युनिकोड
गत मंसिर १३ गते बुधबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो। तर एक महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जाजरकोटमा लागू भएको छैन।
गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। जसका कारण १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाए भने सयौँ घाइते भए। लाखौँ मानिस घरबारविहीन भएका छन्।
भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा घरवास भत्किएका परिवारका लागि चाँडो अस्थायी आवास बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, जाजरकोटका हकमा यो निर्णय अलपत्रजस्तै छ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास निर्माणका लागि जनशक्ति अपुग भएमा बाहिरबाट भए पनि तीनै निकायका सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताएकी थिइन्।
रुकुमपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तहमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी खटिए पनि जाजरकोट जिल्लामा भने हालसम्म नखटाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटले जनाएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हरिचन्द्र शर्माले जाजरकोटका विभिन्न पालिकामा तीनवटै सुरक्षा निकायले राहत र उद्धारका काममा सहयोग गरे पनि आवास निर्माणमा नखटिएको बताए।
सूचना अधिकारी शर्माले भने, ‘उद्धार, राहत, उपचार, सामग्री वितरण, अनुगमन तथा पछिल्लो चरण भत्केका संरचना हटाउनेलगायत काममा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय तहले माग गरेमा खटी जाने निर्णय भएको छ।’
साथै शर्माले केही दिन पहिला शिवालय गाउँपालिकाले मागेअनुसार नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्रका ३०/३० जनाको टोली तयार पारेर राखिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पछि पालिकासँग समन्वय गर्दा त्यहाँ आवास निर्माणका लागि कुनै तयारी नभएको खबर प्राप्त भयो। सेना, प्रहरी र सशस्त्रको टोली खटिएर जाने तर त्यहाँ गएर कुनै काम नपाउने अवस्था जस्तो भयो।’
जाजरकोट प्रशासनका अनुसार, निर्माण सामग्री नै तयारी अवस्थामा नभएकाले सुरक्षाकर्मीको टोली खटाएर केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यही कारण पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि अन्य कुनै पनि पालिकाले सुरक्षाकर्मी बोलाएका छैनन्।
‘अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम पालिकामा गएको छ। उक्त पालिकाबाट नागरिकलाई प्राप्त हुने हो। त्यसैले आवास निर्माणका लागि पालिकाले बोलाएपछि जाने हो’, शर्माले भने।
गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिनेबित्तिकै तुरुन्तै निर्णय गरेर प्रत्येक पालिकामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट ३०/३० जनाका दरले ९० जनाको टोली पठाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको प्रशासनले जनाएको छ।
खर्च जुटाउन सकेनौँः स्थानीय तह
जाजरकोटका स्थानीय तहले सबै व्यवस्थापन सुरक्षाकर्मीले गर्न नसक्ने र भूकम्पपीडित आफैँ आवास निर्माणमा खटिरहेकाले सुरक्षाकर्मी बोलाउनु नपरेको जवाफ दिएका छन्।
भेरी नगरपालिकाका नगरप्रुमख सीपी घर्तीमगरले लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमबाट आफैँ आवास बनाउन थालेपछि सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता घट्दै गएको बताए।
जाजरकोटकै शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई आउने-जाने, खाने-बस्नेलगायत व्यवस्थापन पालिकाले गर्नुपर्छ भनेपछि आफूहरूले नबोलाएको बताए।
उनले भने, ‘साधन, स्रोत भएपछि उताबाट आउँछु भन्नुभयो। लाभग्राहीहरू पनि आवास निर्माणका लागि खाता खोल्ने लगायतका काम गर्दागर्दै ढिला भइसक्यो। त्यसैले उनीहरूले आआफैँ बनाउन पनि लागिहाले। धेरैजसोले आफैँ बनाइसकेपछि हामीले सुरक्षा निकायका टोलीलाई नबोलाएका हौँ।’
९ हजार आवास निर्माण
जाजरकोट जिल्लामा हालसम्मको विवरणअनुसार, पालिका तथा नेपाल सरकारबाट ९ हजार ११६ र विभिन्न संघसंस्था तथा अन्यबाट ५२२ गरी जम्मा ९ हजार ६३८ वटा अस्थायी आवास बनेका छन्।
जसअन्तर्गत भेरी नगरपालिकामा ४९२, नलगाड नगरपालिकामा ५ हजार ७९० पालिका तथा नेपाल सरकारबाट र संघसंस्थाबाट ५२२ गरी जम्मा ६ हजार ३१२ वटा आवास बनेका छन्।
छेडागाड नगरपालिकामा ३७२, बारेकोट गाउँपालिकामा एक हजार ६३१ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्।
कुशे गाउँपालिकामा १०८, शिवालय गाउँपालिकामा ७२३ वटा निर्माण भएका छन् भने जुनीचाँदे गाउँपालिकामा हालसम्म एउटा पनि अस्थायी आवास बनेको छैन।
रुकुमपश्चिममा २०७ सुरक्षाकर्मी परिचालन
रुकुम-पश्चिम जिल्लाका विभिन्न पालिकामा भने अस्थायी अवास निर्माणमा तीनै सुरक्षा निकाय आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम-पश्चिमले जानकारी दिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी प्रवेश बढुवालले मंसिरदेखि नै पालिकाले प्रक्रिया पूरा गरेका आधारमा सबैजसो पालिकामा सुरक्षाकर्मी आवास निर्माणमा खटाइएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले यो पालिकामा यति, अर्को पालिकमा यति भनेर तोकेका छैनौँ। तर, जुन पालिकामा जनशक्ति जति आवश्यक पर्छ, त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन्।
रुकुम-पश्चिम प्रशासनका अनुसार, नेपाली सेनाबाट १३२, प्रहरीबाट ४०, सशस्त्र प्रहरीबाट ३५ गरी २०७ जनाको जनशक्ति खटिएको छ।
रुकुम-पश्चिममा १० आवास निर्माण हालसम्म रुकुमपश्चिममा १० हजार ४२३ वटा अस्थायी आवास निर्माणमा भएका छन्।
प्राप्त विवरणअनुसार, चौरजहारी नगरपालिकामा २ हजार २८९ र आठबीसकोट नगरपालिकाका ३ हजार १४ वटा अस्थायी आवास बनेका छन्।
सानीभेरी नगरपालिकामा ४ हजार ४१, त्रिवेणी गाउँपालिकामा ९३८ र बाँफिकोट गाउँपालिकामा एक सय १७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्।
मुसिकोट नगरपालिकामा २४ वटा तयार भएका छन्।
यस्तै, रुकुमपश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहमा जिल्ला विपद् कोषबाट स्थानीय विपद् कोषमा पठाएको ५९ करोड २ लाखमध्ये ५२ करोड ८१ लाख रकम स्थानीय विपद् कोषबाट २१ हजार १२५ जना लाभग्राहीको खातामा गएको प्रशासनयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया