युनिकोड
न्यायपालिका अधिकृत समाजले १२ वर्ष सहसचिव तह वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरेका कर्मचारीलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई अधिकृत समाजका पदाधिकारीसहितको एक टोलीले बुधबार दिउँसो साढे १ बजेतिर भेटेर उक्त माग राखेको हो। उनीहरूले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ पढेर सुनाएका थिए, जसमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा योग्य मानिने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य रहेको भन्दै अधिकृत समाजका पदाधिकारीले हालका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालको नामै प्रस्ताव गरेका थिए। यसरी उनको नाम प्रस्ताव हुँदा ढकाल पनि त्यहीँ थिए। न्याय रजिस्ट्रार विमल ढकाल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढा पनि उपस्थित थिए।
यसअघि मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशसम्म बनाएको इतिहास छ। २ जना मुख्य रजिस्ट्रारलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा आलोचना भएपछि पछिल्लोपल्ट लालबहादुर कुँवरलाई वरीयतामा अगाडि हुने गरी न्यायाधीश मात्र बनाइएको थियो। कर्मचारीलाई वरीयतामा अगाडि राख्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै बारले विगत एक वर्षदेखि विरोध गरिरहेको छ।
अधिकृत समाजको टोलीसँगै मिसिएर नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको सर्वोच्चको विभागीय कार्यसमिति अध्यक्ष हरि भट्टराई समेत प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्न पुगेका थिए। भट्टराईले भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अवकाशको मुखमा पुगेका बेला विवादित हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त नगर्न सुझाव दिए। ‘विगतमा यसरी घर जाने बेला न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘परिषदका पदाधिकारीहरूले भागबन्डाका आधारमा र आर्थिक चलखेलका आधारमा समेत नियुक्त गर्न लागेको चर्चा छ। यसअघि कानुनमन्त्रीले न्यायाधीश नियुक्तिमा पैसा लिएर सहकारीको ऋण तिरेको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यममा आएका छन्।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत रुचि वा स्वार्थ नभएर संस्थाको हितमा मात्र काम गर्ने बताए। विवादित हुने गरी कुनै निर्णय पनि नगर्ने उनको भनाइ थियो।
कर्मचारीहरूको सोही टोलीले आज न्याय परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि भेटेको थियो। उक्त भेटमा पनि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष राखेका कुरा नै राखेको समाजका पदाधिकारीले बताएका छन्।
टोलीका केही सदस्यले वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं न्याय परिषद् सदस्य प्रकाशमानसिंह राउतलाई सर्वोच्चभित्र च्याम्बरतिर जाँदै गर्दा बाटामै भेटेर ‘अब हजुरको पालामा मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ’ भनेका थिए। राउतले मुसुक्क हाँसेर ‘हुन्छ’ को भावमा मुन्टो हल्लाएको टोलीमा सहभागी सदस्यले जानकारी दिए।
न्यायाधीश नियुक्ति हुन नदिन नेपाल बार एसोसिएसनले फेरि विरोध चर्काएको छ। बारले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, सर्वोच्च बार एसोसिएसनले भने अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्य न्याय परिषद्ले गरेको छ। विभिन्न पक्षको विरोध र तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने मागका कारण उनी दबाबमा देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया