के हो दुई सचिव मुछिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवेको घोटाला?

देशको सबै भुक्तानी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विकास गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्तमान र पूर्वसचिवविरुद्ध भष्ट्राचारको मुद्दा दायर भएको छ। २०७५ मा करिब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा ७ जना विरुद्ध भष्ट्राचारको मुद्दा दायर भएको हो। 

सूचना प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन। २३ करोड  २७ लाख लागतमा सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि ‘डिजिटल पेमेन्ट गेट वे’ अलपत्र परेपछि मुद्दा दायर भएको छ। 

सरकारले नेपाल र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यममा लैजान २०७५ असारमा १९ लाख ८८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। एक वर्षअघि नै सफ्टवेयर तयार भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

‘६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको र आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको,’ निवेदनको आधारमा अध्ययनगरी मुद्दा दायर गरिएको छ। 

अख्तियारले तत्कालिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका तत्कालिन निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 

तत्कालिन अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालिन महाशाखा प्रमुख र हालका आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी, प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा र कप्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकको मिलेमत्तोमा सफ्टवेयर खरिद गरिएको उल्लेख गरेको छ। 

‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएस बजेट प्रविष्टका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनैपनि कार्य नगरी, तयारीका आवश्यक कागजात समेत समावेश नगरी २५ करोड रकम बजेट सिलिङ्गभन्दा बाहिरगई विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गरेको,’ अख्तियारले आरोप लगाएको छ। 

अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विसुद्ध प्राविधिक मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धीको ज्ञान हुनुपर्ने र कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालासँग समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको विषय नगरेको जनाएको छ। 

नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत भुक्तानी गरेको भन्दै हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ र तत्कालिन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले भुक्तानी गरेको देखिएको छ। 

महालेखा परिक्षणले समेत नेसनल पेमेन्ट सञ्चालन नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। ‘राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गराउने उद्देयले सञ्चालन गर्न ठेक्का लगाइएको थियो,’ महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी विद्युतीय पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।’

विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरियो, राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएन
राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारका लागि ठेक्का लगाएर सरकारले १८ लाख ६७ हजार डलर भुक्तानी गरिसके पनि पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सञ्चालन अफ्ठ्यारो भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गेट वे स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो।  

समितिले तत्कालका लागि मौजुदा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाबाटै सरकारको राजस्व र खर्च गेट वेमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशक समिति बनाइ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

‘भुक्तानी फछ्र्याेट ऐन २०७५ अनुसार रकमको कारोबार गर्नेले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘नेसनल पेमेन्ट गेट वेका लागि अहिलेसम्म अनुमति लिएको छैन।’

सूचना प्रविधि केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिए सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरी पेमेन्ट गेट वे सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार कारोबार सेटलमेन्टबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो।

पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनका लागि केन्द्रले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, कानुनअनुसार वाणिज्य बैंकले कारोबार सेटलमेन्ट गर्न पाउँदैन। 

‘सुरुमा राष्ट्र बैंक सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा बस्न मानेन। तर लागातारको छलफलपछि सकारात्मक देखिएको छ,’  ती अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले बजेट कटौती गर्दा व्यवस्थापन र कार्यालय खोल्न सकिएको छैन।’

पूर्वाधार तयार भए पनि व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कर्मचारी र ठाउँ आवश्यक हुने केन्द्रले बताउँदै आएको छ।  प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर विकास गरिसकेको छ। तर हार्डवेयरको काम अझै बाँकी छ। कम्प्युटर लगायत खरिदका लागि फेरि टेन्डर नै आह्वान गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ। 

नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राष्ट्र बैंकले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकको सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले नेसनल पेमेन्ट स्वीच प्रणाली विकास गरिरहेको छ। 

नेसनल पेमेन्ट स्वीचले कार्ड, वालेट, मोबाइल बैंकिङ, क्वीआर कोड मार्फत कारोबार गर्ने सबै कम्पनीको इन्टरअप्रेटर गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा रिटेल स्वीच सञ्चालनमा ल्याएको छ। दोस्रो चरणमा एउटै कार्डले देशभर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै छ।