युनिकोड
अर्थसचिव तोयम रायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषय छलफलमा बोल्दै सचिव रायले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरे पनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताए।
उनले संघीयताअनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरुले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउनेगरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
सचिव रायले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न प्रयास गर्ने बताए। उनले सन् २०२६ सम्म नेपालमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यस क्रममा कतिपय विदेशी अनुदानहरु कटौती हुँदै जाने बताए।
उनले सन् २०२६ पछि कुनै पनि अनुदानहरु कटौती हुने र अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता अनुदान फिर्ता भएर नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट बनाउने विषयमा अझ चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको बताए। उनले संघीयताअनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा सबै शिक्षकहरु संघकै दरबन्दीमा रहेको बताए।
उनले अहिले सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेटमा योजना छनोटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको बताए। उनले स्रोत सुनिश्चिततापछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको बताए। उनले योजना छनोट अर्थ मन्त्रालयले नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय हुने बताए।
उनले चालू आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सरकारी कर्मचारीको तलब दिन मन्त्रालयलाई समस्या नभएको बताए। उनले असारसम्म चालू आर्थिक वर्ष नै हुने भएकाले असारपछि समस्या आउँछ भन्ने नभएको बताए।
प्रतिक्रिया