युनिकोड
सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकार गठनका लागि तत्काल कसैलाई समर्थन नगर्ने भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरेपनि प्रदेशमा जसलाई पनि समर्थन गर्नसक्ने विकल्प खुला राखेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी भन्छन्, ‘जसले हाम्रो माग पुरा गर्छ, अनि मुख्यमन्त्रीमा पनि समर्थन गर्छ, उससँग हामी मिल्छौं ।’
केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरिसकेको छ। तर, प्रदेशमा कोसँग गठबन्धन गर्ने भनेर निर्णय लिन आफूहरु स्वतन्त्र रहेको उनी बताउँछन्।
‘केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन भएको छ, प्रदेशमा कोसँग गठबन्धन गर्ने भनेर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौं,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कांग्रेससँग पनि गठबन्धन हुनसक्छ, अब छलफल चलाउँछौं।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबीसहित तीन माग अघि सारेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेकाहरुलाई रिहा, टीकापुर हत्याकाण्डमा ५८ जनामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उन्मुक्तिको माग छ।
केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार रहेकाले नागरिक उन्मुक्तिको माग सम्बोधन गर्नसक्ने सामर्थ्य यो गठबन्धनसँग मात्रै छ। तर, नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना भने न्यून छ।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा आवद्ध दुई ठूला दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि मुख्यमन्त्रीमा सशक्त दाबी छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने मोटामोटी सहमति भइसकेको चर्चा पनि चलिरहेको छ।
गठबन्धनलाई सकस
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले सुदूरपश्चिको अंकगणित रोचक मोडमा पुगेको छ। उन्मुक्तिले प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन नगरे उसलाई सरकार गठन गर्न सकस छ।
त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनमा आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब बढाइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति सहित एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग कूल २९ सांसद छन्।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्दछन्। ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति यो गठबन्धनबाट बाहिरिए उसलाई सरकार बनाउन थप ५ सांसद चाहिन्छन्।
प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १० र राप्रपाका १ सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिने तयारी गरेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकताका लागि नेताहरुले सक्रियता बढाएका छन्। पार्टी एकताका लागि छलफल चलिरहेकोले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन सकिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावल बताउँछन्।
‘पार्टी एकताका लागि केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ, एकता भयो भने प्रदेश सरकारमा जान्छौं,’ उनले भने। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सांसद छन्।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप एक सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा डडेल्धुराबाट स्वतन्त्रका हैसियतले निर्वाचित डा.ताराप्रसाद जोशी निर्णायक हुनेछन्।
कांग्रेससँग मिल्ला उन्मुक्ति?
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सुदूरपश्चिममा १९ सांसद छन्। ७ सांसद रहेको उन्मुक्तिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा उसलाई सरकार बनाउन थप एक सांसद आवश्यक पर्दछ।
यस्तो अवस्थामा फेरि सरकार बनाउने बल स्वतन्त्र सांसद जोशीको कोर्टमा जाने निश्चित छ। रेशम चौधरी लगायतको रिहाइ गर्न एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई अनुकुल भए पनि नागरिक उन्मुक्तिको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सपनालाई कांग्रेसले पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ।
कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति मिल्दा आलोपालो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना जिवित रहेको नेताहरु बताउँछन्।
‘सत्ता गठबन्धनले मात्रै नागरिक उन्मुक्तिको माग सम्बोधन गर्नसक्छ, यो गठबन्धन धेरै टिक्ला जस्तो छैन,’ कांग्रेस सांसद मेघराज खड्का भन्छन्, ‘प्रदेशमा उन्मुक्तिसँग मिल्न सक्ने सम्भावना छ, सपथ लिएपछि साथीहरुसँग छलफल गर्छौं ।’
स्वतन्त्र सांसद कता?
स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी विकसित राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गरेर कसैलाई समर्थन गर्नु परेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सत्तारुढ गठबन्धनले मात्रै पूरा गर्ने हुनाले उन्मुक्ति गठबन्धनबाट बाहिरिनेमा आफू विश्वस्त नरहेको समेत उनले बताए।
‘आफ्नो माग सम्बोधनका लागि दबाब बढाउन उन्मुक्तिका साथीहरुले यस्तो भनेको जस्तो लाग्छ, सम्भवतः उहाँहरु गठबन्धन छोड्नुहुन्न, मैले उहाँहरुसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुसँग बस्छु, यदी कसैलाई समर्थन गर्नु परेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।’
यदी उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसद तटस्थ बसेमा सुदूरपश्चिममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको सरकार नबन्ने अवस्था आउँछ। यस्तो भएमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्।
यद्यपी, समय सीमा धेरै भएकाले नेताहरु उपधारा २ अनुसार नै सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन समय दिएका छैनन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण शुक्रबार तोकिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति बाहेकका पार्टीले दलको नेता समेत छनोट गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया