सुरक्षण कोष नबन्दा सहकारीमा बचतकर्ता असुरक्षित

बचत तथा सुरक्षण कोष सञ्चालनमा नआउँदा बचतकर्ता र सहकारी समस्यामा परेका छन्। नियमावली बनेको ५ वर्ष बित्दा पनि सर्वसाधारणको बचत र सहकारीको ऋणलाई सुरक्षा दिने कोष स्थापना हुन सकेको छैन।

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले स्पष्ट रूपमा  बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागको बेवास्ता र सहकारी अभियन्ताको कम चाँसो राख्दा सुरक्षण कोष स्थापना हुन सकेको छैन। 

नियमावलीको उपनियम १ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्दा  विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ। सुरक्षण कोषको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पुँजी संरचना, सांगठनिक ढाँचालगायतका व्यवस्थाको लागि सहकारी विभागले कार्यविधि बनाउनुपर्छ। सहकारीहरूमा समस्या आउँदा ग्राहक र सहकारीलाई नै सहयोग पुग्ने कोष स्थापनामा विभाग र अभियन्ताले एक अर्कोलाई आरोप लगाएर टार्ने गरेका छन्। 

संविधानले नै सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिएको सहकारी विभागले सहकारी नियमावलीनै अभियाताको ‘डोमिनेन्ट’मा बनेकाले कोषहरूको स्थापना गर्न अप्ठेरो रहेको बताउने गरेको छ। ‘कोषको सञ्चालक समितिमा सहकारी अभियानको डोमिनेशन देखिन्छ,' सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले भने,‘अभियानको डोमिनेसन हुँदा पछि कोषको न्यायोचित तरिकाले परिचालन नहुने ठाउँ रहेको छ। यसमा कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ।’ 

सुरक्षण कोषको सञ्चालक सहकारी सञ्चालक  बाहिरका व्यक्ति हुनुपर्ने बताए। हालसम्म बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कुनै पनि काम अघि नबढेको बताएका छन्। ‘सुरक्षण कोषका कसको कति योगदान रहने, कसरी लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नै छैन। सुरक्षण कोषको कार्यविधि बनाउनु पर्छ,’ घिमिरेले बताए। 

नियमावलीमा कोष स्थापनाका लागि न्यूनतम् चुक्ता शेयर पुँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनेछ तथा सोको कम्तीमा ६० प्रतिशत संस्थाहरूले जम्मा गरेको हनुपर्ने व्यवस्था भने रहेको छ। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल बचत तथा सुरक्षण कोष स्थापना हुन सकेको भए सहकारी समस्यामा पर्दा बचतकर्ता र सहकारी दुवैलाई सहज हुने बताउँछन्। ‘३ लाख रुपैयाँसम्म बचतको सुरक्षा र १० लाखसम्म १० को सुरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ कँडेलले भने। अर्थात्, बचत तथा सुरक्षण कोष बन्दा सहकारी डुबे पनि सर्वसाधारणको ३ लाखसम्मको रकम सुरक्षित हुन्थ्यो, जुन सेवाबाट बचतकर्ताहरू वञ्चित हुन पुगेका छन्।

भूमी, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले कोष स्थापनाको डकुमेन्ट मन्त्रालयमा आएको बताए। उनले उपसमिति बनाएर त्यसलाई अन्तिमरुप दिने बताए। ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको डकुमेन्ट महासंघबाट मन्त्रालयमा आएको छ,’ सचिव रेग्मीले भने,‘सरोकारवालाको चासो कम हुँदा बन्नु पर्ने कोष स्थापना भएको थिएन। अब त्यसलाई अगाडी बढाउँछौँ।’ 

कोषलाई अनिवार्य नगरे सबैको बचत तथा कर्जा सुरक्षण हुँदैन
सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्ना सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कोषले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूबाट लगानी भएको कर्जा  सुरक्षण गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। 

तीस हजार रुपैयाँसम्मको आकस्मिक आवश्यकता कर्जा, एक लाख रुपैयाँसम्मको पशुधन कर्जा, तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा, दुई लाख रुपैयाँसम्मको अन्य कर्जा सुरक्षण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। 

