युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै ‘बजार चलायमान’ बनाउने मौद्रिक नीति ल्याएको हो।
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उक्त आर्थिक वृद्धि पूरा गर्न कर्जा विस्तार साढे १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
‘नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जा विस्तार गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहन गर्नेछ।’
चालू आर्थिक वर्षमा साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्यमा ५.१ प्रतिशत मात्रै पूरा भए पनि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रमअनुकूल नीति अघि सारिएको हो।
यसअनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई केही खुकुलो बनाएको छ। संस्थागत सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरिदिएको छ। यसले कर्जा वृद्धि सहज हुने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार हुन नसक्नुमा समयमा नै पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु, आर्थिक गतिविधिहरू अपेक्षित रूपमा सुधार नहुनु र निजी क्षेत्र पहिले नै अधिक ऋणमा हुनुलाई मुख्य कारण देखाएको छ। यी समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने गरी नीति लिइएको केन्द्रीय बैंको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत छ। सरकारले बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारीभन्दा पनि कम दर हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।
‘चालू आवमा नेपालको मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ,’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने।
बजेटकै ऐनाजसरी आयो मौद्रिक नीति
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा डा. प्रकाशशरण महत र बजेट निर्माण गर्दा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। साउन १ गते बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला भने विष्णु पौडेल आइपुगेका छन्।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउँदा बजेटका व्यवस्थालाई किटान गरेरै सम्बोधन गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
सरकारले स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेटेको छ।
बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ।
‘नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
नेपालको अर्थतन्त्रका ३ खम्बामध्ये एक मानिने सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर-परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने भएको छ।
‘युवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस हुने वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेस भएका विवरणहरूबीच आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकासका लागि समन्वय गर्ने जनाएको छ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस हुने वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेस भएका विवरणहरूबीच आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकासका लागि समन्वय गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, बजेटले सूचना प्राविधिमा लगानी बढाई १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहयोग गर्न सूचना प्राविधिको क्षेत्रमा प्रिमियम दरमा २ प्रतिशतमै ब्याजमै ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भनेको छ।
‘२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण हुने गरेको छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा प्रिमियम दरमा २ प्रतिशतमा ब्याज लाग्ने व्यवस्था गर्नेछ।’
व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङजस्ता व्यावहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानी तथा मुनाफा फिर्ताका साथै नेपालबाटै सेवा प्रदान गरेबापत हुने विदेशी मुद्राप्राप्तिलाई सहजीकरण हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
‘आत्मबल बढाउन सहयोग पुर्याउँछ’
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको नीतिले वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढी नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्ने बताउँछन्। उनले मौद्रिक नीति वा बजेट नै सबै समस्याको समाधान नभएको बताए।
‘नेपालमा अर्थतन्त्र संकुचन हुनुको मुख्य कारण राजनीति हो। एउटा मन्त्रीले एउटा भन्छ, अर्कोले फेर्छ’, खनाल भन्छन्, ‘नीतिगत अस्थिरता, शासकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार, नजिकका व्यवसायीको काम जे पनि हुने, नियम कानुन पालना गरी काम गर्ने वातावरण नहुँदा चलायमान हुनसकेको छैन।’
यसका बाबजुद सरकारको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति पूरा हुने गरी नै मौद्रिक नीति आएको खनालले बताए।
‘मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो’, खनालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको नीति लिएकाले आर्थिक वृद्धिदर र महँगीको दरसँग मिल्ने देखिन्छ।’
कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जामा केही खुकुलो गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको उनको भनाइ छ। तर, राष्ट्र बैंकले कर्जामा सहुलियत दिने बताए पनि सरकारी नीतिकै कारण कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।
‘मौद्रिक नीतिले सूचना प्रविधि, पर्यटन क्षेत्रमा कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था सहायक मात्रै हुन्,’ खनाल भन्छन्, ‘मुख्य कुरा सरकारको सुशासन नै महत्त्वपूर्ण हो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आयकरका दर, कर प्रशासनले सिर्जना गरेका समस्या समाधान नभई कर्जा सहज हुँदैमा विस्तार हुँदैन।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने गरी सकारात्मक मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँछन्।
‘मौद्रिक नीतिले मात्रै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने होइन। सरकारको स्थिर नीतिलगायत स्थिर सरकारले फरक पर्छ। मौद्रिक नीति सहज आएको छ। त्यसले केही हदसम्म आत्मबल बढाउन सहयोग पुर्याउँछ,’ ढकालको प्रतिक्रिया छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका नयाँ नीतिहरूले बैंकहरूमा रहेको रकमलाई बजारमा पठाउन सहजता प्रदान गर्ने बताउँछन्। यसले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ। खासगरी बैंकको कर्जा विस्तारले बजार चलायमान हुन सहयोग पुग्ने केसी बताउँछन्।
कर्जा विस्तार बढ्छः मन्त्री
यसैबीच, अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्।
‘मौद्रिक नीति राम्रो छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहयोग पु¥याउने गरी लचिलो रुपमा आएको छ’, मौद्रिक नीति जारी भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।’
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने र थप लगानीका लागि मनोबल बढाउने उनको विश्वास छ।
मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको शपथपछि उनले भने, ‘आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत पाएको। यो समर्थन मिल्नु राम्रो कुरा हो, हामीले अब गतिका साथ काम गरेर सबै नेपालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेछ।’
मुलुकको मनोबल कमजोर भएको बेला १६ औँ आवधिक योजना बनेकाले समृद्ध नेपालका हाम्रा नीति, योजना र गन्तव्यलाई बहुपक्षीय योजनासँग तालमेल गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। उत्पादन वृद्धि र मानवीय एवं भौतिक विकासलाई एकैसाथ अगाडि लैजान समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न पनि उनको आग्रह थियो।
साउन ६ गते संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले धितोपत्र बजार चलायमान भएको र अब देशभरकै बजार चलायमान हुने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया