युनिकोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यो जानकारी दिएका हुन्।
उनले पदक जित्ने खेलाडीलाई तुरुन्तै उनीहरुको बैंक खातामा पुरस्कार रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि सदनलाई दिए। यसका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।
ओलम्पिकमा सहभागी, एसियन खेलमा पदक विजेता र साग खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी ३ सय ५७ जनालाई मासिक ६ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता प्रदान गर्न २ करोड ३५ लाख व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।
बाघचाल, डन्डीबियो, घोडचडीजस्ता मौलिक एवं परम्परागत खेलकुदको प्रतियोगिताहरुका लागि ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिनुका साथै विकास र विस्तारका लागि अध्ययन गर्ने कार्यका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने, ‘खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटनको विकास र विस्तार गर्न ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी जुम्लाको पातारासीमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीहरुलाई तालिममा आकर्षिक गर्न हाइ अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न रु. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै दोलखाको शैलुङमा तेक्वान्दो खेलको हाइअल्टिच्यूट ट्रेनिङ कभर्डहल निर्माणको लागि रु. २ करोड विनियोजन गरिएको छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा दिएको जवाफको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ–
राष्ट्र निर्माणमा युवाको संरक्षण, विकास र परिचालन गर्दै खेलकुद क्षेत्रको महत्त्वलाई बढाउन युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा चासो राखी यसको विकासका लागि सुझावसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटमा आफ्ना सुझाव व्यक्त गर्नुहुने माननीयज्यूहरु प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु।
खर्च शीर्षक २११३९ भित्र शिशु स्याहार भत्तालाई रु. ५० हजार र पाले पहरा भत्तालाई रु. ५० हजार गरी जम्मा रु. १ लाख विनियोजन भएको छ। कुनै निजामति कर्मचारीले बच्चा जन्माएमा निजामति सेवा नियमावली, २०५० वमोजिम शिशु स्याहार भत्ता पाउने व्यवस्था भएकोले बजेटको व्यवस्था भएको जानकारी गराउन चाहान्छु। मन्त्रिपरिषदको मिति २०६८/५/२९ को निर्णय अनुसार मा.मन्त्रीज्यूहरुले मासिक रुपमा रु. २ हजार महंगी भत्ता र मासिक रुपमा रु. ३ हजार सञ्चार सुविधा पाउने व्यवस्था भए अनुसार खर्च शीर्षक २११४९ मा पदाधिकारीको महंगी भत्ता र खर्च शीर्षक २११४२ मा पदाधिकारी सञ्चार सुविधाको लागि बजेट व्यवस्था भएको जानकारी गराउन चाहान्छु। माननीयज्यूहरुले व्यक्त गर्नु भए जस्तो यो अपारदर्शी हुनेछैन र नियमानुसार मात्र भुक्तानी लिनेदिने व्यवस्था भएकोले नियम वमोजिम दायित्व सिर्जना नभएमा नेपाल सरकारको कोषबाट नै रकम निकासा नहुने व्यवस्था रहेको जानकारी समेत गराउन चाहान्छु।
मदिरा, सुर्ति र लागू औषध दुर्व्यसनी जस्ता कुलतबाट युवा जोगाउँदै उनीहरुमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने र उनीहरुको भविष्यको लक्ष्यप्राप्तिको लागि उपयुक्त मार्गदर्शन गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषदमार्फत युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन कार्यक्रम ल्याइएको छ। यस कार्यक्रमले जीवनको उद्देश्य भुली सही बाटो पत्ता लगाउन नसकेर अलमलमा परेका र आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न नसकी भावी योजना बनाउन नसकेका युवालाई सही मार्ग पत्ता लगाउन सहजीकरण हुने अपेक्षा गरेको छु।
युवा प्रतिभा पलायन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै प्रदेशमा ‘ह्वाइ नेपाल क्याम्पेन’ सञ्चालन गरी सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत सकारात्मक सन्देशमूलक सामग्रीहरु प्रसारण गर्ने योजना रहेको छ। यस अभियानले स्वदेश र विदेशमा रहेका युवालाई नेपाल नै उपयुक्त स्थान हो भन्ने सकरात्मक सोचको विकास हुने विश्वास लिएको छु। अध्ययनका लागि होस् वा आय आर्जनको व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि होस्, मनोरञ्जनका लागि होस् वा प्रतिभा प्रदर्शनका लागि होस्, गौरवमय इतिहासदेखि वर्तमानमा होस् वा भविष्यका लागि होस् सबै पक्षमा नेपाल नै उर्वरभूमि हो र नेपाललाई नै स्वस्थ, सुन्दर र उर्वर बनाउनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास हुने विश्वास लिएको छु।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा रहेको ३ अर्ब ८० करोड रकम हाल कर्जा लगानी गरिएको छ। आगामी आ.ब.मा नियमित किस्ता रकम अनुमानित रु. १ अर्ब ८० करोड फिर्ता हुने देखिन्छ। उक्त रकमबाट आगामी आ.ब.मा थप १० हजार जना युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य रहेको छ। बजेट विनियोजनमा देखिएको १२ करोड २८ लाखमध्ये रु. ८ करोड कार्यालय सञ्चालनसहित व्यस्थापकीय खर्च हुन्छ भने रु. १ करोड ४० लाख व्याज अनुदान र २ करोड ३५ लाख व्यवसायको विमाका लागि खर्च गर्न विनियोजन गरिएको छ। स्वरोजगार हुनका लागि सञ्चालन गरिएका व्यवसायमा थप ६ हजार जनाले रोजगारीसमेत प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको छु।
युवालाई सैनिक तालिम दिने विषय हाल राज्यको नीति नरहेकोले यस किसिमको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छैन।
स्थानीयस्तर देखिनै खेलकुदका तालिमहरु प्रदान गर्न खेलकुदका प्रशिक्षकहरु खटाइएको छ। त्यसतै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि मिसन, २०२६, छैटौं एशियन इण्डो मार्सल आर्ट, २०२४ र पेरिस ओलम्पिक, २०२४ जस्ता वृहत खेलकुदको तयारीको लागि राष्ट्रियस्तरमा १० वटा खेलका २०० भन्दा बढी खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन भइरहेको छ। यस प्रकारको तयारीका ४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको सहभागिताका लागि रु २ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको सहभागिताका लागि बजेट न्यून देखिए पनि खेलकुदका तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको सहभागिताको तयारी कै लागि हुने भएकोले स्रोतको अनुपातमा ठिकै मान्न सकिने अवस्था देख्दछु।
