युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट देखिएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मरासिनीले सफाइ पाए पनि फैसला अन्तिम नभइसकेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउन हतार गरेको अख्तियारको बुझाइ छ।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारको सुशासनको नारा गफमा मात्र देखियो। अर्थ मन्त्रालयकै काममा कैफियत देखिएका अधिकारीलाई हतारहतार राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउँदा के सन्देश जान्छ? सोच्नुपर्ने थियो।’
विशेष अदालतको फैसलाप्रति पनि ती अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए। ‘विशेष अदालतले पनि पर्याप्त प्रमाण र कानुन नहेरी सफाइ दिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै हामी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छौँ।’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई बनाउने निर्णय गरेको छ।
हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
मरासिनी यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थिए। त्यही बेला उनीमाथि अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
२३ करोड घोटाला भएको उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ।
यसमा सजाय निर्धारणका लागि सुनुवाइ नै हुन बाँकी छ। शुक्रबार मात्र सफाइ पाएका मरासिनीलाई आजै अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएकामा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको हो।
राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खरिदमा संलग्न सरकारी अधिकारी तथा परामर्शदातालाई मात्र दोषी किटान गरेको छैन, अर्थ मन्त्रालयमा रहेर बजेट दिने अधिकारीका रूपमा मरासिनीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ।
मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका बखत यो घोटाला भएको थियो। मरासिनीमाथि अख्तियारले यस्ता आरोप लगाएको थियो–
१. नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको,
२. बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको,
३. बजेट दिँदा यसको तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको,
४. आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको र
५. बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको।
विशेष अदालतले कुन के आधारमा सफाइ दिएको हो भन्ने स्पष्ट व्याख्या आइसकेको छैन। ‘यो निकै ठूलो संगठित गिरोहबाट भएको अपराध हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यति ठूलो घोटाला एक्लैले गराएको भन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशको बुझाइ नै त्रुटिपूर्ण छ। हामी पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा छौँ।’
प्रतिक्रिया