सुस्त सुदूरपश्चिम संसद् : गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा समितिले पाएनन् सभापति

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको वर्ष दिन पुग्दा पनि विषयगत समितिले अझै नेतृत्व पाउन सकेको छैन। आम निर्वाचनपछि २०७९ पुस १८ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक भएको थियो। 

यसअवधिमा दुई वटा सरकार पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले अहिलेसम्म विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने काम पूरा गर्न नसकेको हो।

समितिमा सभापति नहुँदा विषयगत छलफल हुन सकेको छैन। सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा विषयगत समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो।

वर्षदिन पूरा हुनै लाग्दा पनि विषयगत समितिका सभापति चयन गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय भएको एमालेकी सांसद सन्तोषकुमारी शर्मा थापा बताउँछिन्।

‘सरकारले सदन पनि सञ्चालन गरेको छैन। ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सत्तारुढ दलहरूबीच  भागबण्डा नमिल्दा सिंगो सदनलाई अन्योलग्रस्त बनाइएको छ।’

‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेको विषयगत समितिलाई पूर्णता नदिएर सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको उनको भनाइ छ। 

‘यत्रो समय बित्दा पनि सभापति चयन गर्न नसक्दा प्रदेशसभाको बेइज्जत भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा मिलेको छैन, सबैलाई भाग नपुगेकोले अहिलेसम्म समिति सभापतिविहीन छन्।’

असोज १२ गते समितिको सभापतिका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। सत्तारुढ दलभित्र भागबन्डा नमिलेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको निर्वाचनका लागि अर्को सूचना अझै प्रकाशित गरिएको छैन।

सुदूरपश्चिममा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ वटा विषयगत समिति छन्। 

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दलबाट हुने प्रचलन छ।

अहिले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ४ दलको गठनबन्धन सरकार छ। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध ४ दललाई एक÷एक समिति पनि भाग नपरेपछि विषयगत समितिले अहिलेसम्म पूर्णता नपाएको हो। 

सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार आफूहरुले दुई वटा समिति सभापति पाउनु पर्ने अडान राखेका छन्।

‘अहिले भएको ४ बाट हुन्छ वा थप गरेर हुन्छ, जसरी पनि हामीले पूर्ववत् सहमति अनुसार २ समिति पाउनुपर्छ,’ नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरीले भने, ‘त्यहीअनुसार गठबन्धनमा छलफल अघि बढेको छ।’

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म विषयगत समितिलाई पूर्णता नदिएको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारको अंगका रुपमा रहेको विषयगत समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहिन हुनु सुखद पक्ष होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पटक पटक समितिलाई पूर्ण बनाउन मुख्यमन्त्री ज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। तर अहिलेसम्म कहिले सभापति चयन गर्ने केही जानकारी आएको छैन।’ 

नागरिक उन्मुक्तिको माग सम्बोधन गर्न समिति फुटाउने तयारी गरिएको छ। गठबन्धनभित्र भाग मिलाउन संसदीय समितिको संख्या बढाउन प्रदेशसभा नियमावली संसोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो।

समितिको संख्या बढाउँदा सरकारको अनावश्यक खर्च बढ्ने भएकाले यसमा विरोधको स्वर पनि सुनिएको छन्। 

विषयगत समितिमा सत्तारुढ दलको व्यवस्थापनलाई लिएर शीर्ष तहबाट ठोस सर्कुलर नआएकोले सभापति चयनमा केही ढिलाइ भएको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी बताउँछन्। 

‘हामी तयारी अवस्थामा छौँ। केन्द्रमा जस्तो सहमति हुन्छ। त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘समितिको संख्या बढाउने सर्कुलर आएमा त्यसको पनि तयारी भइसकेको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसदीय समितिले चाँडै पूर्णता पाउने कांग्रेस सांसद मेघराज खड्का बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री ज्यू यस विषयमा निरन्तर केन्द्रसंग छलफल गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै समितिले सभापति पाउँछ।’

संविधानको धारा १८६ को उपधारा ३ बमोजिम २६ माघमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। समितिले सभापति पाउन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको छ। 

जेठ ६ गते बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको नवौँ बैठकले विषयगत समिति गठन गरेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ६ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन्।