गणेशमान सिंह बक्सिङ प्रतियोगितामा बक्सिङ खेलको मात्र प्रतियोगिता सञ्चालन हुने र मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीबाट महिला र पुरुषका लागि बक्सिङ, भलिबल हक्की, एथ्लेटिक्स, तेक्वान्दो, कराँते, व्याडमिन्डन, बास्केटबल लगायत कम्तिमा १६ वटा प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्ने भएकोले बढी रकम विनियोजन भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीको टिम छनौट सम्बन्धित खेलकुद संघको प्रशिक्षक, निर्णायक र संघको पदाधिकारीसहितको छनौट समितिबाट निश्चित मापदण्ड, सिद्धान्त र प्रक्रियाबाट हुने भएकोले छनौट प्रक्रिया पारदर्शी हुने।
बाघ चाल, डण्डिबियो र घोडचढी जस्ता मौलिक एवं परम्परागत खेलकुदको प्रतियोगिताहरुका लागि रु.११ लाख बजेट विनियोजन गरिनुको साथै विकास र विस्तारका लागि अध्ययन गर्ने कार्यका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटनको विकास र विस्तार गर्न ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी जुम्लाको पातारासीमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीहरुलाई तालिममा आकर्षिक गर्न हाइ अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न रु. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै दोलखाको शैलुङमा तेक्वान्दो खेलको हाइअल्टिच्यूट ट्रेनिङ कभर्डहल निर्माणको लागि रु. २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ मा नै पुरस्कारको व्यवस्था गरिए अनुसार रु. ४ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि पदक जितेर आउने वित्तिकै खेलाडी बैंकखातामा पुरस्कारको रकम जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। ओलम्पिकमा सहभागी, एशियन खेलमा पदक विजेता, साग खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरु ३५७ जनालाई मासिक रु. ६ हजारका दरले मासिक भत्ता प्रदान गर्न रु. २ करोड ३५ लाख व्यवस्था गरिएको छ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गर्नु परेकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई बजेट विनियोजन हुन नसकेको। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित रकम अत्यन्त न्यून रहने गरेको सन्दर्भमा सो रकम समेत दशौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा विनियोजन भएको। राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाका स्वयंसेवकहरुको निर्वाह भत्ताका लागि प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव र कर्मचारीहरुको समायोजनको विषय समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण कार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी कर्मचारी समायोजन गर्ने र परिषदलाई खेलकुद गतिविधि सञ्चालन र खेलकुद संघहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य दिइ पूर्वाधार निर्माण कार्यको वैकल्पिक उपाय खोज्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छौं। मलाई आशा छ ३ महिनाभित्र नै यो सबै विषय टुङ्गो लाग्नेछ।
विद्यालय शिक्षामा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य विषयको रुपमा र कक्षा ९देखि माथि ऐच्छिक विषयको रुपमा खेलकुदलाई शारीरिक शिक्षाको नामबाट अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। तर खेलकुद विषयको छुट्टै शिक्षक नहुँदा विद्यालयमा खेलकुदको अभ्यास अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सत्य हो। विद्यालयमा खेलकुदको विकासका लागि विद्यालयमा खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था गर्न २०६९/७० देखि नै प्रयास भएको रहेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त प्रयास भए पनि विद्यालयहरुमा छुट्टै खेलकुद शिक्षक राख्न नेपाल सरकारबाट स्रोत व्यवस्था हुन नसक्ने देखिएकोले यो प्रक्रिया स्थगित भएको रहेछ। यो प्रक्रियालाई फेरी अघि बढाउने प्रयास गरिएको छ। यो प्रक्रिया पुरा हुन समय लाग्ने भएकोले हाललाई विद्यालयमा अध्यापनरत ४०० जना शिक्षकहरुलाई १५ दिने खेलकुदको सिप विकास तालिम प्रदान गर्न रु. १ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ।
खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकोले स्रोतको व्यवस्था हुनासाथ स्थापना कार्य अघि बढाउन सकिन्छ। सो स्थापना नहुँदासम्म नेपाल कै विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी खेलकुदसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउन प्रयास गरेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शारीरिक शिक्षा र खेलकुद विज्ञान विषय अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि खेलकुद विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन अध्यापनसहित अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न विश्वविद्यालयसँग समझदारी भएको छ।
खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, कीतिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान, खेलाडी फिटनेस हल तथा सामग्री व्यवस्था, हाइअल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर र खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
युवाको संरक्षण र विकास गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउने तथा खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ र अनुशासित नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय गौरव बढाउने विषयमा चिन्ता, चासो र सुझाव दिनुहुन सम्पूर्ण माननीयज्यूहरु प्रति आभार प्रकट गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुहुने माननीयज्यूहरुलाई समेत खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइ सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
प्रतिक्रिया