के पास भइसकेको बजेट सच्याउन सम्भव छ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको छ। मतदान प्रक्रियाबाट बजेट बहुमतले पास भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना अहिले निर्माण गरिरहेको छ। 

तर, कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन अघि बढाउन भने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई गाह्रो पर्ने देखिएको छ। किनभने सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलका सांसदहरुले न बजेट पास भएपछि मिलाइदिने आश्वासन पाएपछि मात्र बजेटको पक्षमा मतदान गरेको बताएका छन्।

नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टीका नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरी बजेट पास भए पनि संशोधनको प्रक्रिया भने नरोकिएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘बजेट असन्तुलित रुपमा आएको हो। त्यसलाई सच्याउने र केके विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने छन् त्यो समावेश भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भएको छ। त्यही अनुसार अघि बढ्छ।’

बजेट सच्याउन सकिने ठाउँ कहाँकहाँ छन्, हेरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट आएको उनको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले विनियोजन भएका बजेट कार्ययोजना  र राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउने योजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ। तर, अर्थमन्त्रीले असन्तुष्ट बनेका सत्तापक्षका नेताहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै बजेट परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बजेटमा समावेश ४ विधेयक अब ऐन बन्दै छन्। जसमा विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, र ऋण तथा जमानत ऐन छन्। 

जसमध्ये अहिले धेरै सच्याउनको लागि माग भएको विनियोजन ऐन हो। 

यसलाई सच्याउन र विनियोजित कार्यक्रमहरु समेत रोक्न सकिने कानुनी आधारहरु भने रहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खानाल बताउँछन्। 

बजेटमा तयारी नभएका, कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने आयोजनाहरु बजेटरी सिस्टममा नपारिने विषय यसै पटकको बजेट वक्तव्यमा नै उल्लेख छ। 

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा नै पूर्वतयारी भएका आयोजनाहरु अघि बढाउने विषय उल्लेख छ। अर्थात्, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी, बस्ती व्यवस्थापनजस्ता काम गरिसकेपछि मात्रै त्यो आयोजना बजेटमा प्रवेश गर्छ।

यदि त्यस्तो तयारी पूरा भएका आयोजना छन् भने त्यसमा बजेट राख्न सकिने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्।  

उनी भन्छन्, ‘ऐन बमोजिम नै नयाँ आयोजना समावेश गर्न पाइन्छ। यदि त्यस्तो तयारी नै नभएका आयोजनाहरु छन् भने चाहिँ राख्न मिल्दैन। तयारी पूरा भएको र अहिले बजेटमा समावेश छैन भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउन सक्छ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २० उपदफा ४ मा विनियोजन ऐन अन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा  स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुने उल्लेख छ। 

यस विधिअनुसार समेत अर्थमन्त्री महतले आयोजनाहरुको बजेट थपघट गर्न सक्नेछन्।

यो ऐनको दफा २० उपदफा १ मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा अर्को आयोजनाको बचत हुने रकम मध्येबाट विनियोजन ऐनको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ। 

तर केही सांसदहरुले उठाएजस्तो समानुपातिक बजेट वितरण भने सम्भव नरहेको पूर्वसचिव खानाल बताउँछन्।  

‘सबै जिल्लामा बराबर गर्नको लागि आयोजना पनि हुनपर्यो नि। कुनै जिल्लामा ठूला आयोजनाहरु छन्, धेरै बजेट पर्छ, कुनै जिल्लामा ठूला आयोजना छैनन,् त्यहाँ कम बजेट पर्छ। समानुपातिक रुपमा जिल्लाहरुमा बजेट समावेश गर्ने विषय सुन्दा मात्रै राम्रो हो,’ उनी भन्छन्।

पूर्वतयारी भए पनि पूर्वाग्रह राखेर बजेटमा परिएन भन्ने विषय हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ। 

खनालले भने, ‘त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटमा परेको तर तयारी नभएको आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भयो र त्यसको सट्टामा अर्को आयोजनामा बजेट सार्न रकमान्तर गर्न अर्र्थ मन्त्रालयले सक्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्छ।’