अर्थमन्त्रीको जवाफ : करका दर हेरफेर भएका छैनन्, बजेट बनाउँदा बिचौलिया छिरेका छैनन्

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा केही व्यापारीको स्वार्थमा करको दर हेरफेर नभएको बताएका छन्।

आर्थिक विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। 

‘बजेट निर्माण र करका दरबारे निर्णय गर्दा कोही पनि बाहिरका मानिस संलग्न हुँदैनन्। करका दरबारे दायाँबायाँ गरिएको छैन’, उनले भने, ‘म आउनुभन्दा अगाडि नै रामकृष्ण श्रेष्ठजीले नियुक्ति लिइसकेका रहेछन्। उहाँले बजेट बनाउँदा ३० औँ वर्षदेखि काम गरेको, इमान्दा र दक्ष मान्छे भनेपछि राखिएको हो तर उहाँको काम प्रमाणित गरेको फाइल इन्ट्री गर्ने मात्रै हो।’

ललितपुरको कुसुन्तीका पूर्वनायव सुब्बा श्रेष्ठको दक्षताका कारण उनलाई बजेट निर्माणका क्रममा उपयोग गरिएको पनि बताए। 

‘उहाँको काम भनेको सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तित्वहरुले आधिकारिक रुपमा निर्णय भएको करका दरदेखि लिएर संशोधनसहितलाई आदेशअनुसार भर्ने हो। वर्षौँदेखि लगातार उहाँले काम गरिरहेको हो’, उनले भने, ‘कसैले भन्दियो भने सबै सत्य हुने तर हामीले गरेको चाहिँ असत्य हुने हुँदैन। निजी स्वार्थ भएकाहरु पछि लागेका छन् यो भन्दा अर्को कुरै होइन।’

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले रामकृष्णलाई अर्थमा नियुक्ति दिएकोबारेमा प्रश्न उठाएका थिए। 

‘अर्थ मन्त्रालयमा एक जना कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई २०७९ फागुन १९ गतेका दिन सरकारले निर्णय गरेर नियुक्त गरेको देखिन्छ। त्यतिखेर अर्थमन्त्री को थियो, सचिव को थिए? २ वर्ष अगाडि रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नु पर्ने जरुरी के पर्यो?’, उनले सोधेका थिए, ‘२ वर्ष अगाडि उनले अवकास पाएका थिए। २०७९ फागनु २५ गतेदेखि लागु हुने गरी उनको म्याद २०८० साल असार मसान्तसम्म रहने गरी महिनाको ३४ हजार ४३० रुपैयाँ तलब पाउने गरी नियुक्ति गरिएको देखियो। त्यो कसको इन्ट्रेस्टमा किन नियुक्ति गरिएको हो, अर्थमन्त्रीसँग जानकारी माग्न चाहन्छु।’  

खतिवडाले उनलाई बेरुजु विशेषज्ञका रुपमा नियुक्त गरिएको पाइएको पनि खुलाए। 

‘बेरुजु विशेषज्ञ नियुक्त गर्दा उहाँलाई कार्यक्षेत्र चालु आर्थिक प्रकाशन परिचय पत्र संग्राहलय अवधि गरी छापाखाना पठाउने, भन्सारको राजश्व छुटको प्रभाव अध्ययन गर्न, तथ्यांक अध्ययन गर्न तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार दिइएको छ’, उनले भने, ‘त्यतिमा त्रैहोइन, आर्थिक ऐन २०८० को तर्जुमा गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न भन्सारको उपसमितिको सचिवालयमा राय सुझाव संकलनसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिएर तत्कालीन अवस्थामा के का लागि नियुक्ति गरियो अर्थमन्त्रीलाई म जवाफ दिन आग्रह गर्छु।’ 

उनले भन्सार विभागका अधिकृत घनश्याम तिमिल्सिना र ललितपुरको कुसुन्ती बस्ने रामकृष्ण श्रेष्ठबीच यो काममा  सहमति भएको देखिएको बताए। 

‘यो अवस्थामा कतिपय कुराहरु यहाँ आएका छन्। के का लागि, कसले किन नियुक्ति गर्‍यो? कसको पालामा नियुक्त गरियो? यसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने कार्य के हो? त्यसको जवाफ म अर्थमन्त्रीबाट जान्न चाहन्छु।’, उनले भने।