कोषको पूर्व–स्वीकृति लिएको अवस्थामा दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर एकै सदस्यले एकभन्दा बढी प्रकारको बचत गरेको वा कर्जा लिएकोमा त्यस्ता सबै प्रकारका बचत वा कर्जाको साँवामा ब्याज जोडी सीमा कायम हुनेछ। 

‘संस्थाले परिचालन गर्ने कर्जा र बचत हुने रकमको सुरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको छ,’ विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले भने,‘कोषको सञ्चालक समितिमापनि साधरण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति भनिएको छ। यसको मतलब कोषको जो सदस्य रहन्छन् तिनीहरूको मात्रै सुरक्षण हुन्छ।’
उनले सुरक्षण कोषमा सम्पूर्ण सहकारी अनिवाय सदस्य हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएमात्रै सर्वसाधरणले फाइदा लिन सक्ने बताए। 

‘कोषमा जो जसको योगदान हुन्छ त्यसको मात्रै बचत र कर्जा सुरक्षण हुन्छ,’ उनले भने,‘समग्र सहकारीको बचत तथा ऋण सुरक्षण हुँदैन।’

महासंघका अध्यक्ष कंडेलले राष्ट्र बैंकले यस्तै कोष खडागरी सुरुमा २ लाख बचतको सुरक्षा गर्नेमा अहिले ५ लाख पुर्‍याएको छ। यही अवधारण अनुसार कोषको व्यवस्था गरिएकाले छिटो कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताए। 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जम्मा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत मात्रै सुरक्षण गर्छ,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने,‘कर्जा सुरषण कोषमा आफ्ना सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत हुन्छ। अहिले एउटै व्यक्तिको ३–४ करोड रुपैयाँ डुबेको भन्दै आएका छन्।’

सुरक्षण कोषले सामान्य अवस्थामा बचत कर्ताकालागि फाइदा हुने प्रावधान भएपनि अहिले समग्र सहकारी अभियानमै समस्या आएको सुरक्षण कोष स्थापनाले मात्रै समस्या समधान गर्न सक्दैन। 

‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष विश्वास गराउने सिम्बोलिक मात्रै हो,’ उनले भने,‘यी औजार साधरण अवस्थामा समस्या आउँदा प्रयोग गर्ने हुन्। अहिलेको समस्या साधारण होइन। सुरक्षण कोषले धान्न सक्ने अवस्था छैन।’

नियमावलीले सहकारी संस्थाले दिएको  मुख्यत: ३ किसिमको कर्जा सुरक्षण नहुने व्यवस्था रहेको छ। जसमा संस्थाले गैरसदस्यसँग लिएको बचत तथा गैरसदस्यलाई दिएको कर्जा सुरक्षण हुँदैन। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअन्तर्गत जारी निर्देशनबमोजिम सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि नगरी सदस्यबाट लिएको बचत तथा त्यस्तो सदस्यलाई दिएको कर्जा र आन्तरिक कार्यविधिका व्यवस्थाविपरीत संकलन गरिएको बचत वा प्रदान गरिएको  कर्जाको सुरक्षण नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। 

सहकारी नियमावलीले  कोषले सुरक्षण गरिएको कर्जाको ८० प्रतिशत ननाघ्ने गरी क्षतिपूर्ति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सहकारीले कर्जाको भाका नाघेको दुई वर्षपछि क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सक्छन्। कोषले सुरक्षण गरेको बचतको क्षतिपूर्ति रकम  लिक्विडेटर वा  व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

सुरक्षण कोषमा आवद्ध भएपनि संस्था दर्ता भएको कम्तीमा तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, विगत दुई वर्षदेखि संस्था नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ। 

यस्तो छ सुरक्षण कोष सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था
सुरक्षण कोषमा बचत तथा ऋण संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गरेका बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्था समेत सदस्य बन्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।  

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। 
 
कोषको सञ्चालक समितिमा साधारण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। सदस्यहरूमा सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको कार्यकारी प्रमुख रहन्छन्।

त्यस्तै नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका कार्यकारी प्रमुख, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख र साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवको रूपमा त तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी प्रमुख रहने उल्लेख छ। 

पदाधिकारी ४ वर्षको लागि नियुक्त हुने र पुन: एक पटकका लागि निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।