सेयर र घरजग्गाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको निष्कर्षसहित आयो मौद्रिक नीति

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिले सेयर र घरजग्गा तथा अटो क्षेत्रका आशिंक माग सम्बोधन गरेको छ। तर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चालमान हुने भनेर आफैं बोलेपनि चलायमान पार्ने औजार भने प्रस्तुत नसकको देखिएको हो।

मौद्रिक नीतिले अर्थनीतिले लिएका व्यवस्थाहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै वित्तिय क्षेत्र सञ्चालनका लागि नीतिहरू सार्वजनिक हुनुपर्छ। 

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र केही निराश रहेको र त्यसलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अभिभारा समेत छ। मौद्रिक नीतिमै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गरिएको बताइएको छ। 

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा भनिएको छ, ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ।’

तर नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको कार्यदिशा नलिएको बताउँछन्। 

‘यो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको छैन। केही विषय राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएपछि थाहा होला तर अहिले समग्रमा हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई बढाउने तथा यसलाई चलायमन बनाउने खालको नीतिहरू समावेश छैन,’ उनले अघि थपे, ‘मौद्रिक नीतिको भाषा, त्यसको ‘टोन’ कस्तो छ त्यसले पनि फरक पार्दछ। ती विषयहरू हेर्दा चलायमान बढाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका लेख्ने जस्तो देखिँदैन।’ 

कर्जा प्रभावको लक्ष्य नै घटाइएको भन्दै त्यसले अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्देशित गरेको जस्तो नदेखिने उनले बताए। ‘बैंकको ब्याजदर घटाउन नीति दर घटाइएको छ। त्यसले पनि ठूलो फरक पार्ने देखिँदैन,’ उनले भने।

तर अटो क्षेत्र, सेयर लगानी कर्ता, घरजग्गा व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्र निस्क्रिय बनेको मानिसहरूमा उत्साह नदेखिएकोले कर्जाको जोखिम घटाउनका लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए। उक्त विषय भने केही सम्बोधन भएको देखिएको छ।

मौद्रिक नीतिले सेयर धितोकर्जामा लाग्दै आएको १ सय ५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १ सय प्रतिशतमा पु¥याएको छ। 

त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाको जोखिम भार कम गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। त्यसमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले व्ययवसायिक रुपमा रियल स्टेटको कारोबार गर्नेलाई घटाउने जानकारी गराएका छन्। 

उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा रियल स्टेटको कारोबार गर्नेलाई १५० बाट १०० प्रतिशतमा जोखिमभार झार्ने र सोही अनुसार बुझ्नुपर्छ।’

यसबारेमा छिट्टै नै सार्वजनिक हुने नयाँ आर्थिक वर्षको सर्कुलरमा थप कुरा स्पष्ट भएर आउने अधिकारीले जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आवासीय कर्जामा १ करोड ५० लाखसम्मको सीमालाई २ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याउने जनाएको छ।

तर, सबै क्षेत्रले माग गरेको भनेको बैंक दर थियो। बैंकदरले बैंकको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ भन्ने थियो र यी विषयहरू सम्बोधन भएन।

एक त कर्जा प्रभावको लक्ष्य अर्थात् नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको लक्ष्य गत आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा लक्ष्यबाट थप घटेर ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले लचक नीति नलिएको विश्लेषण भएको छ। नबिल बैंकमा डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली मौद्रिक नितिले कुनै खास नयाँ नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने अपेक्षा नगरिएको बताउँछन्।

‘वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही बुँदाहरुले तत्कालीन समस्या समाधान गरिसकेको अवस्था र केही यता तरलतामा सहजता रहेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक थप खुकुलो हुन नचाहेको देखिन्छ,’ उनले भने।

समस्याहरू पहिचान भइसकेको तर नियामकीय व्यवस्थामा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा केही पछि गरिने गरी पुनरावलोकन गरिने भन्ने वाक्यांशसहित ढाडस दिन खोजेको उनको भनाई छ।

‘आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमै उल्लेख भएकाले मौद्रिक नीतिले बोलेको देखिन्छ तर सो कार्य चुनौतिपूर्ण छ। उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन जरुरी पनि छ तर बर्तमान अबस्थाले गर्दा लक्ष्य पूरा हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा माग हुने अवस्था देखिएको छैन,’ उनले भने। 

उता, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी भने विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू अझै बाँकी छन् । नेपालमा पनि आर्थिक नीतिमा समस्या हुँदा असामान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति भएकाले यसलाई सन्तुलन खालको मौद्रिक नीतिका रुपमा हेरेको उनले बताएका छन्। 

‘चालु पुँजीकर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने, सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा सकारात्मक छन्,’ केसीले भने।

केसीले भनेजस्तै मौद्रिक नीतिले पछिल्लो सयम अर्थतन्त्र निराशतर्फ जानुमा सेयर घरजग्गा नै मुख्य कारण रहेको औंल्याएको छ। त्यसको आशिंक माग पूरा गरेको छ। जुन विषय अर्थमन्त्रालयको मूल्याङ्कनमा पनि मेला खाएको देखिएको छ। 

अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण सुरु गर्नुपूर्ण अर्थतन्त्र निराशातर्फ जानुमा घरजाग्गाको कित्ताकाटलाई मुख्य रुपमा हेरेको थियो।

कित्ताकाट रोकिँदा घर तथा भवन निर्माणका कार्य अघि बढ्न नसकको र त्यसले निर्माणजन्य उद्योगहरूमा समेत धक्का पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

जसअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैशाख दोस्रो साता कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय भएको थियो।

तर, कुन मोडालिटीमा खुल्ला गर्ने विषय स्पष्ट नहुँदा अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशन हुन भने सकको छैन। सोही अनुरुप मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक भएको हो।