तल्लो हेवाखोलामा तिमल्सिना परिवारको लुट : ३३ लाखको जग्गामा ४ करोड नाफाखोरी

आफ्नै कम्पनी। कम्पनीको सञ्चालक पनि आफै। कम्पनीको कमाइ राम्रो हुँदा सञ्चालक एवं लगानीकर्तालाई त्यसै राम्रो हुनुपर्ने हो।

तर, सबैको सोच यस्तै कहाँ हुन्छ र?

पाँचथरमा अवस्थित तल्लो हेवाखोला जलविद्युत आयोजना हेरौँ, जसलाई सञ्चालकको एउटा परिवारले लुटको अखडा बनाएको छ।

माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले विकास गरेको यस आयोजनाको लागत अत्यधिक बढाएर कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम तिमल्सिनाको परिवारले आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याएको छ।

आफ्नै कम्पनी लुट्ने यो काइदा
२२ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको बिजुली २०७६ साउनमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिइसकेको छ। अर्थात्, व्यावसायिक उत्पादनमा गएकै ५ वर्ष पुग्न लागिसक्यो। अहिलेसम्म आयोजनाले अन्य लगानीकर्तालाई एक पैसा पनि प्रतिफल वितरण नगरेको धितोपात्र बोर्डको अभिलेखमा देखिन्छ।

तर, कम्पनीका अध्यक्ष सीताराम तिमल्सिना र उनको परिवार मालामाल हुनका लागि भने व्यावसायिक उत्पादनसमेत पर्खिनुपरेन। आयोजनास्थल छनोटपछि हुने जग्गा खरिदमै अकुत रकम हात पारिसकेको प्रमाण नेपालखबरले फेला पारेको छ।

सीताराम तिमल्सिनाका छोरा सतीश र बुहारी सुजिनाका नाममा स्थानीयबाट किनेर आयोजनालाई बेच्दाको मूल्य तुलना

कागजातअनुसार, तिमल्सिना परिवारले आयोजना क्षेत्रको जग्गा पहिला नै आफ्नो र आफन्तहरूको नाममा सस्तोमा ओगटेर पछि कम्पनीलाई अत्यधिक महँगोमा बिक्री गरेको पाइएको छ।

उदाहरणका लागि फिदिम वडा नं ७ (क) अन्तर्गत कित्ता नम्बर १२३ लाई हेरौँ।

१० रोपनी क्षेत्रफलको यो जग्गा २०७२ असोज १९ गते सतीश तिमल्सिनाका नाममा पास गरिएको छ। सतीश यही कम्पनीका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक हुन् र कार्यकारी अध्यक्ष सीतारामका छोरा पनि।

सतीशले उक्त जग्गा किन्दा स्थानीयलाई ९ लाख रुपैयाँ मूल्य तिरेको मालपोत कार्यालयको विवरणमा देखिन्छ।

तिनै सतीशले भोलिपल्ट आयोजनालाई यो जग्गा बिक्री गरेका छन्। आयोजनाबाट उनले ६० लाख रुपैयाँ मूल्य असुलेका छन्।

आफै सञ्चालक भएको कम्पनीलाई जग्गा बिक्री गर्दा एकै रातमा करिब ६ सय प्रतिशत मूल्य बढाएका छन्।

अर्थात् ९ लाख लगानी गरेर ६० लाखमा बेच्दा ५१ लाख रुपैयाँ नाफा कुम्ल्याएका छन्।

संसारमा यस्तो कुन व्यवसाय होला, जसले एकै रातमा ६ सय प्रतिशत नाफा दिन सकोस्? तिमल्सिना परिवारले पाँचथरजस्तो एक दुर्गम पहाडी जिल्लामा यो कुरा सम्भव तुल्याइदिएको छ।

त्यही आयोजनाका लागि किनिएको जग्गाको अर्को कित्ता पनि हेरिहालौँ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले छोरा सतीशका नाममा २०७१ जेठ १९ गते तत्कालीन भारपा गाविसको वडा नं ७ (ग) को कित्ता नं १३ को जग्गा किनेका छन्। उनले त्यतिखेर १८ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलको यो जग्गा किन्दा स्थानीय जग्गाधनीलाई १२ लाख रुपैयाँ तिरेका छन्।

त्यसको अर्को महिना असार ६ गते त्यही जग्गा उनले आयोजनाका नाममा पारित गर्दा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ हात पारेका छन्।

२ हप्ताका बीचमा १५ गुणाले मूल्य बढाएर कम्पनीबाट मोटो रकम लिएको यसबाट प्रस्ट हुन्छ।

