बलात्कार मुद्दामा सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसलामा उच्च अदालतको प्रश्नै प्रश्न (फैसलाको पूर्णपाठसहित)

जिल्ला अदालत सुनसरीले २०७७ मंसिर २२ गते एउटा बलात्कारको मुद्दामा फैसला सुनायो। तर, त्यो फैसलामा जाहेरवाला र प्रतिवादी दुबैले न्याय महशुस गरेनन्। दुवै पक्ष पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत विराटनगर पुगे। 

यो सोलुखुम्बुको दुधकौशिका गाउँपालिका ४ घर भई हाल सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका १ चतरा बस्ने सिद्धबाबा, रामकृष्णाचार्य कृष्ण दास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको बलात्कार मुद्दाको कुरा हो।

दुवै पक्षको चित्त नबुझेको फैसला उच्च अदालतले पनि सही ठहर गरेन। जिल्लाको फैसला बदर गरिदियो। तर, आफैं पनि जाहेरवाला र पीडितको पक्षमा भने निर्णय सुनाएन। सुरुको प्रक्रियाबाटै जिल्ला अदालतलाई पुनः फैसला गर्न आदेश दियो।

उच्च अदालत विराटनगरले गत जेठ ३ गते आदेश सुनाएको थियो। यो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। उच्च अदालतको फैसलासँगै जिल्लाको यसअघिको फैसलाको महत्व शून्यमा झरेको छ र अब पुनः फैसला गर्नु पर्नेछ।

जिल्ला अदालतको फैसलासँगै सिद्धबाबा भने छुटिसकेका छन्। यसअघि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए। सिद्धबाबाले आफ्नै भक्तलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग थियो। तर, अदालतले जाहेरवालीले भनेजस्तो जबरजस्ती करणी नभएर सहमतिमै करणी भएको ठहर गरेको थियो। 

सिद्धबाबा आफूले सफाइ पाए पनि सहमतिमा समेत करणी नभएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पुगे। जाहेरवाला पक्षले बलात्कार नै भएको दाबी गर्दै उच्चमा पुनरावेदन गरे। ०७७ फागुन २८ गते एउटा पक्ष र चैत २६ गते अर्को पक्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर पुग्यो। 

उच्चले दुवैको दाबीमा फैसला गर्नु पहिले केही प्रमाण बुझ्नुपर्ने र त्यो जिल्लाबाट गर्नु पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतलाई फेरि फैसला गर्न आदेश दिएको छ। यस्तो फैसला बिरलै मात्र आउने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। 

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले गरेको फैसला उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन थारु र किरण कुमारी गुप्ताको इजलासले बदर गरिदिएको हो। 

बलात्कारै भएको पीडितको दाबी 
२०७६ कात्तिक ४ गते राति साढे १२ बजे सुनसरीको चतरास्थित हनुमान मन्दिरको आश्रममा सिद्धबाबाले बलात्कार गरेको पीडितको दाबी छ। 

उनका अनुसार त्यस राति साढे ११ बजे ती महिलालाई म्यासेन्जरमा कल र म्यासेज गरेर सिद्धबाबाले कुटीमा बोलाए। त्यसको जवाफ नफर्काएपछि मोबाइलमा फोन गरेर भने ‘मौका दिएको बेलामा किन मौन?’ भनी म्यासेज पठाए। मेरो कुटीमा मलाई भेट्न आउ भनी बोलाएपछि आफू भेट्न गएको ती महिलाको दाबी छ। 

भित्र गइसकेपछि ती महिलालाई सिद्धबाबाले धम्क्याएको दाबी जाहेरीमा छ। एक थप्पडसमेत हानेको दाबी गरेकी छन्। त्यसपछि सिद्धबाबाले उनलाई बलात्कार गरेको भनिएको छ। 

