सरकारी उद्योगको सेयर स्थानीय तह र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

सरकारी उद्योगमा स्थानीय तहलाई समेत सेयर दिनुपर्ने निचोडमा सरकार पुगेको छ। बन्द तथा सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योगहरुमा स्थानीय तहलाई सेयर दिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।

मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल लगायतका अधिकारीको छलफलले सरकारी उद्योगहरु चलायमान बनाउने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत अटाउने निर्णय गरेको हो।

सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने उद्योगमन्त्री रिजालले बताए। 

‘हाल सञ्चालनमा रहेका वा बन्द भएका सरकारी उद्योगहरुका कारण सरकारले ठूलो ‘कष्ट’ बेहोर्नु परिरहेको छ। अब उद्योग सञ्चालन फरक रुपबाट गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।

त्यसको लागि सुरुमा सञ्चालनको मोडालिटी टुङ्ग्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

संघीय सरकारले न्यूनतम सेयर मात्रै राख्ने र मुख्य सेयर स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी रहेको उनले बताए।

‘सरकारी उद्योगहरु सञ्चालन गर्दा त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ निजी क्षेलाई दिने निचोडमा पुगेका छौँ,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘सेयर संरचनाको हिसाबमा भने जुन स्थानमा उद्योगहरु छन्, त्यस वरपरका स्थानीय पालिकालाई  र निजी क्षेत्रलाई नयाँ सेयरहोल्डरको रुपमा ल्याइने छ।’ 

मन्त्रीका अनुसार सञ्चालन भैरहेका हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सेयर संरचना समेत एक साथ परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

सरकारले रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेको धेरै वर्ष भैसकेको छ। त्यसमा अहिलेसम्म निर्णय भने भएको छैन। गत वर्ष मात्रै उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन भएको थियो।

त्यहीअनुसार तीन वटा मोडालिटी तयार भएको थियो। त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने, दोस्रोमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने र सञ्चालन हुन नसके अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने विकल्पहरु समावेश छन्।  

तीमध्ये निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने मोडालिटीमा जानुपर्ने सरकारको राय थियो। तर, त्यसबेला सरकार अघि बढ्न सकेन। कृषि औजार कम्पनी भने महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको थियो।   

पौडेलको प्रतिवेदन अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विस्तारै यी उद्योगहरुमा निजी क्षेत्र भित्र्याएर काम गर्ने बताइए पनि निर्णय भने भएको थिएन। 

त्यस समय चुरोट उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिएर रोयल्टी संकलन गर्न सकिने तथा गोरखकाली रबर उद्योग, कपडा, धागो उद्योगलगायतहरू समेत सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयकै अध्ययन रिपोर्टमा समेत उल्लेख थियो। तर, त्यसअनुसार निर्णय भएको थिएन। 

पटक–पटक अध्ययन मात्रै
रुग्ण उद्योग सञ्चालनलाई लिएर सरकारले पटकपटक अध्ययन गरिसकेको छ। सुरुमा मातृकाप्रसाद यादव उद्योगमन्त्री रहँदा मन्त्रालयबाटै गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायतका पुराना उद्योगहरूको हालको सम्पत्तिको आधिकारिकताबारे अध्ययन भएको थियो। 

त्यतिबेला गरिएको अध्ययनले ती उद्योगहरू पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने आधार समेत यकिन गरेको थियो। सोअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने गरी मन्त्री यादवले प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए।

तर त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै त्यसलाई रोकिदिएका थिए। त्यसपछि लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री बने। उनले पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी दिए।

अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने मन्त्री भट्टको सिफारिस भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघि बढायो र त्यसका लागि एउटा कार्यदल पनि गठन गर्यो।

उक्त कार्यदललाई सार्वजनिक उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक, बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरू रुग्ण हुनुको कारण पहिल्याउने, तिनको पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने लगायतका कार्यादेश तोकिएको थियो।

सोहीअनुसार सुवेदीले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री भट्टलाई बुझाएका थिए। सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले त्यस्ता उद्योगहरूको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो। सरकारीमध्ये निजीकरण गरिएकाहरूमध्ये केहीले सफलता पाएका ती उद्योग र सरकारी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हालको अवस्था के कस्तो छ भनी प्रतिवेदनले विस्तृतरुपमा व्याख्या गरेको थियो।