरतपुर–मुग्लिन, आँबुखैरेनी–गोरखा सडक ३० पटक रोकिएको छ। यसमा आरुघाट–सिर्दिवास–रोइला भञ्झाङमा रोकिने गरेको छ। 

तेस्रोमा डुम्रे–बेसीसहर–चामे सडक २८ पटक, तानसेन–रिडी–कोरता २६ पटक, बुटवल–स्याङ्जा–पोखरा सडक २५ पटक, भालुवाङ रोल्पा २४ पटक अवरुद्ध भएका छन्। वैशाखयता मात्रै त्रिभुवन राजपथ १३ पटक, पुष्पलाल राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र राप्ती राजमार्ग ८–८ पटक अवरुद्ध भए। 

भौतिक पूर्वधार सचिव शर्माले हरेक अवरुद्ध भएको ठाउँमा ३० मिनेटमा पुग्नेगरी उपकरण राखिएकाले धेरै बेर रोकिनु नपरेको बताए। 

सडक विभागका अनुसार २४२ वटा हेबी इक्युप्मेन्ट सहित ढुंगा फुटाउने, टिपर, ट्रक, ट्याक्टर, डम्पर सडकमा तैनाथ छन्। सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले सडक विभागको मुख्य ध्यान मर्मतमै भएकाले २ हप्ताभित्र अधिकांश सडक मर्मतको काम सक्ने बताए।

‘लगातार पानी आउँदा मर्मतको कामले तीव्रता पाउन नसकेको हो,’ पोखरेलले भने, ‘मौसमले साथ दिएसम्म छिटो नै मर्मतको काम सकिन्छ।’

वर्षातमा १ अर्ब ३६ करोड क्षति, बनाउन २ अर्ब लाग्ने
यो साल वर्षातको समयमा ४९ किलोमिटर ६७६ मिटर सडक क्षति भएको छ। १ अर्ब ३६ करोड क्षति भएकोमा पुनर्स्थापना गर्न २ अर्ब ४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

सबैभन्दा बढी क्षति भरतपुर डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत भएको छ। उक्त डिभिजन अन्तर्गत साढे १ किलोमिटर सडकमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। सुर्खेत डिभिजन अन्तर्गत १ किमिलाई पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

दसैँतिहार लक्षित योजनामा १८ हजार १६५ किमि कुल लम्बाइमध्ये २ हजार ७०७ किमि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। जसमा ७६० किमि खाल्डा पुर्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ। लक्ष्यको २८ प्रतिशत सडकको मात्रै खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन्। 

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गतका ६१५ किमि बनाउनु पर्नेमा ३०१ किमि बनेको छ। काठमाडौं कार्यालय अन्तर्गत १ हजार २२२ किमि खाल्डाखुल्डी भर्नुपर्नेमा २३६ किमि सकिएको छ। पोखरा कार्यालय मातहात ६४६ किमि सडक मर्मत बनाउनु पर्नेमा १४३ किमि निर्माण भैसकेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली हेर्ने सुर्खेत कार्यालय अन्तर्गतका २२४ किमि सडक मर्मत गर्नुपर्नेमा ८० किमि मात्रै मर्मत भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बुधबार संघीय संसदको विकास समितिमा बजेट अभावले निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्ड नेपालतर्फ शून्य बजेट विनियोजन रहेकाले वार्षिक सडक मर्मत कार्य योजनामा प्रस्ताव भए बमोजिम रकम उपलब्ध हुन नसकेकाले क्षतिग्रस्त सडक खण्डहरुमा आकस्मिक मर्मतसम्भार, पटके मर्मत तथा पुनःस्थापना कार्यमा समस्या भैरहेको समितिमा सुनाएका छन्।