बलात्कार गरेको कुरा बाहिर कसैलाई पनि नभन्नु यदि भनेमा अनिष्ठ हुन्छ भनी डर देखाएको र सोही कारण आफूले कसैलाई नभनेको दाबी उनको छ। तर ती महिला र सिद्धबाबाबीचको कुराकानी महिलाका श्रीमानले थाहा पाए। त्यसपछि उनले २०७६ मंसिर ११ गते काठमाडौं परिसरमा जाहेरी दिएकी थिइन्। 

सिद्धबाबाको बयान : स्त्री र अग्नी छुनै मिल्दैन 
सिद्धबाबाले भने बयानका क्रममा आफू आदि बैद्धिक सनातनीय रामानन्दीय वैष्णव सम्प्रदाय अन्तरगत दिक्षित आवाल ब्रह्मचारी वैष्णव सन्यासी भएको बताएका छन्। 

पीडित महिलाले भने सिद्धबाबासँग पटक–पटक फोनमा कुराकानी गरेको बताएकी छन्। सिद्धबाबाले चाहिँ पहिलेदेखि नै मोवाइल र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगरेको जिकिर गरेका छन्। 

‘पाशुपत सिद्ध महायोग नामक फेसबुक र मोवाइल मेरा शिष्यहरु प्रसान्त अधिकारी र बुद्ध शाक्य लगायतले चलाउँछन्’, बयानमा उनले दाबी गरेका छन्, ‘त्यसरात शिष्यहरुसँग करिव साढे १ बजेसम्म बसेर दिग्विजयी यात्राको बारेमा भएको विवरण सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। पीडितलाई व्यक्तिगत रुपमा भेटेको छैन।’

आफू त्रिदण्ड धारण गरेको साधु सन्यासी भएकाले अग्नी र स्त्रीलाई स्पर्स समेत गर्न नहुने बताएका छन्। करणीको आरोप मिथ्या भएको बताएका उनले जाहेरवालीले एक वर्षदेखि निरन्तर एकोहोरो म्यासेज गरेको र शिष्य भक्तहरुको आग्रहले फोनमा कुरा गरेको भने स्वीकार गरेका थिए।

सिद्धबाबाले स्त्रीलाई छुन नमिल्ने भनेका छन्। तर, पीडित महिलाले भने २०७७ सालको दशैंको पूर्णिमाको टीका लगाइदिएको बकपत्रमा बताएकी छन्। सिद्धबाबाले मोबाइल चलाइरहेको फोटो पनि पीडित पक्षले अदालतमा पेश गरेका थिए। 

किन विवादमा पर्यो जिल्ला अदालतको फैसला ?
यसअघि जिल्ला अदालतबाट फैसला हुनु पहिले जाहेरवाला पक्षले साक्षी उपस्थित गराई बकपत्र गराइ पाउन निवेदन दिएका थिए।

अदालतले २०७६ असार १७ गते बकपत्र गराएको थियो। २०७७ साउन १६ गते पुनः बकपत्रका लागि साक्षी झिकाउन माग गरे। 
२०७७ असोज ५ गते अदालतले वादी पक्षका साक्षीहरूलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीमार्फत उपस्थित गराइदिनु भनी सम्बन्धि प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठायो। त्यतिबेला उपस्थित गराएर बकपत्र गराउन पेश गर्न भनिएको थियो। 

२०७६ फागुन ६ को तारेखमा प्रतिवादी उपस्थित भएनन्। सिद्धबाबाले तारेख गुजारेर बसेको र थुनामा बस्नुपर्ने व्यक्ति आफू उपस्थित नभई कानुन व्यवसायीले हाजिर गराएका साक्षीलाई बकपत्र गराउन नमिल्ने भनी फागुन ७ गते अदालतले दरपीठ गरिदियो। 

त्यसलाई बदर गर्न अस्वीकार गर्दै अदालतले फेरि बकपत्र गराउन मिल्ने नदेखिएको जनाएको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पक्ष उच्च अदालतमा पुगे। यसमा उच्चले आदेश नगर्दै जिल्ला अदालतको फैसला आएको थियो। 

