युनिकोड
संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्ष बलियो हुँदा संवैधानिक नियुक्तिमा त्यसको असर देखिने भएको छ। प्रतिपक्ष दल निकटका व्यक्तिहरुले संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रयास समेत गरिरहेका छन्।
संवैधानिक निकाय अन्तर्गत महालेखा परीक्षकको पद अहिले रिक्त छ। सो पदमा नियुक्तिका लागि अहिले प्रतिपक्ष निकटका व्यक्तिहरुले प्रयास गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिपक्ष दलको संवैधानिक नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिएपछि महालेखा परीक्षकमा लबिइङ सुरु भएको हो।
‘पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिइसकेको छ। बैंक, वित्तीय संस्थाको कर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि हरेक निकायको निगरानी राख्ने हैसियतमा यो संस्था रहेको प्रमाणित भैसकेको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारणले गर्दा प्रतिपक्ष दलले यो पद नछोड्ने आकलन छ।’
सो पदमा नेकपा एमाले निकटकाले बढी चासो राखेको उनको भनाइ छ।
उक्त पदको लागि पछिल्लो समय चासो दिनेमा दुई पूर्वसचिव छन्। पूर्वसचिव शिशिर ढुंगाना प्रमुख दाबेदार देखिएका छन् भने पूर्वसचिव शंकर अधिकारीले पनि चासो राखेका छन्।
उनीहरु दुवै एमाले निकटका कर्मचारी मानिन्छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेका तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत एमालेले चासो नदेखाएको खण्डमा उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ती अधिकारीको भनाइ छ। तर एमाले निकटका पूर्वसचिवहरुको कसरत ज्यादा छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सदस्य छन्। जसमा सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षीहरुको बहुमत पुग्ने आकलन छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यस्तै ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ। महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
तर चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने नहुने संविधानमा नै उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त हुन भने त्यसले रोक्दैन।
महालेखा परीक्षकबाट सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षण हुन्छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेसम्मको अधिकार छ।
महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ। महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने पनि उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया