युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणबारे निर्णय लिन बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) अनिर्णीत भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पेस भएका केही नामबारे न्यायाधीशहरूकै बीच विवाद भएपछि बुधबार कुनै निर्णय हुन नसकेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत संयोजक रहेको छनोट समितिले १ सय ६५ जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सूची तयार गरेको थियो। उक्त समितिमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल सदस्य थिए।
समितिले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गत जेठ ३ गते बुझाएको थियो। उक्त सूची सोही महिनाको अन्त्यतिर फुलकोर्टमा पेस गरिएको थियो। त्यस सूचीमा विवाद भएपछि फुलकोर्टले राउत नेतृत्वकै समितिलाई पुनरवलोकनका लागि जिम्मा दिएको थियो।
समितिले तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर पुनरवलोकन गरी बुझाएको सूची अध्ययनका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मंगलबार सबै सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पठाउँदै बुधबार निर्णयका लागि फुलकोर्ट बोलाएका थिए।
संशोधित सूची पनि विवादरहित हुन नसकेपछि अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण पनि अनिश्चयमा धकेलिएको छ। यद्यपि, प्रश्न उठेका अधिवक्ताहरूका हकमा थप बुझेर स्पष्ट पार्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाललाई बैठकमै निर्देशन दिएका छन्।
‘बैठकमा उठेका विषयमा मुख्य रजिस्ट्रारले एक-दुई दिनभित्र स्पष्ट पार्नुहोला। त्यसपछि फुलकोर्ट जहिले बस्छ, निर्णय होला,’ स्रोतको भनाइ छ।
उक्त सूचीमा २०५५ सालसम्म कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका अधिवक्ताहरूको नाम छ।
वरिष्ठता, पेसामा सक्रिय निरन्तरता, आचार संहिता उल्लंघन तथा फौजदारी कसुरमा पनि सजाय नपाएकोलगायतका मापदण्डका आधारमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्छ।
यसपालि कम्तीमा ५० वटा मुद्दामा फैसला भएको, फर्म दर्ता गरेको, नियमित कर तिरेको लगायतका मापदण्डमा रहेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन छनोट समितिले सूची तयार गरेको बताइएको छ। तर, बारका केही पूर्वपदाधिकारी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता यी मापदण्डमा नपरे पनि वरिष्ठका लागि सिफारिस भएर आएपछि विवाद भएको स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका साथ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि अविलम्ब वितरण गर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको नियुक्तिका लागि योग्यताका रूपमा समेत हेरिन्छ। यद्यपि, केही वर्षयता वरिष्ठ अधिवक्ता नभएकालाई पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न थालिएको छ।
प्रतिक्रिया