दलको नेतृत्वमा किन आएनन् ‘बेस्ट ब्रेन’ युवा?

सन् १९६० को दशकपश्चात् नयाँ–नयाँ दृष्टिकोण, धारणा, मान्यता र शैलीमा नयाँ राजनीतिक परम्परा विकास भयो। डेबिट इस्टनले राजनीतिक व्यवस्थालाई कुनै पनि समाजको अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बध, अन्तरविरोधको पहिचान गरी शान्तिपूर्वक लागू गर्ने मान्यता राख्छन्। आज विश्वका हरेक राजनीतिक व्यवस्था वा सिद्धान्तभित्र प्रतिस्पर्धी र विरोधी रानजीतिक समूहबीच विवाद, भाष्य, संघर्ष, द्वन्द्व, एकता छन्। तेस्रो विश्वको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक प्रणालीमा यसका धेरै प्रभाव देखिन्छन्। राजनीतिक विचार र सिद्धान्तबीचका संघर्ष कहिले हिंसात्मक र धेरैजसो अहिंसात्मक हुने गरेका छन्। मानव आचरण र व्यवहार नै राजनीतिक सिद्धान्तसँग सरोकार राख्ने प्रमुख विषय हुन्।

राजनीति शास्त्रलाई राज्यको सीमासम्म सीमित गर्ने विद्वान् र विचारका विपरीत यसलाई सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सीमित राख्ने प्रयासमा पनि तर्क गरिएका छन्। यसैबीचमा राजनीतिशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञानभित्रको राज्यको अंग तथा सरकारको सिद्धान्त र सामाजिक संरचनागत सैद्धान्तिक पक्ष, मूल्य, मान्यता निर्माण र राज्यका एकाइहरूको प्रभावकारिता र यसको अध्ययनका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। 

दलीय व्यवस्था राज्यका सबै तहका समुच्च प्रतिनिधि हो भनेर तर्क गर्ने राजनीति विज्ञानका तर्कशास्त्रीलाई आधार मान्ने हो भने दलीय व्यवस्थाभित्र दलको व्यवस्थापन राजनीतिक सिद्धान्तबाट निर्देशित राज्य सञ्चालन नागरिकको बृहत्तर हित, समृद्धि र विकासको मार्ग चित्र कोर्न सकिन्छ भन्ने विचार बलियो छ। 

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उत्तर आधुनिकतावादले मानव मनोविज्ञान र उसको सामाजिक चेतनाबाट निर्मित हुन्छ भन्ने तर्क गर्दा हाम्रा दल निर्माणका इतिहास, प्रक्रिया र वर्तमानसम्म आइपुग्दाको ‘दलीय चित्र’ त्यही मनोविज्ञानको परिणाम हो भन्दा मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ। त्यसैले पनि राजनीतिशास्त्र सामाजिक विज्ञानसँग अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध राख्छ भनेर पुनः पुष्टि गर्दै स्वतः आफ्नै कोर्समा अघि बढिरहेकोे हुन्छ।

नेपालमा दलीय व्यवस्थापन
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा दलीय व्यवस्थापनबाट सिर्जित समस्या नै राजनीतिक समस्याको मूल चरित्र देखिएको छ। दलको निर्माण कुनै खास र विशिष्ट परिस्थितमै हुन्छ। नेपालका दलहरूको उदय पनि लोकतन्त्र र निरंंकुशताको संघर्ष, सामाजिक संरचनामा उत्पन्न हानिकारक परम्परा, अन्याय र विभेदविरुद्ध सामाजिक न्यायका खातिर र पछिल्लो चरणमा परम्परागत पार्टीका विकल्पमा नयाँ र फरक शक्तिको संज्ञा दिँदै भएका छन्। 

नेपालका दलहरू राजनीतिक संघर्ष, लोकतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा काबिल नै रहे, तर राज्य पुनःसंरचना, समृद्धि र विकास जनताको मनोभावना बुझ्न अझै अब्बल बन्न सकेका छैनन्। किन अब्बल बन्न सकेका छैनन् भनेर दलीय संरचनाभित्र प्रवेश गर्ने हो भने दलभित्र पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन। नेपालका सबै दल गुट, टुट, फुट, वैमनस्य, विवादबाट पुनः दल विभाजनमै पुगेर छताछुल्ल भएका छन्। राजनीतिक दल आफैंमा शक्ति केन्द्र हो। संग्रहित शक्तिलाई चिनेर संस्थागत गर्न नसक्नु दलभित्रका नीति, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति, नेता, कार्यकर्ता सबैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। नेपालका हरेक दलभित्र ‘पावर सेयरिङ’ नमिलेर नै समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ।

