युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको ललिता निवासस्थित भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधी मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। उक्त इजलासले मीनबहादुर र उनका नातेदार सरला घले गुरुङसमेतलाई तत्काललाई राहत मिल्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि विशेष अदालतको फैसलाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचनासमेत खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।
मीनबहादुरको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले तत्काललाई उनलाई राहत मिल्ने गरी आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको भाटभटेनीको संरचनासमेत जफत हुने फैसला गरेको थियो।
तर विशेष अदालतको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म आइसकेको छैन। विशेषले फैसला दिए पनि प्रतिवादीहरूलाई अझै सर्वोच्चको ढोका खुल्लै छ।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलाको प्रक्रिया अघि बढ्न प्रतिवादीहरूका लागि अझै अवसर छ।
उता विशेषको फैसलाअनुसार मालपोत कार्यालयले व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भनिएको भाटभटेनीको उक्त संरचनाको जग्गाको लगत कट्टा प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छैन।
प्रतिक्रिया