एमसीसी परियोजनाका ३ सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाउने यी २ कम्पनी

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत शक्तिशाली क्षमताका तीन सबस्टेसन बन्दै छन्। यसका लागि दुई कम्पनी छनोट भएका छन्। 

टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले दुई र लिंक्सन इन्डियाले एक सबस्टेसनको निर्माण ठेक्का पाएको हो। 

गत वर्ष भदौमै ५ वर्षभित्र सक्ने गरी परियोजना कार्यान्वयनमा आए पनि तीन सबस्टेसनको ठेक्का बल्ल लागेको छ। गत शुक्रबार भारतीय कम्पनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग ३.८८ करोड अमेरिकी डलरमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

योसँगै अमेरिकी सरकारको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका तीनवटै ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणको टुंगो लागेको छ। 

नयाँ दमौली सबस्टेसनले रातमाटे, लेखनाथ र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्त्वपूर्ण सेतुको काम गर्नेछ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर बिष्ट र टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

त्यसअघि नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिकसँग नै सम्झौता भएको थियो। निर्माणसम्पन्न भएपछि एक हजार मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताको हुने रातमाटे सबस्टेसन नेपालकै ठूला सबस्टेसनहरूमध्ये एउटा हुनेछ। ५.१६ करोड अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणको लागि महत्त्वपूर्ण सेतुको काम गर्नेछ। नयाँ हेटौंडामा विद्युत् प्राधिकरणकै सबस्टेसनमा प्रसारणलाइनमार्फत जोडिनेछ। 

रातमाटे सबस्टेसनमा जलविद्युत् परियोजना र सबस्टेसनबाट प्राप्त हुने ३२०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता छ। सबस्टेसन ३९ महिनामा निर्माणसम्पन्न हुने सम्झौता छ। 

त्यस्तै, एमसीए–नेपालले २०८१ वैशाख २७ गते नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा बन्ने ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का लिंक्सन इन्डिया प्रालिलाई दिएको छ। उक्त सबस्टेसनको निर्माण सम्झौता अवधिको ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। 

४०० केभी सबस्टेसन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको संरचनामा पर्छ। यसले सीमापार ऊर्जा व्यापार सघाउनेछ। अहिले उक्त ठाउँमा २२० केभी सबस्टेसन छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गरिने सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउँछन्। 

कस्ता छन् छनोट परेका कम्पनी?
तीन सबस्टेसन बनाउने ठेक्का पाएका दुईमध्ये भारतीय कम्पनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीको अध्यक्ष पदमप्रकाश गुप्ता छन्। 

नेपालसँगको ठेक्का सम्झौतामा कम्पनीका व्यापार कार्यकारी निर्देशक राजिव अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। कलकत्तामा मुख्य कार्यालय रहेको रहेको कम्पनी सन् १९६३ मा स्थापना भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०२३ मा कम्पनीको आम्दानी १० अर्ब ४० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको थियो भने २०२४ मा १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

कम्पनीको खुद नाफा २०२३ मा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०२४ मा २ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ। भारतको आर्थिक वर्ष अप्रिलबाट सुरु भई मार्च महिनामा सकिन्छ। 

भारतमा कम्पनीले प्रसारणलाइन निर्माण गरी शुल्क लिएर विद्युत् प्रसारण गर्दै आएको छ। दमौली सबस्टेसन सम्झौता समारोहमा प्रबन्धनिर्देशक पदम प्रकाश गुप्ता नै सहभागी थिए। हस्ताक्षर भने दुवै आयोजनामा राजीव अग्रवालले नै गरेका छन्। 

नवलपरासीको सबस्टेसन बनाउन छनोट भएको लिंक्सन बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। कम्पनीले ६० वर्षदेखि सबस्टेसनसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ। 

यो कम्पनीले नेपालको पहिलो ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसनमा काम गरेको थियो। सोसँगै २०२० नोभेम्बर ११ देखि मुजफ्फरपुर (भारत)–ढल्केबर (नेपाल) प्रसारणलाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको थियो। लिंक्सनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रशंसापत्र नै हस्तान्तरण गरेको थियो। यो प्रसारणलाइनबाट १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ।

क्यानेडियन एटकिन्स रेलिस यसको माउ कम्पनीको रुपमा छ। भारतमा लिंक्सन इन्डिया नाममा छुट्टै कम्पनी खोलेपनि यो क्यानेडियन एटकिन्स रेलिसकै शाखा कम्पनीजस्तो मानिएको छ।  

कम्पनीको अध्यक्ष निगेल ह्वाइट छन्। ग्लोबल म्यानेजमेन्ट टिमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा स्टेफन रिसाचेर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो कम्पनी केही विवादास्पद पनि छ। 

भारतमा लिंक्सन इन्डिया प्रालिको रुपमा २०१८ मा स्थापना भएको हो। कलकत्तामा कर्पोरेट कार्यालय रहेको यसले भारतको विहारमा ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गरेको छ। भारतको सहार्ष, चन्दौटी र मोतिहारीमा सबस्टेसन निर्माणको काम गरिरहेको छ।

एमसीए नेपाल अन्तर्गत नवलपरासीको सबस्टेसन बनाउन लिंक्सन बहुराष्ट्रिय कम्पनी छनोट भएकामा केही भारतीय व्यवसयाी र कम्पनीहरू असन्तुष्ट पनि बनेका थिए। तर यो कम्पनीले ६० वर्षदेखि सबस्टेसनसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।   

प्रसारणलाइनको ठेक्का लगाउनै सकेन
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी ५० करोड डलर र नेपाली १९ करोड ७० लाख डलर खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ३ सबस्टेसनका अतिरिक्त काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीस्थित नेपाल भारत सीमासम्म ३१५ किमि प्रसारणलाइन निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्दै छ। 

रातामाटेबाट भारतको सीमासम्म जोड्ने ३१५ किमि लामो प्रसारणलाइनमध्ये भारतीय सीमातर्फको १८ किमि ठेक्का आह्वान भएको छ भने २९७ किमि ठेक्का आह्वान हुनै बाँकी छ। 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टले (एमसीए नेपाल) प्रसारणलाइनको ठेक्का यसअघि आह्वान गरेकोमा लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत बढीको आवेदन परेपछि रद्द गरेको थियो।

‘हामीले धेरै स्ट्यान्डर्ड राख्दा लागत मूल्य धेरै भयो’, एमसीए नेपालका एक अधिकारीले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणकै स्ट्यान्डर्डअनुसार बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ। २०२४ को अन्तिमसम्म मात्रै ठेक्का लाग्ने सम्भावना छ।’

एमसीएले कुन कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने, कुन नगर्ने र यसअघि स्पेसिफिकेसनमा राखिएका कुन कुन हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। 

नेपालमा समयमै सकिने उदाहरणीय आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिने दाबी गरे पनि अबको ४ वर्षभित्र निर्माण सक्न अप्ठ्यारो छ।

‘ठेक्का लागेपछि २ वा ३ सिफ्टमै काम गर्न आग्रह गर्ने हो’, एमसीए नेपालका ती अधिकारीले भने, ‘अबको ४ वर्षमा सकिएन भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र हुँदै एमसीसीलाई समय थप गर्न आग्रह गर्नुपर्छ। सकेसम्म ४ वर्षमै सक्ने योजना हुन्छ।’