कार्यकर्ता पंक्तिलाई प्रशिक्षित र उनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै दलभित्र अराजकता उत्पन्न हुनाको मुख्य कारण देखिन्छ। एकातर्फ दलभित्र युवा पुस्ताको व्यवस्थापन गर्ने नीति पाइँदैन। युवाहरूको सशक्त ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने कार्यक्रम नै दलहरूसँग छैन। साथै पाका, पुराना र वृद्ध नेतालाई बिदा गर्ने ‘एक्जिट पोलेसी’ पनि छैन। छिटफुट रूपमा उमेरको हदबन्दी राखिए पनि त्यसको प्रभावकारिता शून्य नै रह्यो, जसले समाज, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, विकाससम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रश्न, चुनाैती र सम्भावना ल्यायो। तर हाम्रा दलले पुरानै उत्तर सम्प्रेषण गरिरहे, जुन नयाँ परिवेशमा सान्दर्भिक छैनन्। जसबाट राजनीतिमा लागेका पुस्ता (युवा, दोस्रो, तेस्रो) लाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन। फलस्वरूप दलहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अनवरत संघर्षत त गरे तर त्यसअनुरूप लोकतान्त्रीकरण गर्ने प्रक्रियामा चुके, जसले गर्दा दलभित्रको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया कमजोर बन्यो। 

दल र सरकारको सम्बन्ध
नेपालको राजनीतिमा दलहरूको इतिहास केलाउने हो भने जतिबेला दल सरकारको नेतृत्वमा हुन्छ त्यही बेला त्यो दलभित्र ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गर्छ। त्यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने हाम्रो दलहरूसँग सरकार सञ्चालनको यथेष्ट मार्गचित्र छैन। सरकारका सबै कार्यक्रम दलले तयार गर्ने हो या सरकारलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो यसबारेमा समस्या देखिन्छ। एकातर्फ संसदीय राजनीतिक प्रणाली अंगीकार गरेको मुलुकमा प्रधानमन्त्री ‘कार्यकारी’ नै हो भनिन्छ, अर्कातिर दल र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई दलले नीतिगत निर्देशन दिन्छ। स्वयं नियुक्त भएका व्यक्तिको क्षमतामा भरपर्छ या सरकारभित्रको ब्युरोक्रेसीले तयार पारेको नीतिगत व्यवस्थामा हस्ताक्षर गर्छ? यी सबै शृंखला नेपालमा दलीय व्यवस्थाको ‘अलमलको शासन व्यवस्था’का स्वरूप हुन्।

अब त मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलीय व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भई सरकार सञ्चालनमा छन्। तर दल र सरकारबीचको सम्बन्धमा अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन। यो नै सुशासन प्रत्याभूति गराउन प्रमु्ख समस्या हो भन्ने लाग्छ। दलभित्र राजनीतिक कार्यक्रम छ, सैद्धान्तिक पाटो स्पष्ट छ, तर राज्य सञ्चालन, जनतालाई सेवा दिने कार्यक्रमको खाका स्पष्ट छैन। राज्य सञ्चालनको खाका विज्ञहरूद्वारा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। ​

कार्यकर्ता कि ‘बेस्ट ब्रेन’? 
दलभित्रको सबैभन्दा अलमल हुने विषय सरकारले गर्ने नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने या विषय–विज्ञलाई भन्ने हो। राज्यले विज्ञ माग गर्छ, किनभने विषयको पूर्ण ज्ञान, सीप, अनुभवबिना राज्य सञ्चालनका काम प्रभावकारी हुन सक्दैन। तर दलले सरकारलाई कार्यकर्ता ‘सप्लाई’ गर्ने ठाउँ मानेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दल व्यवस्थापन गर्न कार्यकर्ताको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो। कार्यकर्तालाई सरकारका नियुक्ति र राजकीय काममा भूमिका दिने हो भने सरकारलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माणमा दलको एउटा हिस्साले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। देङ सिआयो पिङले चीनमा क्रान्तिपश्चात् दुई हजार चिनियाँलाई प्लेन बनाउने तालिम लिन अमेरिका पठाएपछि फर्किंदा अमेरिकी सीप, पुँजी र लगानी लिएर आए। जस्तैः तत्पश्चात चीनमै प्लेन बनाउने कारखाना सुरु गरे। यस्ता तयारी आफ्नै दलभित्र पनि गर्न सकिन्छ। 

व्यक्ति दलको भए पनि योग्य र सक्षम छ भने राज्य सञ्चालनका नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा फरक पर्दैन। तर फगत कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा मात्र विकास हुनु राज्यलाई घात गर्नु हो। त्यसैले हरेक दलका कार्यकर्ताहरू उत्पादन, सीप, ज्ञान, आविष्कार तथा अनुसन्धानमा अब्बल साबित हुँदा राज्यका हरेक तहमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यस्तो गर्न सकिँदैन भने मेरिटोक्रेसीमा आधारित योग्यतम व्यक्ति छनोट गरी सरकारलाई आवश्यक ‘बेस्ट ब्रेन’ वालालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुले नै विकास र समृद्धिमा नयाँ आयाम दिन सकिन्छ।

(सिर्जना काफ्ले समाजिक अभियन्ता हुन्)