प्रदेश ५ बजेट खर्च गर्नमा अग्रस्थानमा

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव र ४ महिनासम्मको लकडाउनबीच पनि प्रदेश ५ सरकारले बजेट खर्च राम्रो भएको दावी गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। पूँजीगततर्फ सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ५ ले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश ५ सरकारले पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश १ ले ७५.७९, प्रदेश २ ले ४२.४०, बाग्मती प्रदेशले ५८, गण्डकी प्रदेशले ७०, कर्णाली प्रदेशले ४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

‘अप्ठ्यारो परिस्थितिका बाबजुत हामी अन्य प्रदेशभन्दा बजेट खर्च गर्नेमा अग्र स्थानमा छौं’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले भने। उक्त आवमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५२ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै सम्हालेका छन्। पूँजीगततर्फ ३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत वर्ष ५२ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट २ अर्व ८८ करोड बजेट मध्ये पूँजीगततर्फ ७२ प्रतिशत र चालुतर्फ ६६ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आवमा ४ अर्व ७६ करोड बजेट विनियोजित भएकोमा पुँजीगततर्फ ३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ८० करोड बजेट मध्ये मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ २४ प्रतिशत चालुतर्फ ४६ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १५ अर्ब ८४ करोड बजेट मध्ये ८३ प्रतिशत खर्च गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। ४ अर्व ३९ करोड रहेकोमा पूँजीगततर्फ ७४ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

यस्तै, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ। प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय संकलन गर्न सफल भएको छ।