युनिकोड
उद्योगीहरुले हाल उद्योगमा प्रयोग भइरहेका इन्धनको साटो एलपी ग्यास प्रयोगलाई अनुमति दिन माग गरेका छन्।
बिजुली उपलब्ध नभएको समयमा प्रयोग गरिएका डिजेल, पेट्रोल, कोइलालगायतको विकल्पमा उनीहरुले सो माग गरेका हुन्।
लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रबाट ती इन्धन हटाउन माग हुँदै आएको छ। एलपी ग्यास प्रयोग गर्दा प्रदूषण पनि कम हुने उद्योगीहरुले बताएका छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष तथा एभरेष्ट, सुगमलगायतका ग्यास उद्योगका सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले उत्पादनमूलक उद्योगहरुबाट ठूला सिलिन्डरमा ग्यास उत्पादन गरिदिन माग आएको बताए।
‘उद्योगहरुबाट ग्यास धेरै माग भइरहेको छ, कति परिमाणमा ठूला सिलिन्डर माग भएका छन्, एकीन छैन’, उनले भने।
प्रायः सबै उद्योगीहरुले यसको माग गरेका छन्। त्यसो त प्रदूषण पनि कम हुने हुँदा सरकार पनि डिजेल पेट्रोलको विकल्पमा ग्यास चलाउन दिन इच्छुक छ।
एलपी ग्यास विनियमावलीअनुसार अहिले नेपालमा १४ दशमलव २ केजीको मात्रै ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्न पाइन्छ। त्योभन्दा साना र ठूला सिलिन्डर बिक्री गर्न पाइँदैन।
विनियमावलीको दफा १६ को (क) मा भनिएको छ, ‘१४ दशमलव २ किलो तौल भएको सिलिन्डर बजारीकरण हुनुपर्नेछ।’
त्यस्तै, विनियमावलीको दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले भने फरक क्षमताको सिलिन्डरमा समेत क्षेत्रअनुसार बिक्री वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ। तर यसअनुसार बिक्रीवितरण भने भएको छैन।
संशोधन गर्न माग
औद्योगिक क्षेत्रबाट यसको संशोधनको माग भइरहेको छ। उद्योगहरुबाट ग्यास प्लान्ट हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निरन्तर माग आएको छ।
सोसँगै मन्त्रालयले ४ सय ५० तौलको सिलिन्डर निर्माण र बिक्रीवितरण सम्भव भए नभएको बारे त्यसको प्राविधिक पक्षको जानकारीको लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक लेखनाथ कँडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
५ सदस्यीय अध्ययन समितिमा विभागका थप एक जना प्राविधिक, नेपाल आयल निगमको एलपी विभागका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष सदस्य छन्।
उक्त समितिले अहिले अध्ययनको काम सुरु गरिसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहेका ग्यास उद्योगी घिमिरेका अनुसार समितिले प्राविधिक पक्ष मात्रै हेर्ने कार्यादेश पाएको छ। त्यसकारण प्रतिवेदनमा अहिले कति माग छ, बजारको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय समावेश हुनेछैन।
प्रतिवेदनमा ठूला सिलिन्डर बजार पठाउँदा समस्या आउने नआउने, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा फिट हुने नहुने विषयहरु समावेश हुनेछन्।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरु धमाधम बनिरहँदा जडित क्षमता नै २८ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। यस्तोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि ऊर्जा उत्पादकहरु समेत अब पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युतीयकरणतर्फ लाग्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
अधिक उत्पादन हुनथालेको अवस्थामा नेपालमा खपत नभएको बिजुली भारतमा बिक्री समेत भइरहेको छ।
तर अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा १२ महिना नै विद्युत् दिन सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ। सोही कारण उद्योगहरुले ठूला ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गर्न दिन माग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया