संसदमा बजेट छलफल सुरु हुँदै, तयार भयो सिद्धान्त र प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफल संसदमा सुरु हुँदै छ। 

सामान्यतया विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजनाको वा कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई संसदमा पेस गरेपछि बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु हुन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई संसदमा पेस गर्ने अवधि सारिएको छ। 

बजेट जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा पेस गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट पेस गर्नु १५ दिनअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले ऐन संशोधन गरेर बजेट सार्वजनिक गर्नु ३ महिनाअघि संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने प्राथमिकता र सिद्धान्त अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ। त्यसलाई सोमबार संसदमा पेस गरिने सम्भावना छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीतिहरु अघि सार्ने र केही ठूला आयोजनाको समेत सुरु गरिने उल्लेख छ। 

त्यस्तै चालू रहेको आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिने गरी अघि बढाउने लयमा सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको नै आग्रहमा यस वर्षको बजेट निर्माणका लागि क्यालेन्डर केही परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो। यसैका लागि भनेर सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरेको हो। 

यो अध्यादेश मुख्यतः बजेट क्यालेन्डरमै केन्द्रित छ। २०७६ मा बनेको यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य कारण बजेटको कार्यतालिका हो। 

हरेक वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुरु हुन्छ। त्यसका लागि आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक बस्छ। समितिको निर्णयअनुसार मन्त्रालयगत र कुल बजेटको सिलिङ दिने गरिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानसहितको आँकडा समितिले दिइसकेको छ। 

आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/८२, २०८२/८३, २०८३/८४ को स्रोत र खर्च दुवै अनुमानसहित खाका तयार गरेको हो। 

आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरूका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा नै तयार गरेको हो। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरेको छ। आयोगको समष्टिगत आर्थिक खाकाअनुसार आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ। त्यसको स्रोतको लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिनेछ। 

त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको लागि २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको खाका तयार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२।८३को लागि कुल बजेट २१ खर्ब रुपैयाँ अनुमान प्रक्षेपण भएको छ। जसको स्रोतको लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अनुमान छ। 

६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत रहने अनुमान गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४को लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेटको अनुमान गरेको छ। 

त्यसको स्रोतको लागि १७ खर्ब ३ अर्ब ६० कारोड रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट उठाउन सकिने स्रोत देखाइएको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब २ अर्ब ४० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनसक्ने अनुमान स्रोत समितिको छ।