त्यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध पनि सिद्धबाबा सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। तर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले उनी निर्दोष रहेछन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले पीडितको किटानी जाहेरी, उनको बयान, घटना भएको भनिएको समय र त्यस आसपास पीडित प्रतिवादीकै आश्रममा हुनु, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको म्यासेजबाट देखिएको सामिप्यता, अडियो म्यासेजको प्रमाणित प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्था लगायतले निर्दोष नदेखिएको भनेको थियो। 

पीडितका श्रीमानले पनि अदालतमा दिएको बयानमा त्यतिबेला सिद्धबाबाले घटना बाहिर नल्याउन आफ्नो घरमा मान्छे पठाएको बताएका थिए।

उच्च अदालतले ठहर्याएका जिल्लाका कमजोरी
जाहेरवाला पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा आफ्नो कुरा राख्ने मौका नपाएको र प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला नमिलेको भन्दै उल्टी गरी अभियोग दाबी बमोजिम गरी पाउँ भनी माग गरेका थिए। 

सिद्धबाबाका वकिलले भने जाहेरी हावादारी भएको, म्यासेजहरु एकतर्फी भएको र ती म्यासेज कसलाई पठाएको कुनै जवाफ नभएको र मेसेजहरु अभद्र भएको उच्च अदालतमा बताएका छन्।

दुई सन्तानकी आमा जाहेरवालीका श्रीमानले थाहा नपाउँदासम्म जे पनि गर्न तयार भन्ने म्यासेज रहेको र सिद्धबाबाले शारीरिक सम्पर्क नगरेको दाबी गरेका थिए। 

अभियोजन पत्रसँगै केही प्रमाणहरु पनि अदालतमा पेश भएका थिए। सिद्धबाबाले पीडित महिलासँग रुँदै माफी मागेको अडिओ रेकर्ड बुझाइएको थियो। उक्त आवाज प्राविधिक जाँच हुँदा समेत ७६.९ प्रतिशत मिलेको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

उच्च अदालतले अडिओ र स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टमै प्रश्न उठाएको छ। अडिओको प्रतिवेदन तयार गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको पनि बकपत्र नगराएकाले प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने उच्चको ठहर छ।

जाहेरवालीले धेरै म्यासेज पठाएको मोवाइल नम्बर ९८५२०२५८८५ लक्ष्मीप्रसाद रिजालको नाममा रहेको नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त कागजातले पुष्टि गरेको छ।  पहिल्यै लक्ष्मी प्रसाद रिजालसँग यस बारेमा बुझ्नुपर्नेमा अनुसन्धानको क्रममा  र जिल्ला अदालतबाट नबुझेको पनि उच्चले औंल्याएको छ।

जाहेरवालीको बकपत्र गर्दा जिरह गर्न नदिएको, प्रतिवादी पक्षको साक्षी बकपत्र समेत गर्न नदिई फेयर ट्रायल नगरी जिल्ला अदालतबाट सहमतीले करणी गरेको ठहराएको फैसला आधारयुक्त नभएको भनिएको छ।

सिद्धबाबाले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा इन्कार गरेका थिए। 

‘प्रतिवादीले पेश गरेका प्रमाण कानुन बमोजिम परीक्षण गर्नुपर्नेमा परीक्षण समेत गरी इन्साफको रोहमा प्रमाण मूल्यांकन गरी निर्णय इन्साफ गर्नु पर्ने हुन्छ। तर यो मुद्दामा सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट निर्णय इन्साफ गर्नुपूर्व जाहेरवाली लगायत वादी पक्षका केही मात्रको साक्षी बकपत्र गराई समग्रतामा न्याय निरोपणका लागि बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाणहरु नबुझी फैसला गरेको पाइयो’, उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरेको भनी दाबी गरेको अडिओ परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई समेत अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाइएको पाइएन। सो बकपत्र नगराई प्रतिवेदन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ (७) ले प्रमाणमा ग्राह्य हुन कानुनी प्रश्न खडा हुने अवस्था हुन्छ।’

