दूरसञ्चार अध्यक्ष खनाललाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने यी ५ विवाद

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एकै पटक ५ वटा विवादमा परेसँगै राजीनामा दिएका छन्। 

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकांश काम विवादित बनेपछि कार्यकाल सकिनु ७ महिनाअघि नै खनालले राजीनामा दिएका हुन्। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएका टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। 

अर्को मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा समेत अनियमितता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको रोयल्टीसँगै स्मार्ट सेल र एनसेलको विवादमा समेत उनी जोडिनपुगेका छन्। 

• टेरामक्स खरिद प्रकरण विवाद : प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिए

एकपछि अर्को विवादमा तानिएसँगै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा दिन सुझाएका थिए। योसँगै उनको राजीनामा आएको हो। तर उनले माथिबाट दबाब आएर राजीनामा नदिएको दाबी गरेका छन्। 

‘मैले राजीनामा दिइसकेको छु’, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘माथिबाट दबाब आएर राजीनामा दिएको भन्न मिल्दैन। आफैँ राजीखुसी दिएको हुँ।’

सरकारले खनाललाई २०७६ साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा नियुक्त भएका उनी आगामी साउनमा बाहिरिँदै थिए। तर विवादमा मुछिएपछि ७ महिनाअघि नै उनले पद छाडेका छन्। 

कुनमा के विवाद?
एमडीएमएस लागत अनुमानभन्दा बढीमा खरिद 
अवैध मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडानमै अनियमितता भएको देखिएपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका थिए। 

एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा गठित समितिले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। 

लागत अनुमान देखाएभन्दा बढीमा खरिद सम्झौता, परामर्शदाता छनोटमा बढी दररेट पेश गर्नेको स्वीकृत, सरकारी कागजातमा किर्ते गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई अनियमिततामा प्रतिवेदनले मुख्य दोषी देखाएको छ। 

‘एमडीएमएसको सिस्टम खरिदमा अनियमितता भएको मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले देखाएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले  भन्छन्, ‘मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा सहभागीलाई कारबाहीको लागि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्छ।’
प्राधिकरणले एमडीएमएस जडान गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेको छैन। 

टेरामक्स : कानुन नबन्दै उपकरण खरिद 
पछिल्लो समय सर्वाधिक विवादमा परेको खरिद हो टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामक्स। राजनीतिक रुपमा समेत यसबारे चर्किँदो असन्तुष्टि छ। 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त ‘टेरामक्स’ प्रणाली खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ। 

कानुन नबनाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। खासगरी प्राधिकरणले नागरिकको कल रेकर्ड गर्ने र नागरिकका डेटा दुरुपयोग हुने भन्दै प्रश्न उठेका छन्।  

सार्वजनिक विरोधसँगै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएका छन्। हालसम्मका कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत उल्लंघन भएको समितिको निष्कर्ष छ। 

प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजस्वको सही विवरण पत्ता लगाउन भन्दै टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्ने तयारी गरेको थियो।

तर समितिले यसको खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाएको छ। समितिको बैठकमा अध्यक्ष खनालले टेरामक्स खरिदका लागि ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बताएका थिए। लेखा समितिको निर्देशनसँगै अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। 

‘टेरामक्समा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरिरहेका छौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरे भन्छन्, ‘केही समयदेखि छानबिन भइरहेकाले छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनेछौँ।’

टेरामक्स प्रकरणमा कर्मचारी मात्र नभई सञ्चार मन्त्रालय हाँकेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगै मन्त्री बनिसकेका मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत तानिएका छन्।  यो प्रकरणमा हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल समेत मुछिएका छन्। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग उठाउन सकेनन् २ अर्ब बढी रोयल्टी 
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नउठाएकोमा समेत खनाल विवादमा तानिएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानबिनले २ अर्ब बढी राजस्व उठाउन बाँकी देखाएको थियो। 

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई छिटै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरण त्यसमा सफल हुन सकेन। प्राधिकरणले बक्यौता रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई डलर सटही सुविधाको सिफारिस र थप ब्यान्ड ल्याउन भने रोकेको छ। 

‘हामीले बक्यौता उठाउन खोज्दा पहिला सार्वजनिक लेखा समितिले नउठाउन भनेको थियो’, केही समयअघि अर्थसमितिमा प्रस्टीकरण दिँदै अध्यक्ष खनालले सुनाएका थिए। अहिले फेरि अर्थ समिति र सरकारले नै उठाउन निर्देशन दिएसँगै सेवा प्रदाकयसँग ताकेता गरिरहेको उनले बताएका थिए। 

तर इन्टरनेट सेवा प्रदाकयहरुले भने त्यति ठूलो बक्यौता तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदी सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरे बजारमा नयाँ इन्टरनेट कम्पनी आउने भन्दै जसरी पनि बक्यौता प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बताउँछन्। 

स्मार्ट सेल र एनसेलको विवाद टुंग्याउन असफल
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट सेलले नवीकरणको रकम बुझाउन नसकेको भन्दै लाइसेन्स नै खारेज गरिदिएको छ। जरिवानाबाहेक करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको कम्पनीको सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिए पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन। 

प्राधिकरणले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न समिति गठन गर्न नसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयलसँग हारगुहार गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमका २१ लाख ग्राहकसँगै विभिन्न बैंकको ऋण समेत छ। त्यसलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा खनाल अर्को अप्ठ्यारोमा परेका थिए। 

त्यस्तै एनसेलले सेयर खरिदबिक्रीको विषयमा नियामक निकायले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ।

मलेसियन आजियटा ग्रुपले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सेयर खरिदबिक्री गरे पनि प्राधिकरण अनभिज्ञ रहेको थियो। 

एनसेलले ५ प्रतिशत बढी सेयर खरिदबिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ।