अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा छ, मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्रै  :  गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था मिश्रित अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिले मिश्रित रहेको बताएका हुन्।

‘समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहेता पनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षजस्तै चालु आवमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको तथा आयात घटकोले चालु खाता एवं शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ।’

पर्याप्त तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार सिर्जना भएको उनले दाबी गरे।

थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ।

चालु आवको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि दर साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रै रहने देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए। तथापि, रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व, केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउन सक्ने जोखिमतर्फ उनले संकेत गरे।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान गरिएको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, करिब ६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थप हुने र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, केही क्षेत्रमा अझै चुनौती कायम रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए।

‘सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ। खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन्’, उनले भने।

आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको उनले जाकारी दिए, जसअनुसार गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ।

यद्यपि, गत फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९ दशमलव ४१ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ नै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए।

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक केही महत्त्वपूर्ण कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सुधारको प्रयासमा रहेको उनको भनाइ थियो।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मसौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरवलोकन गर्न संशोधन मसौदा र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको मसौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरवलोकन गरी संशोधन मसौदाको कार्य अगाडि बढाइएको छ।’

लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए।  

त्यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न भुक्तानी तथा फर्स्योट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

 भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९, नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित) जारी गरिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गरिएको छ।

मौद्रिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारीरूपमा काम गरिरहेको दाबी गभर्नर अधिकारीको छ।

‘राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसंगत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जनका काम निरन्तररूपमा भएका छन्। वित्तीय क्षेत्रको विकास, आर्थिक स्थायित्व र देशको समग्र आर्थिक विकासमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।

गभर्नर अधिकारीको वक्तव्यको पूर्णपाठ