अदालतले विदेशी लगानीकर्ता झिकाउने भएपछि कोका–कोला साढे ५ अर्ब कर तिर्न राजी

बहुराष्ट्रिय पेयपदार्थ कम्पनी कोका–कोलाको नेपाली उत्पादक बोटलर्स नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको एक वर्षपछि कर कार्यालयले कर निर्धारण गरेको छ। 

विदेशी लगानीकर्तालाई समेत बयानको लागि बोलाउने भएपछि बोटलर्स नेपालको आग्रहमै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो। 

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले बोटलर्स नेपालले पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी देखिएको भन्दै ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। 

बोटलर्स नेपालले कर तिर्नुपर्ने आधारसहित गत वर्ष राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। 

मुद्दामा जानुअघि नै कर तिर्न र कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले अनौपचारिक आग्रह समेत गरेको थियो। तर त्यस समयमा बोटलर्स नेपालले कर तिर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै नरहेको दाबी गरेको थियो। 

कर तिर्न अस्वीकार गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्ष पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा बुझाएको थियो। 

अदालतले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत बयानको लागि बोलाउनु र झञ्झटिलो प्रक्रिया हुने देखिएपछि बोटलर्स नेपालकै अग्रहमा कर निर्धारण भएको हो। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिवादी बनाएको स्वदेशी प्रतिनिधि तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु सबैलाई बयानको लागि अदालतमा उभ्याउने देखिएपछि कर निर्धारण गराउन बोटलर्स नेपाल तातेको थियो। 

अब ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बुझाउन बोटलर्स नेपाल तयार समेत देखिएको छ। कर बुझाएको पत्र अदालतमा पेश गरेपछि मुद्दा खारेज हुने बुझाई बोटलर्स नेपालको छ। 

ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बोटलर्स नेपालको वित्तीय रिपोर्टहरुको फुल अडिट गर्दा कर छली गरेको पाएको हो। यसअनुसार ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ।

ती अधिकारीले भने, ‘यस कर निर्धाणको विषय बोटलर्स नेपाललाई जानकारी गराइएको र उनीहरु तत्काल भुक्तानी गर्न समेत राजी भएका छन्।’

तर राजस्व अनुसन्धान विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका–कोलाविरुद्ध गत वर्ष फागुनमा ७ अर्ब ४३ करोड बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले नेपालमा कोका–कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालविरुद्ध सात अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८ सय २२ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा हालेको थियो।

विभागले बोटलर्स नेपालमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुवईस्थित कम्पनी कोका–कोला साब्को एसियाको शतप्रतिशत सेयर कोका–कोला साब्कोले आयरल्यान्डमा रहेको युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको तर त्यसबापत नेपालले यहाँको कानुनअनुसार पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि मुद्दा दायर गरेको थियो। 

यसअनुसार बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको प्रतिकित्ता सेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य ३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुने र सोमा कोका–कोला साब्कोको प्रतिकित्ता सेयर खरिद मूल्य ५३६ रुपैयाँलाई लागतको रुपमा घटाउँदा ३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुँजीगत लाभ हुने अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। 

सो आधारमा कोका–कोला साब्को एसियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको सेयर संख्या १४ लाख ८४ हजार ३ सय १ को बिक्रीबापत जम्मा ४ अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ हुन्छ। 

त्यसमा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ (१) बमोजिम २५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ, सोही ऐनको दफा ७ (१) बमोजिमको शुल्क ० दशमलव १ प्रतिशतका दरले हुने ३ करोड ४१ लाख ९ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ। 

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ११८ बमोजिम ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने ९ करोड ७८ लाख ६ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ, सोही ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने १ अर्ब १० करोड २२ लाख ६५ हजार ११५ रुपैयाँ र सोही ऐनको दफा १२० (ख) बमोजिमको शुल्क १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ समेत गरी कुल बिगो ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४ सय ११ रुपैयाँ हुन आउने विभागले जनाएको छ। 

त्यसमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ को उपदफा (छ १) बमोजिम बिगो बराबरको राजस्व चुहावट भएको विभागले जनाएको छ। 

सोहीअनुसार बिगो कायम गरी विभागले बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना समेत गरी कुल ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८ सय २२ रुपैयाँ असुल गर्न र कम्पनीका प्रदीप पाण्डे, पुनीत चन्द्रपाल वष्र्णे, राजीव टण्डन, भरतबाबु दाहाल, सुमित गोयल, अशोक कुमार मण्डल, डा त्रिलोचन उप्रेती तथा सञ्जीव कुमार मिश्रलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (झ) र दफा २३ (३) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २३ (३) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको थियो।

विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका शुक्ला वासान, मेल्भिन तान चुन पिन, मोहम्मद अमिन गोनेम, गौरव खोस्ला, सन्दीप बजोरिया, देवव्रत मुखर्जी, सुमन्त दत्त, जवाहर सोएली कुपुस्वामी र संकेत रायलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। 

विभागले गत वर्ष मंसिर अध्ययनले बोटलर्स नेपालले राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त निष्कर्षसहितको अध्ययन रिपोर्ट सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएर राय माग गरिएको थियो। 

पुँजीगत लाभकर छली गरेको र त्यहीअनुसारको जरिवाना तथा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन मनासिब हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रदान गरेको राय अनुसार गत वर्ष  विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। 

स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त किनबेच आजभन्दा ७ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१४ मा भएको थियो।