१ करोड ७८ लाख रूपैयाँ यही एउटा कारोबारबाट नाफा कमाएको देखिन्छ।

यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ।

कुरा पाँचथरकै फिदिम वडा नं ६ (क) को कित्ता नम्बर १७० को हो। १ रोपनी २ आना क्षेत्रफलको यो जग्गा सतीशले २०७१ जेठ २ गते स्थानीयबाट २ लाख २५ हजार रुपैयाँमा किनेको कागजातले देखाउँछ।

त्यही जग्गा मंसिर १२ गते आयोजनाका नाममा पास गरिएको छ र मूल्य ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुलिएको छ।

६ महिनामा ४ सय प्रतिशत मूल्य बढाएर एकै रोपनी जग्गामा ९ लाख रुपैयाँ नाफाखोरी गरिएको छ, त्यो पनि आफै सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई ठगेर।

फिदिम, नांगिन र भारपा क्षेत्रका १४ वटा कित्ताको कारोबार हेर्दा अध्यक्ष सीताराम तिमल्सिनाले ६ वटा कित्ता छोरा सतीश र बुहारी सुजिना घिमिरेका नाममा पहिला सस्तोमा लिएर आयोजनालाई अस्वाभाविक महँगोमा बेचेको देखिन्छ।

कारोबारको तारतम्य यसरी मिलाइएको छ कि आयोजनालाई ठूलो व्ययभार सिर्जना गरी बजेट हत्याउने नियत प्रस्टै देखिन्छ।

तत्कालीन नागिन गाविसको वडा नम्बर ५ (ज) अन्तर्गत कित्ता नम्बर १ जनिएको ६ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलको जग्गाको कारोबारमा पनि यही शैली अपनाइएको छ।

सतीश तिमल्सिनाले स्थानीयबाट ८ लाख रुपैयाँमा किनेको यो जग्गा आयोजनालाई ७० लाखमा बेचेका छन्। जम्मा ८ लाख लगानी गरेर ६२ लाख नाफा खाएका छन्।

सीतारामले बुहारी सुजिना घिमिरेका नाममा पनि केही जग्गा किनेर आयोजनालाई बेचेको भेटिएको छ। सुजिनाका नाममा १० रोपनी जग्गा २ लाख १८ हजार रुपैयाँमा किनेर आयोजनालाई १ करोड १ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ।

यसरी ५ वटा कारोबार मात्र हेर्दा पनि तिमल्सिनाले आफ्ना छोरा र बुहारीका नाममा ४७ रोपनी जग्गा किनेर आयोजनालाई बेचेका छन्।

यसमा उनको लगानी जम्मा ३३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ परेको छ।

त्यो जग्गा ४ करोड ३२ लाख ९७ हजारमा आफै सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई भिडाएर उनले ३ करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सोझै नाफा हात पारेका छन्।

यो त भयो जम्मा ६ वटा कित्ताको कारोबारको हिसाब, जसमा कम्पनीको ४ करोड ३२ लाखको खरिदमा ९२ प्रतिशत रकम तिमल्सिनाले आफ्नो खल्तीमा हालेका छन्।

यही परियोजनाका लागि जग्गामा १६ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको देखाइएको छ। यही दरमा उनले नाफाखोरी गरेको मान्ने हो भने झण्डै १५ करोड रुपैयाँ जग्गा खरिद प्रक्रियाबाट मात्रै हात पारेको देखिन्छ।

परिवारै कर्पोरेट भ्रष्टाचारमा
यस आयोजनामा अध्यक्ष सीतारामले छोरा प्रल्हाद तिमल्सिना, सतीश तिमल्सिना र श्रीमती रीता तिमल्सिनालाई सञ्चालक नियुक्त गरेका छन्। ७३ प्रतिशत सेयरधनी आफै भएकाले वार्षिक साधारण सभामा अरू सेयरधनीको प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छैन।

परिवार मात्र भेला भए वार्षिक साधारणसभाको औपचारिकता पूरा हुन्छ। त्यसैले उनले कम्पनीको नाफा बढाएर सेयरधनीलाई खुसी पार्ने र समर्थन लिने बाध्यता पनि छैन। अनि त के चाहियो र? आयोजनाको खर्च रकम ठूलो देखाएर त्यसबाट आफ्नै थैली बलियो बनाउन छूट मिलेको छ।

कम्पनीको प्रत्येक कारोबारमा भ्रष्टाचार, कमिसन र निजी लाभ हेर्ने तिमल्सिनाको यस कार्यशैलीका कारण आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। ३ अर्ब ६६ करोडमा सम्पन्न गर्ने भनेर सुरू गरिएको आयोजनाको निर्माण लागत नै ४ अर्ब ८१ करोड पुर्‍याइयो।  

