युनिकोड
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले उक्त जग्गा सट्टापट्टामा दिने निर्णय कानूनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले तत्कालीन सरकारको उक्त निर्णय र त्यस बमोजिम भए-गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको हो।
कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ३ गते पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको थियो। माघ १० गते पनि सुनुवाइ गरी ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो।
रिट निवेदक अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संरक्षित अर्थ-राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए।
ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले भोगचलन गरिरहेको सयौं बिगाहा हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारीकरण गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार २४ गते निर्णय गराएको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड-६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया