युनिकोड
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभा वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा हुने भएको छ।
साधारण सभा शुक्रवार (भोलि) बाट सुरु हुने महासंघले जनाएको हो। बिहीवार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो। २५ औं वार्षिक साधारण सभा चैत्र १६ र १७ गते हुने महासंघले जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने बताए।
उद्घाटन समारोहमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको उपस्थिति रहने बताए। साधारण सभा स्थलमा निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित २४ वटा स्टलहरु राखिने बताए।
२५ औं साधारण सभा मुलुकका समस्त निर्माण व्यवसायीहरुको सीप, दक्षता, क्षमता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण हुने लक्ष्य लिएको उनको भनाई छ।
उनले निर्माण उद्योगमा देखिएको चुनौतिका बारेमा घनिभुत छलफल गर्दै निर्माण उद्योगको विकास बिस्तारका लागि साधारण सभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिपिवद्ध गर्दै घोषणा पत्र जारी गर्ने बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साधारण सभामा मुलुकभरबाट १ हजार भन्दा बढी पर्यवेक्षक र प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने बताए। उनले निर्माण उद्योगले अहिले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नु नै महासंघको मुख्य चुनौति रहेको बताए।
देशमा चालु रहेका आयोजनाहरुमा बजेटको व्यवस्थापन नभएको बताए। श्रोत सुनिश्चितता गरेको र श्रोत व्यवस्थान नगरेका ५ खर्बका आयोजनाहरु रहेको भन्दै महासंघको सबैभन्दा ठूलो चुनौति नै श्रोत व्यवस्थापन नहुँदा आएका समस्या रहेको बताए।
उनले निर्माण उद्योग चलायमान नभएकै कारण देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको जिकिर गरे। निर्माण उद्योगहरु कुल क्षमताको एक तिहाईमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको बताए।
उनले नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको सही ढंगले व्यवस्थापन नभएको कारणले पनि निर्माण उद्योगले चुनौतिहरु खेपिरहेको बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली पालना गर्ने कर्मचारी, सर्भिलेन्स एजेन्सीहरु अख्तियार, महालेखा परीक्षकले दिने बेरुजुको कारणले र उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेका कारण पनि चुनौति आइरहेको बताए।
उनले सरकारले आफूले गर्ने निर्णयहरु समयमा नगर्ने र राजनीतिक नेतृत्वहरु परिवर्तन हुने बित्तिकै सरकारी कर्मचारीको परिवर्तन हुने, योजना प्रमुख परिवर्तन हुने र गैर जिम्मेवार रुपमा निर्णयहरु हुने कारणले गर्दा काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको जिकिर गरे।
उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले म्याद थपलाई व्यवस्थित गर्ने भनेपनि म्याद मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताए। उनले म्याद थपसँगै ठेक्का सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति हुनुपर्ने बताए।
सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुले नियमित रुपमा पाउनुपर्ने २० अर्ब भुक्तानी अझै प्राप्त गर्न नसकेको बताए। म्याद थप भइसकेपछि सिर्जना हुने थप ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नेकुरा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण कार्यलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेकै म्याद भएको ठेक्का रहेको बताए।
प्रतिक्रिया