बूढीगण्डकी शिलान्यासको तयारी गरिँदै, ८ वर्षमा होला सम्पन्न?

‘गेम चेन्जर’ परियोजना भनिँदै आएको बूुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत रहेको यस परियोजनालाई तत्कालै निर्माण सुरु गर्नेगरी सरकार अघि बढेको हो। 

यस आयोजनाको शिलान्यासको तयारी समेत थालिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत चाँडै नै शिलान्यास हुने बताइसकेका छन्। उनी बुधबार बूुढीगण्डकी आयोजना जाँदै छन्। केही दिनमै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बताएका प्रधानमन्त्रीले बुधबार फिल्ड अफिस उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। 

स्रोतको आकलन र निर्माण मोडालिटी अझै टुङ्गो नलागे पनि आयोजना सुरु गर्न भने सरकारले कम्मर कसेको छ।

लामो समयदेखि यो परियोजन अलमल र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै आएको छ। ०७४ जेठमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सोही वर्षको कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवाको हातबाट आयोजना खोसेको थियो। फेरि असोज ०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई नै दिन विषयमा छलफल थालेको थियो। तर, वर्षौंसम्म आयोजना अघि नबढेपछि ०७८ चैतमा गेजुवालाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको हो।

१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले नेपालको उर्जा क्षेत्रकै कायापलट गर्ने दाबी गरिँदै आएको छ।

यो आयोजना आफैँले अघि बढाउने निर्णय सँगै सरकारले दुई कार्यालयहरु तयार गरिसकेको छ। काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयको उद्घाटन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गरिसकेका छन्। अब फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएका हुन्।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीले बुधबार नै आयोजना शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। तर तयारी नपुगेको भन्दै रोक्ने निर्णय भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले बढी चासो दिएको खण्डमा बुधबार नै शिलान्यास हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मोटामोटी फिल्ड अफिसको मात्रै उद्घाटन गर्ने विषय टुङ्गिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको चाहना भएको खण्डमा शिलान्यास समेत हुनसक्छ।’

शिलान्यास नभए पनि प्रधानमन्त्रीको चाहना छिट्टै आयोजना सुरु गर्ने नै रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

आयोजना कम्पनी मोडालिटीमा निर्माण हुने छ। त्यसको लागि कम्पनी समेत स्थापना भैसकेको छ। तर त्यसको सेयर संरचनाको विषय अहिले सम्म टुङ्गिएको छैन।

आयोजना निर्माणका लागि बूुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल सुरु भएको छ। जस अनुसार लगानीको सुनिश्चितता अहिलेसम्म भैसकेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बूुढीगण्डकीको रणनीतिक महत्वको भएको बताउँछन्।

‘काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूुढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ,’ उनी भन्छन्।

स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, नपुग रकम सरकारले लगानी गर्ने तथा सहुलीयतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘यसअघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कर लगाएर बूुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रकम संकलन गरिएको थियो। सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन।’

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड डलर थियो। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर डलर अर्थात ३ खर्ब ६० अर्ब हाराहारी छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध बनाइने छ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ।

जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ।

तर यस आयोजनाबारे केही विवाद समेत छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति समेत गठन भएर समस्या समाधानको माग भैरहेको छ। दुई दिनअघि मात्रै सरोकार समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोजनामा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नै पूरा नभएको बताएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझै व्यक्तिगत जग्गा, घर, संरचना, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण पूरा भएको छैन। दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन, सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने भनी मन्त्रिपरिषदले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।’ 

मुआब्जा वितरणमा चित्त नबुझेर डुबानबासीले निवेदन दिएकोमा सुनुवाइ समेत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले २०७३ सालमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका बुँदाहरु कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख छ।  पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको मोडालिटी नबनेकोले डुबानबासी र नेपाली नागरिकलाई झुक्याउने खेल मात्र भएको आरोप लगाइएको छ।