छैटौँपटक बजेट निर्माणमा जुटे धनीराम, अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट लेखनको काम सुरु गरेको छ।

संसदमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस भएर छलफल सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मसौदा लेखनको काम सुरु गरेको हो।  

संविधानअनुसार, प्रत्येक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साउन १ बाट त्यो बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ।

२ महिनापछि संसदमा प्रस्तुत गरिने बजेट लेखनको काम आइतबार सुरु भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिए। स्रोतको सीमितता र बहुवर्षीय कार्यक्रमको दायित्वका कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने ठाउँ भने निकै साँघुरो रहेको छ।

यस्तो छ टिम
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मसौदा गर्न राजस्व महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन्। 

समितिमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन्। उनीहरू सबै अर्थ मन्त्रालयका ‘क्याडर’ हुन्। 

संयोजक धनीराम शर्मा त ५ आर्थिक वर्षका बजेट लेखन टिममा रहेर काम गरिसकेका छन्। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छँदादेखि नै बजेट लेखनमा सहभागी भएका उनी ०७९/८० मा मात्र अलग रहे। 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा बजेट निर्माण हुँदा उनी ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख थिए। उनलाई खतिवडाले बजेट लेखन टिममा राखेका थिए।

२ वटा बजेट लेखनको नेतृत्व तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले नै गरेका थिए। ०७७/७८ मा श्रीकृष्ण नेपाल र ०७८/७९ मा रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा बजेट लेखन टिम बन्दा धनीराम शर्मा सदस्य थिए।

०७९/८० मा भूपाल बरालको नेतृत्वमा बजेट लेखन गर्दा मात्र धनीराम शर्मा टिममा अटाएनन्।

०८०/८१ मा पनि बरालको नेतृत्वमै बजेट लेखियो, जसमा शर्माको पुनः प्रवेश भयो।

यसरी ५ पटक राष्ट्रिय बजेट निर्माण गर्दा ‘कोर टिम’मा रहेका शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा नेतृत्वदायी भूमिका पाएका हुन्। 

यसरी लेखिँदै छ बजेट
बजेट लेखनको कार्य निकै संवेदनशील मानिन्छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा बाहिरी व्यक्ति प्रवेशमा निषेध गरेर काम सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री पुनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेटको कार्यातालिका अघि सारिएको छ। जस अनुसार यो वर्ष बजेट लेखनको काम सुरु गरिएको हो।

उनी भन्छन्, ‘आजदेखि लेखनको काम सुरु भएकोले अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा समेत कडाइ गरिएको छ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधनले माघ १५ गते स्रोत समितिको बैठक बसेर खर्च तथा स्रोतको अनुमान गर्ने र जेठ १५ गते बजेट संयुक्त सदनमा पेस गर्ने लेखिएको छ।

अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यसहित आय र व्ययको अनुमान सदनमा पेस गर्ने मिति (जेठ १५) त संविधानमै लेखिएको छ। 

ऐनको परिच्छेद ३ मा राजस्व र व्ययको अनुमान प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यस्तै मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। हरेक तीन वर्षको खर्च संचरना योजना अयोगले अनुमान गर्नुपर्छ। त्यहीअनुसार स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिन्छ। यो काम भने माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

आयोगले त्यसपछि बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर अरु बजेटरी काम गर्ने ऐनमा लेखिएको छ। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि एक महिनाअघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। यसअघि आर्थिक सर्वेक्षण बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै आउने गरेको थियो भने अब कम्तीमा ७ दिनअघि संसदमा पेस गर्नुपर्छ।

१० प्रतिशत मात्र नयाँ कार्यक्रम
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, ऐन नै संशोधन गरेर बजेट तयारीको काम सुरु गरे पनि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश हुन भने गाह्रो देखिएको छ।

हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ३ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताइसकेका छन्। त्यस्तै जनताको मन छुने बजेट ल्याउने भनिरहेका छन्। 

तर पनि नयाँ कार्यक्रमकै रूपमा समावेश गर्न सकिने ठाउँ निकै कम रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। विगतका दायित्व धेरै हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम १० प्रतिशत मात्रै समावेश गर्न सकिने उनको भनाइ छ।।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले धेरै नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने सुविधा सरकारसँग नभरहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार, दातृ निकायहरुसँगको सहयोगको क्रममा ३ वर्ष, ५ वर्षजस्ता आवधिक सम्झौता भएको हुन्छ। त्यस्ता सम्झौताभन्दा बाहिर जान सकिने स्थिति हुँदैन। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि सुरु गरेका धेरै आयोजनाको प्रकृति पनि बहुवर्षीय नै छ। त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन अनुदान कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। 

अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई खारेज गर्नेभन्दा निरन्तरता दिनेतिर नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता समीकरण फेरिए पनि प्रधानमन्त्री फेरिएका छैनन्। त्यसैले सरकारका प्राथमिकता र सोच नै फेरिने अवस्था झनै न्यून छ।  

त्यसकारण १० प्रतिशत मात्रै ताजा कार्यक्रम थप गर्न सकिने बाँस्कोटाको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘बरु सरकारले गर्न सक्ने भनेको विगतको कार्यक्रमलाई संशोधन गरेर नयाँ बनाउन सक्छ। त्यो गर्दा २५ प्रतिशत हाराहारी नयाँपन दिन सकिन्छ।’

के छ स्रोत?
राष्ट्रिय योजना आयोगको समष्टिगत आर्थिक खाकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ। त्यसको स्रोतको लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने खाकामा उल्लेख छ।

त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको लागि २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको खाका योजना आयोगले तयार गरेको छ।