उच्च अदालतको अर्को प्रश्न हो – मोबाइलबाट कयौं पाना मेसेज जाहेरवालीले पठाएको यिनै प्रतिवादीलाई या कसलाई पठाएको हो? सोको सम्बन्धमा पनि परीक्षण गर्ने कार्य नै भएन।

बकपत्रको निष्पक्षतामा पनि उच्च अदालतले प्रश्न गरेको छ। 

‘सुनसरी जिल्ला अदालतबाट २०७७ असोज ५ मा वादी पक्षका साक्षीहरू बकपत्रका लागि पुनः अवसर दिँदा प्रतिवादी पक्षका साक्षीलाई बकपत्रका लागि पुनः अवसर नदिनु न्यायिक कारबाहीमा निष्पक्षता भयो भन्ने अवस्था रहेन’, उच्चको आदेशमा भनिएको छ।

यसविरुद्ध सिद्धबाबाका कानुन व्यवसायीलाई जिरह गर्न नदिएको भन्दै २०७७ असोज ५ को आदेशमा चित्त नबुझी प्रतिवादी पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 

तर, यो निवेदनमा सुनुवाई पूर्ण नहुँदै जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो। 

‘महिलाको शारीरिक परीक्षण गर्ने डाक्टरको पनि बकपत्र नगराई फैसला गरेको पाइयो। यी प्रमाण नबुझी प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भयो भन्ने स्थिति देखिएन’, उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराधी नउम्किओस् र दोषी नफसोस् भन्ने सिद्धान्त र मूल मर्म हो। त्यसका लागि प्रमाण मूल्यांकन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ।’

अभियोगपत्रमा प्रमाण धेरै देखाइएको भए पनि प्रमाणको परीक्षण र मूल्यांकनमा उच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नै नभई भएको जिल्ला अदालतको फैसला कानुनी व्यवस्था अनुसार कानुन संगत नदेखिएको उच्चको ठहर छ। 

‘प्रमाण नबुझिएका कारणले जाहेरी एवं अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गरेको, नगरेको वा सहमतिमै करणी गरेको ठहर गर्नुपर्ने निर्णयाधार एवं इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको अवस्था हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ काृ प्रतिवन्धात्मक कानुनी प्रावधानअनुसार उक्त फैसला बदर हुने देखियो’, उच्चको फैसलामा भनिएको छ। 
जिल्ला अदालत जस्तो धेरै प्रमाणहरु उच्च अदालतबाट बुझी हेर्दा एक तह पुनरावेदकीय तह गुम्ने भन्दै मुद्दामा सुरु तहबाटै अत्यावश्यक प्रमाणहरु बुझी निर्णय गर्दा कानुन संगत हुने उच्चले जनाएको छ। आवश्यक प्रमाणहरु बुझी पुनः निर्णय इन्साफ गर्न फिर्ता पठाउने उच्चले फैसला गरेको छ। 

उच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘माथि विवेचना गरिएका प्रमाण बाहेक अरु पनि प्रमाण बुझ्नु पर्ने आवश्यक देखिए आदेश गरी प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएपछि दुवै पक्षको बहस सुनी पुनः निर्णय इन्साफ गर्न सुरु फैसला बदर गरी मिसिल जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाउन मनासिव देखिएकोले वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरका कुरामा थप विवेचना गरिरहन पर्ने देखिएन। अरुमा वादी र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।’

उच्च अदालतको यो फैसलासँगै सिद्धबाबाको मुद्दामा जिल्ला अदालतले थप प्रमाण बुझेर पुनः फैसला गर्नुपर्ने भएको छ। 

फैसलाकाे पूर्णपाठ :