युनिकोड
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले केही वर्षयता संघीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा ठाउँ पाउँदै आएको छ। र, यो परियोजनालाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच विवाद देखिँदै आएको छ।
रुपन्देही र आसपासका जिल्लालाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने एवं विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कालिगण्डकीको केही पानी तिनाउ नदीमा पठाउने गरी यो आयोजना परिकल्पना गरिएको हो।
रुपन्देहीका एमाले नेता विष्णु पौडेल, कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण लगायतले कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको अध्ययन कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ।
कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्ने भएमा राम्दीपुल भन्दा केही तल ड्याम बनाएर कालिगण्डकीको पानीलाई २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाको दोभानमा खसालिनेछ। करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिने प्राविधिकहरूको दाबी छ।
दोभानमा सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिने ७ किलोमिटर सुरुङ मार्फत बुटवलको बेलबास पठाइनेछ। त्यहाँ २६ मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। पानीलाई नहर बनाएर सिँचाइका लागि पठाउने योजना छ।
यसबाट रुपन्देही र कपिलबस्तुको धेरै भूभाग सिञ्चित गर्न सकिनेछ। तर, गण्डकी प्रदेश र कालीगण्डकीका तटीय क्षेत्रको विरोधका कारण यो आयोजना सफल हुनेमा भने टुंगो छैन।
स्थानीयवासीको आपत्ति
गण्डकी प्रदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेशकै पूर्वी पाल्पाका स्थानीयले यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन्। स्थानीयको विरोधकै बीचमा यसपालि पनि यो परियोजनालाई बजेटमा समावेश गरिएको हो।
यो वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै सोमबार पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापा र स्याङजाका चापाकोटका मेयर देवबहादुर खाणसहितको टोलीले काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। त्यस्तै, उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई समेत भेटेर आफ्नो गुनासो राखेका छन्।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा दुई प्रदेशको विवाद
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा देखिएको विवादलाई दुई प्रदेशबीचको ‘पानी विवाद’ का रुपमा बुझ्न सकिन्छ। एउटा प्रदेशको पानी अर्को प्रदेशमा लैजाने आयोजना हो यो।
विगतमा रुपन्देहीको एक कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना जसरी पनि अघि बढ्ने र तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई सम्झाउने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका थिए।
प्रत्युत्तरमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विष्णु पौडेल त के ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर नै आए पनि कालिगण्डकीको पानी तिनाउलाई नदिने बताएका थिए। अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले पनि यो आयोजना बन्न नदिने बताउने गरेका छन्।
तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ साल असारमा बुटवलमा कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। भोलिपल्टै गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसहित त्यहाँका प्रदेश सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए।
तटीय क्षेत्रका स्थानीयले पानी तिनाउमा लैजाँदा हिउँदमा कालिगण्डकी सुख्खा हुने र वातावरणीयका साथै नदी सभ्यतामाथि नै प्रभाव पर्ने बताउँदै आएका छन्।
बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएपछि आयोजनाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भएको थियो। रिटमा सर्वोच्चले आयोजनाको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रतिक्रिया