युनिकोड
सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले एनसेललाई २० अर्ब शुल्क चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधासहित अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय दिइएको एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। तर तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
यससँगै एनसेलको नवीकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिए पनि यसले सरकारले कसरी निजी र सरकारीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै ब्याज र जरिवाना संकलन गरेको थियो। एनसेलसँग भने त्यही २० अर्ब नवीकरण शुल्क अग्रिम तिर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। तर एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्तामा सो शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको थियो।
एनसेलसँग सम्वद्ध एक अधिकारीले सरकारले विभेदपूर्ण नीति लिएको टिप्पणी गरे।
‘एनसेलसँग मात्र वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय सरासर अन्याय हो,’ उनले भने, ‘सरकारले एनसेललाई कहिले समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट देखियो।’
उनले थपे, ‘नेपाल टलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ५ वर्षपश्चात् २० अर्ब लिइएको थियो र कुनै जरिवाना, ब्याज लगाइएको थिएन। पहिलो र दोस्रो नवीकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना लगाइएको थिएन।’
सरकारले दुवै टेलिकम कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा एनसेलको हकमा मात्र वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको हो। तर अब सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ।
यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरहेको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्नेछ।
प्रतिक्रिया