जग्गा, भवन, उपकरण आदिको लागत बढाएर कम्पनीमाथि दायित्व थोपर्ने र ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलेर मोटो रकम कुम्ल्याउने सीतारामको प्रवृत्तिका कारण १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ लागत थपिएको देखिन्छ।

यस परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत प्राइम कमर्सियल बैंकको अगुवाइमा २०७२ असार ३१ मा ५० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।

त्यसपछि ऋण र स्वपुँजीको अनुपात ७०:३० कायम गरी बैंकहरूको कर्जा २ अर्ब ५६ करोड बनाइयो।

परियोजना निर्माणको काम सकिँदासम्म लागत बढाएर ४ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइयो। जसमा कर्जाको अंश ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भयो। जसमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित ११ वटा बैंकको लगानी छ।

स्वपुँजीबाट जुटाइएको भनिएको १ अर्ब ५० करोड ८९ लाखमध्ये ७३ दशमलव ३ प्रतिशत सेयर लगानी तिमल्सिना परिवारको देखिन्छ। जसमा सीतारामका साथै उनका छोरा सतीश, प्रल्हाद र श्रीमती रीता सेयरधनी छन्। यो सबै जोड्दा उनको परिवारको लगानी मात्र १ अर्ब १० करोड हुन्छ।

७३ प्रतिशत सेयर उनको परिवारको भए पनि बाँकी २७ प्रतिशत सेयरधनीलाई गुमराहमा राखेर आफ्नो हात जगन्नाथ गरिरहेका छन्। कुशासनग्रस्त रहेकै कारण यस कम्पनीमा गरिएको बैंकको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

कम्पनीको कारोबारमा सञ्चालकको नाफाखोरी गलत : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको कारोबारमा कुनै सेयरधनी वा सञ्चालकले बीचैमा नाफा खाने गरी फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्न नपाउने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। साथै, बहुमतको बलमा अल्पमत सेयरधनीमाथि थिचोमिचो र उनीहरूको समानुपातिक लाभको अधिकारलाई संकुचित पार्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। यसरी कम्पनी तथा अल्पसंख्यक सेयरधनीको अहित गर्ने सञ्चालकलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार अभियोगमा सजायसमेत गरेको छ।

विशालबजार कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलगायत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७३ मा गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै सेयरधनीले (कम्पनीको कारोबारमा) बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई कम्पनी कानुनले स्वीकार गर्दैन।’

यति मात्र होइन, सबै सेयरधनीलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक हुने भएकाले बहुमतको नाममा अल्पमतउपर जालसाजी, थिचोमिचो, सेयरमूल्य घट्ने, नकारात्मक मत हाल्ने शक्ति क्षय हुने स्थिति पार्ने वा कम्पनीको उचित उद्देश्यविपरीत कार्य गर्ने अधिकार नहुने उक्त फैसलामा लेखिएको छ।

कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भएर बस्न नसक्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

‘सर्वप्रथम त कम्पनीभित्र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक संरचना अर्थात् सञ्चालक र साधारण सभाको हो। यदि यी दुवै संरचनाले सही ढंगले काम गरेका छैनन् भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयले कैफियत तलब गरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ,’ सर्वोच्चको नजिरयुक्त फैसलामा लेखिएको छ, ‘यदि उसले पनि गरेको छैन वा उसको बाध्यकारी शक्तिलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ भने अल्पमत सेयरधनीहरूले अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छन्। यी व्यवस्थाहरू कम्पनी ऐनभित्र नै छन् र यिनमा कुनै द्विविधा छैन। तर स्वार्थवश यदि यीमध्ये कुनै वा सबै माध्यमहरू प्रयोग भएको छैन र कम्पनीभित्र भ्रष्टाचार भएको छ भने मुलुकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन आकर्षित नहुने भन्ने कुरै रहँदैन।’

माउन्टेन हाइड्रो पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। यसमा सर्वसाधारणको लगानीका साथै ११ वटा वाणिज्य बैंकको ऋण परिचालन गरिएको छ। मुलुकमा जलविद्युतको विकासमा राज्यले धेरै नीतिगत सुविधा एवं सहुलियत दिएको छ। नदी र पानीजस्तो प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रहितको सर्तमा राज्यले गर्न दिएको व्यवसाय पनि हो यो।

यी सुविधा, सहुलियत र स्रोतसाधनको पनि दुरूपयोग गरी एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई कुशासनको अखडा बनाउने सञ्चालकप्रति राज्यका निकायहरू मूकदर्शक कहिलेसम्म बनिरहने?