युनिकोड
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय धाउन छाडेका छैनन्। अर्थमन्त्रीको कार्यभार छोडेको ४ महिनापछि पनि उनको मन्त्रालय आउजाउ भइरहेको पाइएको हो।
उनी केही अघिसम्म अर्थ मन्त्रालयमै आउँथे। तर पछिल्लो समय भने फोनबाटै अर्थसचिव तथा राजस्व सचिवलाई निर्देशन दिइरहेका छन्।
पूर्वमन्त्री शर्माले बजेट महाशाखामा फोन गर्ने गरेका छन्। यसरी फोन गर्नुमा आफू मन्त्री छँदा दिएको अर्बौँ गैरबजेटरी खर्च रोकिनु हो।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले खर्च सन्तुलनमा राख्न यसअघिका मन्त्रीहरुले गरेका गैरबजेटरी स्वीकृतिको रकम रोकिदिएको छ।
पूर्वमन्त्री शर्माले त्यो रकम निकासा गरिदिन ताकेता गरिरहेका हुन्।
अर्थसचिव, राजस्वसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमै आएर भेट्ने गरेका उनलाई पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण भएकोले फोनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गर्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा उहाँको धेरै नै प्रेसर आउने गरेको छ। बाध्यता हेरेर सुनुवाइ हुने र नहुने मन्त्रालयको आफ्नो विषय हो।’
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै रहँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ। जसकारणले अत्यावश्यकबाहेक गैरबजेटरी निकासा रोकिएको छ।
४५ अर्ब १६ करोड गैरबजेटरी स्वीकृति, निकासा गर्न दबाब
चालू आर्थिक वर्षमा ५ महिना अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा शर्माले ४५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी रकमको लागि स्वीकृति दिएका थिए।
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्यतर्फ साउन महिनामै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा गैरबजेटरी सहमति दिएका थिए। त्यो रकम रासायनिक मल खरिदको लागि थियो।
त्यस्तै भदौ महिनामा कर्णालीको झुप्राखोला वरिपाटी सडक र सिन्धुपाल्चोकको बलेफी जलविरे सडकको लागि झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्चको लागि उनले स्वीकृति दिएका थिए।
त्यसैगरी असोजमा उनले गोठाटार वृद्धाश्रम बनाउन, सन्धिखर्च गुल्मी सडक खण्ड, पुरानकोट सडक सिन्धुपाल्चेक, काँकरभित्ता रिङरोड, गाईघाट मुर्कुची सडक, कर्णालीको सुभाघाट घुमखोरे रोड, खोलापास रोड, कोहलपुर रंगशाला, कीर्तिपुर रंगशाला, भेरी करिडोर, राजविराज छिन्नमस्ता सडक, धोबीखोला सडक, जाजरकोट सडक, चौरासे गैगटे सडक, रुकुम पश्चिमको खानेपानी, रुकुम फुटबल रंगशालामा गरेर १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजनभन्दा बाहिरको रकम बाँडेका थिए।
शर्माले कात्तिकमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि, मुसिकोट मैकोट सडक, डुम्रे बेसीसहर सडक, थवाङ मुसिकोट सडक, गुटु कर्णाली सडक, रिडी तम्घास सडक, तमोर अरुण करिडोरलगायतका आयोजनामा गरी १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाड्ने निर्णय गरेका थिए।
मंसिरमा उनले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको लागि २ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विद्यालय बनेपा स्थापना प्रयोजनको लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा नपरेको गैरबजेटरी रकम दिने निर्णय गरेका थिए।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी
अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने सरकारको आम्दानी ७ खर्ब भएको छ। त्यस्तै सरकारको संघीय सरकारको खर्च भने ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ।
त्यसमा चालू खर्च ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ८९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आम्दानीतर्फ भने राजस्वबाट ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म ४६ प्रतिशत रकम मात्रै संकलन भएको हो। करिब आधा खर्च भने सरकारले प्राप्ति गरेको हो।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले गैरबजेटरीमा पछिल्लो समय निकासाको लागि ताकेता गरेकोमा कर्णाली प्रदेश जोडिएको परियोजनाहरु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया