युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५ करोड ७४ लाख ५ हजार र पुजीँगततर्फ १ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तिय व्यवस्थातर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थापाले बताए।
स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टीबाट ४ करोड ४ लाख ५५ हजार र वित्तिय समान्यिकरण अनुदानमा ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, गत वर्षको विनियोजनबाट ६ अर्ब १५ करोड ३ लाख ५ हजार, ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १३ करोड ३४, संघीय समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब ४२ करोड र बिशेष अनुदानबाट ५५ करोड ६० लाख पाउने अनुमान गरिएको मन्त्री थापाले बताए।
असार १ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिँदै मन्त्री थापाले प्रदेशसभा बैठकमा परिमार्जितसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेट होलिडेमा गएको करिब दुई महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट पाएको छ। २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त कांग्रेसका कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार एक महिना भन्दा बढी समय खर्चेर प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएको हो।
एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको यसअघिको प्रदेश सरकारले असार १ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो।
कांग्रेस र एमालेको सत्ता साझेदारी गर्ने सहमतिपछि एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको थियो।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नहुँदै सोडारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बजेट प्रदेश सभामा अलपत्र परेको थियो। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको थियो।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारले बजेट शून्यताको संकटलाई टार्न सुरुमा राजश्व संकलन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। जबकी सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस र एमालेले अध्यादे ल्याउनबाट समेत रोकेको थियो।
दोस्रो पटक प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेटको प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विरोध जनाए। परिमार्जितसहितको बजेट पेश गर्ने कार्यसूची सहितको सोमबारको प्रदेश सभा बैठक उनीहरुले बहिष्कार गरे।
सरकारले असंविधानिक तरिकाले दोस्रो पटक बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिपक्ष विरोधमा उत्रिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले गैरसंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याएको बताए।
‘असार १ गते प्रदेशले बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर झण्डै दुई महिनापछि अर्को बजेट ल्याउन खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘यो कुन संविधानको अनुसार गर्न लागिएको हो? यस्तो गैरकानूनी असंवैधानिक कदमलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ।’
नेकपा माअोवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाए। असंवैधानिक ढंगले बलबिचाइँ गरेर बजेट ल्याइएको उनले बताए।
‘भदौ ३१ गते बजेट ल्याइनु असंवैधानिक छ। यसमा तपाईहरुसँग हामी सती जान सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘बलमिचाइँको सुरुवात गर्नुभएको छ। यसले संविधानलाई कमजोर बनाउँछ। यसका बारेमा जनतामाझ जवाफ दिनुपर्नेछ।’
प्रतिक्रिया