युनिकोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुनै समूह विशेषको प्रभावमा परेर भन्सार महशुल निर्धारण गरिएको प्रमाण सांसद वा बाहिर अन्य निकायमा सांसदहरूले पेश गरे सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भन्सार ऐनका विषयमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले आर्थिक विधेयकमा कुनैपनि व्यवसायी समूहको प्रभाव र दबाबमा निर्धारण नगरेको स्पष्टिकरण दिए।
उनले सांसदहरूले त्यस्तो प्रमाण संसद वा अन्य निकायमा पेश गरे सामान गर्न तयार रहेको भन्दै प्रमाण बिनाका आरोपलाई रोष्टमबाट नै खारेज गर्ने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले कुनै समूह विशेषलाई हिजो वा आज त्यसको प्रभावमा परेर भन्सार महशुल निर्धारण गरियो भन्ने कुरा सोझै खारेज गर्छु। यदि माननियसँग प्रमाण र त्यस्तो लाग्छ भने सांसद वा बाहिर अन्य निकायमा पेश गरे सामना गर्न तयार छु।’
मन्त्री पुनले तयारी सामानहरुलाई महँगो भन्सार शुल्क र कच्चा पदार्थहरूलाई सस्तो बनाउने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गरे। उनले यस्तो नीतिले मुलुकभित्रको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भएकाले भन्सारतिर धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नपर्ने बताए।
आन्तरिक उत्पादन र बिक्रीवितरणतिर आउने अन्तःशुल्कहरु र मूल्य अभिवृद्धिकरबाट मुलुकको राजश्व मुख्य रुपमा सञ्चालन हुने र राजश्व प्रणालीमा जाने विश्वास सरकारको रहेको भन्दै त्यही अनुसारका भन्सार नीति बनाएको उनको भनाई छ।
मन्त्री पुनले एसेम्बल उद्योगहरुको हकमा भन्सार महशुल छुट दीर्घकालिन रुपमा मुलुकमा उत्पादनको प्रवद्र्धन हुने अपेक्षाले दिइरहेको बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र भन्सारमा आधारितमा केही सत्यता भएपनि मुलुक पछिल्लो समय बिस्तारै आफ्नै उत्पादनमा आधारित हुँदै गएको दाबी गरे।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थामा सन्तुलित बजेट आकारमा ल्याएकाले राजश्व संकलनको लक्ष्यमा पूरा हुने दाबी गरे।
उनले चालु आर्थिक वर्षको जस्तो ४१ प्रतिशतको राजश्व संकलन गर्ने अस्वभाविक महत्वकांक्षा नराखेकाले आगामी वर्ष राजश्वको लक्ष्य पूरा हुने बताए।
अर्थमन्त्री पुनले भन्सारलाई फेस,कन्ट्याक,पेपर लेस बनाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै पारदर्शी बनाउने विषयमा सरकार स्पष्ट नीति लिएर अघि बढेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया