युनिकोड
काभ्रेपलाञ्चोकका थप एक सय ६८ जनालाई ‘राष्ट्रिय सहिद’मा सूचीकृत गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गरेका जिल्लाका थप एक सय ६८ जनालाई सहिदमा सूचीकृत गरेको हो।
गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सहिद घोषणा गरी राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरूको नामावलीमा यसअघि काभ्रेपलाञ्चोकका एक सय ३५ लाई राष्ट्रिय सहिदमा सूचीकृत गरेको थियो।
तत्कालीन जनयुद्धलगायत विभिन्न मितिमा ज्यान गुमाएका काभ्रेपलाञ्चोकका २४ महिलासहितको उक्त सूची राष्ट्रिय सहिदमा सूचीकृत गरी नेपाल राजपत्रमासमेत प्रकाशित गरिएको थियो।
थपिएका नयाँसहित काभ्रेपलाञ्चोकमा सहिदको सङ्ख्या तीन सय तीन पुगेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म सहिद भएकाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार सरकारले बिहीबार राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गरेको जनाउँदै दुई हजार छ सय ७४ जनालाई सहिद घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
राष्ट्रिय सहिदका परिवारले यसअघि सहिद घोषणा भई राज्यबाट परिपूरण र सम्मानस्वरूप प्राप्त गरेको सुविधाअनुरूप नै क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सम्मान पाउने जनाइएको छ।
बेपत्ता छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्देशनपछि तत्कालीन जिल्ला शान्ति समितिमा भने मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका पाँच सय १३ उजुरी दर्ता भएका थिए।
समितिका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि भने चार सय ६९ वटा उजुरी दर्ता थिए। यस्तै जिल्लाका ४४ पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तलाई बेपत्ता पारिएको जनाउँदै वास्तविक छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उजुरी दर्ता गरेका थिए।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भने काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई सय ७१ जना मृतक परिवार, ८० जना घाइते÷अपाङ्ग, विस्थापनमा ६०, द्वन्द्वपीडित बालबालिकामा एक सय ९१ जना, द्वन्द्वपीडित महिलामा ८४ र ३२ बेपत्ता परिवारले सरकारी क्षतिपूर्ति तथा राहात लिएको काभे्रपलाञ्चोक प्रशासनको तथ्याङ्क उल्लेख छ।
द्वन्द्वमा मृत्यु र बेपत्ता भएकालाई उक्त समयमा रु तीन लाख, घाइतेलाई उसको प्रतिशत हेरेर, विस्थापित र अन्यलाई प्रकृति हेरेर अन्तरिम राहत दिने सरकारको नीति रहेको थियो। रासस
प्रतिक्रिया